2016साली सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा उद्देश शेतकऱयांना संकटकाळी हातभार लावण्याचा होता. प्रत्यक्षात 15 हजार 698 कोटींचा नफा विमा कंपन्यांना झाला. शेतकरी कंगालच राहिला.
निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी उत्तम समन्वयाचे त्यात ठरले. जीएसटी परतावा, कांजूरमार्ग डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन, दिघी बंदर विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन विकास अशा 41 विषयांवर विस्तृत चर्चा झाली. राज्यात कोरोना हाताळणी आणि इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची आयोगाने प्रशंसा केली. या भेटीत पीक विमा योजनेतील कंपन्यांची नफेखोरी थांबवा ही राज्य सरकारची अधिकृत मागणी अत्यंत महत्त्वाची होती. भाजपशासित उत्तर प्रदेश, बिहार सह पंजाब, तामिळनाडूने यापूर्वी ही योजना नाकारली आहे. देशभरातून तक्रारी असून लवकरच शेतकऱयांच्या फायद्याची योजना आणण्याचे आश्वासन आयोगाने दिले. केंद्र आणि राज्यांनी आतापर्यंत दिलेले पर्याय शेतकऱयांना संकटमुक्त करू शकलेले नाही. एखाद्या योजनेला जनमान्यता मिळण्यासाठी त्याच्या प्रचार-प्रसारार्थ सरकारी विभाग ज्या प्रकारची आकर्षक भाषा वापरतात, त्यातून किती उच्चकोटीचे उद्देश सफल होतील अशी अशा दाखवतात त्याला जनता हमखास भुलते. दुष्काळ, महापूर असे कोणतेही संकट आले तरी शेतकऱयांना चिंतामुक्त करेल अशी पीक विमा योजना आणल्याचा गवगवा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 2016-17 या वर्षापासून चालवला आहे. पण पाच वर्षात केवळ महाराष्ट्रातील विचार केला तर पहिल्या वषी 682 कोटी शेतकऱयांनी तर सरकारने 4596 कोटी इतकी रक्कम विमा हप्त्यापोटी भरली. पण नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱयांना कंपन्यांनी देऊ केले 2317 कोटी. तेव्हा केंद्र सरकारतर्फे खुलासा करण्यात आला होता की, सरकारकडून मिळालेली रक्कम चांगल्या काळात कंपन्या साठवून ठेवतात आणि अत्यंत वाईट काळात शेतकऱयांना भरघोस नुकसान भरपाईसाठी वापरतात! हवामान बदलाच्या या काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी तर दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी अशा गंभीर संकटांना गेली पाच वर्षे सामोरे गेला तरी विम्याची समऍश्यूअर्ड रक्कम कोणालाही मिळाली नाही. फार तर एकरी आठ-दहा हजार तोंडावर मारून कंपन्या मोकळय़ा झाल्या. परिणामी 17-18 साली 4255 कोटी सरकारने दिले तरी कंपन्यांनी भरपाई केली 3292 कोटी, 18-19 साली सरकारने 6120 दिले तर कंपन्यांनी 6062 दिले. 19-20 साली सरकारने 6548 शेतकऱयांनी 862 तर कंपन्यांनी भरपाई केली 6746 कोटी! हे पाहिले तर त्यातून शेतकऱयांची फसवणूक झाल्याचेच निदर्शनास येते. पण ही योजना शेतकऱयांना आर्थिक दिलासा असल्याचे तुणतुणे वाजतच राहिले! उस्मानाबाद जिह्यातील शेतकरी पांडुरंग गुंड सरकारच्या या योजनेवर विसंबले. आपल्या सोयाबीन पिकाचा त्यांनी आशेने विमा उतरवला. ऑक्टोबर 2020 मध्ये एकाच दिवसात त्यांच्या जिह्यात 230 मिलिमीटर इतका प्रचंड पाऊस झाला. त्यांचे हातातोंडाशी आलेले सगळे सोयाबीन वाहून गेले. कंपनीकडे त्यांनी अडीच