सर्वोच्च न्यायालयाची घोषणा, समिती शक्य
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
इस्रायली कंपनीचे हेरगिरी सॉफ्टवेअर पेगॅससच्या संबंधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज बुधवारी आदेश देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करुन आमच्यावर अवैधरित्या हेरगिरी करण्यात आली, असा आरोप करत अनेक पत्रकार व इतर क्षेत्रांमधील मान्यवर व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत.
या याचिकांमध्ये केंद्र सरकारवर बेकायदेशीर हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. गेल्या महिन्यात यावर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांमध्ये तथ्य आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी तज्ञांची समिती नियुक्त केली जाईल, असे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आज बुधवारी न्यायालय कोणती समिती स्थापन करते आणि त्या समितीची कार्यकक्षा कोणती असेल यासंबंधी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने स्वतःच समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या समितीला विरोध केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने स्वतःच्या नियंत्रणात समितीची स्थापना करण्याचे संकेत दिले आहेत. या समितीकडून पुढील चौकशी होणार आहे.