हिरकमहोत्सवी खर्चासाठीचे 300 कोटी अद्याप नाहीत : सरकारने गोवा काढला विक्रीस,सल्लागारांच्या हाती सरकारचा कारभार
प्रतिनिधी /पणजी
कोविडचे दोन्ही डोस घेतलेल्या पर्यटकांना राज्यात प्रवेश देण्याचा निर्णय होऊ शकतो तर सर्व आमदारांना दोन्ही डोस देऊन पूर्ण कालावधीचे विधानसभा अधिवेशन का होऊ शकत नाही? त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑनलाईन होऊ शकतात तर विधानसभा अधिवेशन ऑनलाईन का होऊ शकत नाही? असे सवाल गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केले असून कोणत्याही परिस्थितीत पूर्णवेळचे अधिवेशन घेतलेच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे.
पणजीत आयोजित पक्षाच्या विधीमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 28 जुलैपासून सुरू होणारे राज्य विधानसभेचे अधिवेशन केवळ तीनच दिवसात गुंडाळण्याचा सरकारचा विचार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यामुळे आपण वरील मागणी करत असल्याचे ते म्हणाले.
विरोधकांना सामोरे जाण्याची धमक या सरकारकडे नाही. त्यामुळेच केवळ नामधारी अधिवेशन घेऊन अर्थसंकल्पास मान्यता देण्याचा प्रयत्न चालला आहे. त्याला आपला पूर्ण विरोध असेल व तसा निर्णय विधीमंडळानेही घेतला असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. कोविड-19 महामारीमुळे गत विधानसभा अधिवेशन 30 मार्च रोजी गुंडाळले होते.
सरकारने गोवा काढला विक्रीस! आग्वाद किल्ला ’दृष्टी’ला विकला
विद्यमान सरकारने गोवा विक्रीस काढला आहे. खाण महामंडळ स्थापन करणार असे सांगत असले तरी हे महामंडळ होईल की नाही याची स्वतः सरकारलाच माहिती नाही. वन-पर्यावरणाच्या रुपाने या सरकारने निसर्ग विकला, आरोग्य विकले. आता त्यांनी वारसा विक्रीस काढला आहे. त्यातूनच आरडीए मार्फत सरकारी तिजोरीतून सुमारे 25 कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्ती व सुशोभिकरण करण्यात आलेला आग्वाद किल्ला ’दृष्टी मरीन’ नामक एका खाजगी कंपनीस 15 वर्षांच्या करारावर देण्यात आला आहे. या दृष्टीमध्ये भाजपमधील एका बडय़ा नेत्याचा सुपूत्र पार्टनर आहे. त्यामुळे दृष्टीवर भाजपची कृपादृष्टी आहे.
हा प्रकार एवढय़ावरच न थांबता हा किल्ला पुढील आणखी 15 वर्षांसाठी दृष्टीच्याच ताब्यात राहील याची व्यवस्था म्हणून करारात तशी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. याचाच अर्थ सदर किल्ला त्या कंपनीस विकल्यात जमा झाला आहे, असा दावाही सरदेसाई यांनी केला आहे. या वारसा घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे.
सल्लागारासच मुख्यमंत्री बनवा
हे सरकार सल्लागारांचे बनले आहे. दिल्लीत यांना काडीचीही किंमत राहिलेली नाही. गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवी वर्धापनदिनानिमित्त केंद्र सरकारने 300 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. आजपर्यंत त्यातील एक रुपयासुद्धा गोव्याच्या हाती पडलेला नाही, याची फॉरवर्डने आरटीआयद्वारे खात्री केली आहे. आता हेच पैसे दिल्लीतून आणण्यासाठी सरकार सल्लागार नियुक्त करणार आहे. परंतु हा प्रकार म्हणजे सल्लागारांना पुढे करून त्यांच्या फी च्या नावाने टक्केवारी हडप करण्याचा या सरकारचा डाव आहे, असा दावा सरदेसाई यांनी केला. अशाप्रकारे लोकांचाच पैसा केंद्राकडून आणण्यासाठी सल्लागार सक्षम असतील तर एका सल्लागारासच मुख्यमंत्री का बनवू नये, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.