सिरम इन्स्टिटय़ूटचे प्रमुख सायरस पूनावाला यांनी पुण्यात लोकमान्य टिळक पुरस्कार स्वीकारताना लोकमान्यांच्या बाण्याने जे वक्तव्य केले, त्यामुळे देशभरातील उद्योगक्षेत्रात खळबळ माजण्याची शक्मयता आहे. मात्र त्यांनी व्यक्त केलेली मते चुकीची म्हणता येणार नाहीत. ही वक्तव्ये त्यांनी कोणत्याही राजकीय स्वार्थासाठी केली नाहीत. त्यातून त्यांना कोणताही लाभ होणार नाही, झालाच तर तोटा होऊ शकतो. पण देशातील एक ज्ये÷ व्यक्तिमत्त्व असे वक्तव्य करते तेव्हा त्याला राजकीय चष्म्यातून नव्हे तर देशहिताच्या चष्म्यातूनच पाहिले पाहिजे. त्यांनी जी लस टोचली ती विरोधकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोचली आहे असे वाटेल. अर्थात केंद्राची सत्ता त्यांच्याकडे असल्याने ते त्यापासून स्वतःला वेगळे करू शकणार नाहीत. मात्र खरोखरच ही टीका केवळ मोदी यांच्याच विरोधात आहे, पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांचा काही संबंध नाही असे मानले तर मात्र या प्रश्नावर कधीही तोडगा निघणार नाही. भारतातून निर्यात होणारी औषधे, कपडे किंवा अन्नधान्य असो ते वेळेवर पोहोचेल याबाबत जगात भारताची विश्वासार्हता कुठल्याही सरकारच्या काळात नव्हती. आवश्यक वस्तु कायद्याचा गैरवापर करून सर्वांनी उद्योजकांचे, शेतकऱयांचे आणि भारताच्यावतीने परदेशात करार करणाऱया प्रत्येकाचे पाय कापले आहेत. त्यामुळे भारत हा निर्यातीस बेभरवशाचा देश मानला जातो. हे लक्षात घेतले तर पूनावाला यांची टीका ही केवळ एका सरकारवर नव्हे तर या देशातील प्रत्येक सरकारच्या काळातील कार्यपद्धतीवर आणि नोकरशाहीच्या विचारशक्तीवरही प्रघात करणारी आहे. या टीकेमुळे पूनावाला यांना आपले शत्रू मानण्यापेक्षा देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी हे बोलण्याचे धाडस असलेल्या एका ज्ये÷ व्यक्तीने दुःखी अंतःकरणाने व्यक्त केलेले मनोगत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. काही उद्योगपती आणि राजकीय नेत्यांकडून आपल्याला धमक्मया येत असल्याचे वक्तव्य त्यांनी यापूर्वी केले होते. मात्र त्यावेळी त्याची चर्चा झाली नाही. मात्र आता पूनावाला यांनी पुन्हा वक्तव्य करताना डिसेंबर अखेरपर्यंत देशभरात लसीकरण पूर्ण होणार नाही, राजकीय नेते थापा मारतात असे सांगून जनतेला सत्य दर्शन घडवले आहे. त्यांचे वक्तव्य थोडक्मयात का होईना जाणून घेणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, महिन्याला 10 किंवा 11 कोटी लसीचे डोस देणे अवघड आहे. लसीच्या किमतीत बदल झाल्याने सीरमचा नफा मोठय़ा प्रमाणात बुडाला. पण भारतातील लोकांना लस मिळावी यासाठी आम्ही तो सहन केला. कोरोनावरील दोन लसींचे कॉकटेल करण्याच्या मी विरोधात असून ते कॉकटेल परिणामकारक ठरले नाही तर ज्या दोन लसींचे कॉकटेल तयार करण्यात आले असेल त्या कंपन्या एकमेकांना दोष देतील. कोव्हीशील्ड लस घेतल्यानंतर 6 महिन्यांनी शरीरातील एन्टीबॉडीज कमी होतात, असा रिपोर्ट लॅन्सेटमधे छापून आला आहे, ते खरे आहे. त्यामुळेच तिसरा बुस्टर डोस घ्यायला हवा. मी स्वतः तिसरा बुस्टर डोस घेतला आहे असे उघड वक्तव्य पूनावाला यांनी केले आहे. मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीचे त्यांनी कौतुकही केले आणि टीकाही केली. काँग्रेसची देणगी असणाऱया परमिट, लायसन्स राजवरही त्यांनी टीका केली. मोदी सरकारने निर्णयप्रक्रियेत