करमाळा प्रतिनिधी
मुंबई मंत्रालय येथे २०१२ च्या बैठकीत तत्कालीन पुनर्वसन खात्याचे कॅबिनेट मंत्री कै. पतंगराव कदम यांनी दोन महिन्यात प्रस्ताव सादर करून कोळगाव धरण ग्रस्त 732 शेतकऱ्यांना जमिनी द्या असे आदेश दिले होते, मात्र तेव्हापासून अधिकाऱ्यांनी ही फाईल धूळखात ठेवली, आज मात्र पुन्हा चर्चेला विषय आल्यानंतर बैठकीत पुनर्वसन खात्याच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा प्रस्ताव करू असे आश्वासन देऊन करमाळा तालुक्यातील कोळगाव धरणग्रस्तांची बोळवण केली. यावेळी बैठकीस उपस्थित असलेल्या आमदार संजय मामा शिंदे यांना साकडे घालत धरणग्रस्तांनी आता तरी तुमच्या काळात न्याय मिळावा अशी मागणी बैठकीत केली.
कोळगाव धरणग्रस्त 732 शेतकऱ्यांना जमिनी देण्याचे प्रकरण गेली 20 वर्षापासून प्रलंबित आहे. वारंवार या शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली उपोषणे केली. मोर्चे काढले मात्र यावरच प्रस्ताव करू एवढेच आश्वासन आत्तापर्यंत मिळत आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांना पुन्हा तेच दहा वर्षापूर्वीचे प्रस्ताव पाठवू असे आश्वासन गाजर मिळाले.
आज जिल्हाधिकार्यालय सोलापूर येथे आमदार संजय मामा शिंदे यांच्या पुढाकाराने अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांच्या दालनात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी धरणग्रस्तांच्या वतीने शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश चिवटे, अॅङ अजित विघ्ने, माजी जिल्हा परिषद सदस्य उद्धवराव माळी, भास्कर भांगे, कोर्टी चे सरपंच निलेश कुटे, धरणग्रस्त समितीचे अध्यक्ष सतीश नीळ, अमित जागते, प्रहार शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष विकी मोरे आदीजण उपस्थित होते.
बैठकीत चर्चा सुरू झाल्यानंतर संबंधित अधिकार्याकडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती, यावेळी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी तुम्ही आम्हाला माहिती द्या आम्ही पुन्हा एकदा प्रस्ताव तयार करून पाठवू असे आश्वासन दिले.
कोळगाव धरण ग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनी मिळविण्यासाठी जो प्रस्ताव तयार झालेला आहे त्याचा पाठपुरावा योग्य पद्धतीने झालेला नाही, आता मी स्वतः लक्ष घालून लवकरात लवकर सर्व धरणग्रस्तांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
आ. संजयमामा शिंदे
कॅबिनेट मंत्री कै.पतंगराव कदम व राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या उपस्थितीत सन 2012 मध्ये मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत तात्काळ दोन महिन्यात प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश कॅबिनेट मंत्र्यांनी देऊन सुद्धा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक ही फाईल दाबून ठेवली. आता आमदार संजय मामा शिंदे यांच्या कारकीर्दीत तरी धरणग्रस्तांना जमिनी मिळाव्यात अशी मागणी केली. सतीश निळ
पुनर्वसन खात्यातील अधिकारी म्हणजे झारीतील शुक्राचार्य असून अशा निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. आजच्या बैठकीनंतर जर संबंधित अधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसात प्रस्ताव तयार करून शासन दरबारी न पाठवल्यास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरू.
महेश चिवटे; शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख