स्वतंत्र न्यायालयिन चौकशी करण्याची मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
पेगासस या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून पत्रकार राजकीय नेते आणि आंदोलक यांच्या विरोधात हेरगिरी केली जाते या मुद्यावरून काँग्रेसने राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठविला असताना प्रदेश काँग्रेनेही या प्रकाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोती व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे. पेगासस प्रकरण हे घटनेच्या विरेधात असून या प्रकणाची स्वतंत्र न्यायालयिन चौकशी व्हावी अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस समितीने केली आहे. याबाबत गुरुवारी राज्यपालांना भेटून निवेदन देणार असल्याचे कँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीष चोडणकर यांनी सांगितले.
काल मंगळवारी येथील काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गिरीष चोडणकर बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते व मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, माजी केंद्रीयमंत्री ऍड. रमाकांत खलप, कळंगुटचे माजी आमदार आग्नेल फर्नांडिस व तुलीयो डिसोझा उपस्थित होते. पेगासस द्वारे मोबाईल हॅक करून त्याच्यातील माहिती मिळविणे एक प्रकारे ही हेरगिरी आहे. एखाद्याच्या खाजगी मुलभुत अधिकारावर गदा आणणाऱया या प्रकारचा काँग्रेस निषेध करीत असल्याचे चोडणकर म्हणाले. हे छडयंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे असून त्याची त्वरीत चोकशी होणे नितांत गरजेचे आहे. असेही चोडणकर यांनी सांगितले.
पेगासस हे इस्त्रायली कंपनीचे सॉफ्टवेअर असून देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेची माहिती दुसऱया राष्ट्राच्या हातात दिल्यासारखी होते त्यामुळे देशावर मोठे संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेगासस सॉफ्टवेअर द्वारा हेरगिरी होत असल्याने देशभरात भयाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले. भाजप सरकारच्या या कारभारामुळे एक प्रकारे अघोषीत आणिबाणी आहे. ही एक निंदाजनक बाब असनू काँग्रेस त्याचा निषेध करीत आहे. हा परदेशी सॉफ्टवेअर कुणाच्या फायद्यासाठी आणण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गृहमंत्री अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काँग्रेसने आरोप केले असता भाजपच्या दोन्ही मंत्र्यांनी हातवर करण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्र्या याबाबत माहिती नसेल तर देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकूणच या प्रकाराची स्वातंत्र न्यायालयिन चौकशी होणे आवश्यक आहे असे दिगंबर कामत यांनी सांगितले. पेगासस सॉफ्टवेअर हा प्रकार म्हणजे देशद्रोहाचा प्रकार असल्याचा आरोप ऍ. रमाकांत खलप यांनी केला आहे. पुढे बोलताना ऍड. खलप राज्यातील खाण प्रकरणाबाबत बोलताना म्हणाले की पर्रीकर सरकारने सरसकट खाणी बंद केल्यामुळेच आज हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वास्तविक भाजप सरकारने 30 दिवसाच्या आत पुनर विचार याचीका सादर करायला हवी होती तेही केले नाही. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असताना खाणीचा प्रश्न सोडविण्यास भाजप अपयशी ठरले आहे. केंद्राचा आणि राज्य सरकारचा ताळमेळ नव्हता राज्य सरकार खाण अवलंबीतांना खोटी आश्वासने देऊन वेळकाडू धोरण राबवित होते. 2012 सालात सगळ्याच खाणी बंद केल्यामुळे लाखो लोकांवर उपासमारीची पाळी आली त्याला जबाबदार भाजप सरकार असल्याचे खलप म्हणाले.