गतिमानता आणली. ड्रग्ज कंट्रोलरला परवानग्या देण्यास वेळ लागू दिला नाही. त्यामुळेच लस वेळेत उपलब्ध झाली. पण त्याच मोदी सरकारने लस परदेशात पाठवायला बंदी घालून अतिशय वाईट गोष्ट केली आहे. माझा मुलगा मला म्हणाला की, यावर तोंड उघडू नको. पण मी यावर बोलणार आहे. कारण सिरम इन्स्टिटय़ूट अनेक वर्षांपासून जगातील एकशे सत्तर देशांना लस पुरवते. पण आता त्यांना गरज असताना लस देता येत नाही. या देशांनी लसीसाठी आधीच पैसे दिले आहेत. बिल गेट्सनी पाच हजार कोटी रु. दिले आहेत. पण अर्थपुरवठा केलेल्या अनेकांना आपण लस देऊ शकलो नाही याची खंत पूनावाला यांनी मुलाच्या विरोधानंतरही व्यक्त केली. याचा एक अर्थ भारतातील आरोग्य आणि आर्थिक विषयातील तज्ञांनी सिरमवर विश्वास ठेवला नाही आणि गरजेला जगाने केला तरी भारताने अर्थपुरवठा केला नाही, असा होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. अदर पूनावाला सुट्ठीसाठी लंडनला गेले होते. त्यांना धमकी नव्हती. या विषयाचा अधिक गवगवा करण्यात आला. असेही त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले. सर्वांना लस देणे सोपी गोष्ट नाही. कोरोनावरील लसीची गरज कमीत कमी असावी. मला लोकांच्या दुःखातून पैसै कमवायचे नाहीत असे सांगतानाच लॉकडाउन नसला पाहिजे तरच हार्ड इम्युनिटी मिळेल असेही वक्तव्य त्यांनी केले आहे. या वक्तव्याला शत्रू पक्षाप्रमाणे घेण्यात अर्थ नाही. ते चुकीचे नाही हे तर सर्वच जण जाणतात. डिसेंबरअखेर लसीकरण पूर्ण होणार नाही हा तर जनतेचाही अनुभव आहे. त्यामुळे राज्यकर्ते थापा मारतात हे वक्तव्य कितीही लागले तरी डिसेंबर महिन्यात ते स्पष्ट होणारच आहे. पण त्यांच्यावर विसंबून राजकारण्यांनी ही घोषणा केली त्या नोकरशहांचाही हा दोष असतो, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. 1971 च्या बांगलादेश युद्धाचे यासाठी उदाहरण देणे आवश्यक ठरते. इंदिरा गांधी यांना पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्याची घाई झाली होती. मात्र फील्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांनी आपण लष्करी अधिकारी आहोत, तुमच्या मंत्र्यांप्रमाणे हो ला हो म्हणणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. सध्याच्या स्थितीत आपले ऐकून लष्कर उतरले तर भारताचा पराभव निश्चित आहे, असे त्यांनी ठामपणे श्रीमती गांधी यांना सांगितले. त्यांचे म्हणणे गांधी यांना मान्य करावे लागले आणि 14 दिवसात राष्ट्रनिर्मितीचा इतिहास घडला. राजकारण्यांची अपेक्षा उच्च असणे आणि त्यांनी मोठे उद्दिष्ट ठरवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र ते साध्य होणार नसेल तर स्पष्टपणे सांगून आपण ही परिस्थिती किती चांगल्या पद्धतीने हाताळून जनतेत विश्वास निर्माण करू शकतो याबाबत नेत्यांना आश्वस्त करणे गरजेचे असते. मात्र अशा पद्धतीचे धाडस दाखवण्यास आपली नोकरशाही कमी पडते तेव्हा राजकीय नेत्यांनाही असे बोल ऐकून घ्यावे लागतात. हा प्रश्न भारताची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आणण्याशी, बेभरवशाचा देश ही प्रतिमा बदलण्याची संबंधित आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Previous Articleव्हॅक्सिन डेपोच्या याचिकेवर 6 सप्टेंबर रोजी होणार सुनावणी
Next Article नक्षलवाद बनला आहे फायदेशीर धंदा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.