-शालेय पोषण आहारसाठी बँकखाती काढण्याच्या सूचना
अहिल्या परकाळे/कोल्हापूर
भारतातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार 1994 पासून शालेय पोषण आहार योजना सक्षमपणे राबवत आहे. कोरोना महामारीत शाळा बंद असल्यामुळे शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात अनेक विघ्न येत होती, येत आहेत. मात्र आता पोषण आहारातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना धान्य देण्याऐवजी थेट त्यांच्या बँकेतच त्याची रक्कम जमा होणार आहे. याबाबत सरकारने लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे बँक अकाऊंट सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र महिन्याला अडीच ते पावणेचार किलो पोषण आहारच्या रकमेसाठी हजार रूपये खर्च करून बँक खाते काढणे बहुतांश पालकांना शक्य नाही. त्यामुळे `चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ अशी अवस्था शालेय पोषण आहारची झाल्याने पालकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या सुरुवातीला दूध, तर अलीकडे शाळेतच खिचडीभात दिला जात होता. मात्र दीड वर्षापासून कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने शालेय पोषण आहार कसा द्यायचा असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहारसाठी लागणारी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला पालक आणि शिक्षकांकडून विरोध केला जात आहे. कारण पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या एका विद्यार्थ्याला दिवसाला शंभर ग्रॅमप्रमाणे महिन्याला अडीच किलो तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्याला दीडशे ग्रॅमप्रमाणे महिन्याला पावणेचार किलो पोषण आहार दिला जातो. त्यामुळे 100 ते 150 रुपयांसाठी विद्यार्थ्यांना आधार लिंक बँक खाते उघडण्यासाठी दहापट खर्च करावा लागणार आहे. त्यात कोरोना निर्बंधामुळे बँक खाते काढणे पालकांना शक्य नाही. आधीच कोरोनामुळे हतबल झालेल्या नागरिकांपुढे रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनला असताना तसेच हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना मुलांची बँक खाती उघडण्यासाठी हजार रुपये तरी आणायचे कुठून असा प्रश्न पडला आहे.
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांचे आधार लिंक बँक खाते उघडण्यासाठी 9 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. हा निर्णय बदलून पूर्वीप्रमाणे शाळेत एक दिवस बोलावून पोषण आहारचे वाटप करावे, अशी मागणी पालक करीत आहेत. दरम्यान, 9 जुलैपर्यंत लाभार्थी विद्यार्थ्यांची बँकखाती उघडणे शक्य होणार आहे का, हा प्रश्नसुद्धा निर्माण झाला असून, यासाठी शिक्षकांना धावपळ करावी लागणार आहे.
पैसे नको; पोषण आहार द्या…
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पोषण आहारची रक्कम जमा केल्यास पोषण आहार देऊन विद्यार्थ्यांमधील कुपोषण कमी करण्याचा शासनाचा मुख्य उद्देश साध्य होणार नाही. कारण काही पालक या पैशाचा वापर अन्य कारणासाठी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेला निर्णय मागे घेऊन शालेय पोषण आहार द्यावा.-बाजीराव गुरखे (पालक, फुलेवाडी)
पोषण आहारचे पैसे शाळेकडून वितरण करावे
शालेय पोषण आहारची रक्कम विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी बँक खात्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे. कोरोना कालावधीतील शालेय पोषण आहार संदर्भातील केंद्र सरकारचे धोरण चुकीचे असून शिक्षक, पालकांना वेठीस धरणारे आहे. त्याऐवजी शालेय पोषण आहाराची रक्कम शाळेकडे हस्तांतरित करावी व शाळेत रजिस्टर ठेवून त्याचे विद्यार्थ्यांना वितरण करावे. –भरत रसाळे (राज्याध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती)
पोषण आहार करणाऱया बचतगटांचे काय ?
शालेय पोषण आहारचा खिचडीभात करण्याचा ठेका बचतगटांना देण्यात आला होता. कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने या बचतगटांनाही पोषण आहारचे काम मिळालेले नाही. त्यामुळे सरकार या लोकांना कसा रोजगार मिळवून देणार हा प्रश्नदेखील अधांतरितच आहे.