लाखाचा दावा केला. प्रत्यक्षात त्यांना मिळाले आठ हजार रुपये! आधीचे कर्ज आणि या भुर्दंडामुळे गुंड यांनी आत्महत्या केली. आता त्यांची दोन अल्पवयीन मुले रोजंदारीवर जातात. विधवा शेतीत नशीब आजमावते. जिल्हाधिकाऱयांच्या दटावणीनंतर दोन दिवसात शेतकऱयांनी कळवले नाही वगैरे कारणे सांगत अगदी शंभर रुपये सुद्धा कंपन्यांनी शेतकऱयाच्या हातावर टेकवले. सरकारने जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समित्या नेमल्या आहेत. तिथे फक्त कंपन्यांच्या निर्णयाप्रमाणे ‘मम’ म्हणायचे काम होते. नुकसानीचा सर्वे ड्रोन, सॅटलाईटने होत असतानाही कंपन्या शेतकऱयांवर ढकलून मोकळे होतात. पूर्वी सरकार 50 पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱया गावातील शेतकऱयांना भरपाई द्यायचे. यात सरकारचा पैसा जास्त जातो म्हणून खाजगी कंपन्या जोखीम पत्करायला तयार आहेत. त्यांना अनुदान देऊन शेतकऱयांना जास्त पैसा मिळेल असे भासवून ही पीक विमा योजना आणली गेली. पाच वर्षात शेतकऱयांच्या नावावर कंपनी गब्बर होत आहे आणि शेतकरी कंगालच राहतोय. प्रत्येक पिकाचे सरासरी उत्पादन लक्षात घेऊन शेतकऱयाला प्रत्यक्ष किती उत्पादन झाले याची मोजदाद केली तर पीकनिहाय नुकसान भरपाई देणे सुटसुटीत आणि शेतकऱयांच्या फायद्याचे होऊ शकते. मात्र नको त्या अटी नियमांचा गैरवापर करून शेतकऱयांच्या नावावर कंपन्या गब्बर झाल्या आहेत. पाच वर्षात 15 हजार 698 कोटी रुपये कंपन्यांनी लाटले. हे शासकीय अधिकारी, नेते, मंत्री आणि कंपन्यांच्या लाभाचे यंत्र आणि तंत्र बनले आहे. मोदी सरकारमध्ये राधा मोहन सिंग शेती मंत्री असताना त्यांनी अशा तक्रारी करणाऱया राज्य सरकारांना स्वतःचीच विमा कंपनी सुरू करावी असा सल्ला दिला. त्यानंतर राज्यांनी केंद्राच्या योजनेला मान्यता दिली. पावसाळय़ात कोरडे दिवस अधिक आणि थोडय़ाच दिवसात प्रचंड पाऊस असे चक्र बदलले असताना या हवामानाचे झालेले नुकसान किंवा किडीचे फोटो दोन दिवसात गुगल टॅग करून विमा ठरविण्या ऐवजी शेतात किती पिकले पाहिजे होते आणि प्रत्यक्षात किती पिकले? या एकाच सुटसुटीत निकषावर पीक विमा योजना राबवली पाहिजे. त्यामुळे अनेक बाबीतून शेतकऱयाची सुटका होईल. पण अशी योजना येईल का? हा प्रश्नच आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक अशी सरकारी यंत्रणा गावागावात असताना त्यांना विविध टप्प्यात विम्याचा लाभ कसा घ्यावा हे सांगितले जात नाही. ज्या बँकांमध्ये विमा भरून घेतला जातो त्यांना फक्त हप्ता जमवणे हीच आपली जबाबदारी वाटते. नुकसान झाल्यानंतर नेमकी काय पद्धत अवलंबावी हे शेतकऱयाला कोणी सांगत नाही. विमा कंपनीचा आग्रह केवळ हप्ता भरून घेण्यापुरताच असतो. पुढची सेवा देण्यापेक्षा मागणी केल्यानंतर कारण देऊन ती फेटाळून लावण्यावरच त्यांचा भर असतो. तिथे प्रत्यक्ष उत्पादन किती झाले त्याप्रमाणात भरपाई देण्याचे तंत्र त्या अवलंबून तोटय़ात जायला तयार होणार नाहीत आणि पुन्हा भरपाई गळय़ात पडेल म्हणून याकडे दुर्लक्ष होते का? याचा जाब विचारण्याची गरज असली तरी राज्यातील सर्वच पक्ष कोठे ना कोठे सत्तेवर असल्यानेच बहुधा सर्वजण केवळ तत्वतः मान्य करताहेत. तोडगा मात्र निघत नाही.
शिवराज काटकर