कर्नाटकात आता नाईट कर्फ्यु सुरू होत असून निर्बंधाबाबतची पावले उचलली जात आहेत. याबाबतीत विरोधकांसह भाजपमधील नेतेही कर्फ्युला विरोध करत असताना दिसत आहेत. दुसरीकडे मेकेदाटू पाणीयोजनेसाठी काँग्रेसची पदयात्रा निघणार असून त्यास राज्य सरकारने विरोध केला आहे.
कर्नाटकात कोरोना महामारीचा फैलाव झपाटय़ाने वाढतो आहे. सरकारने पुन्हा विकेंड कर्फ्यु जारी केला आहे. 28 डिसेंबरपासून सुरू असलेला नाईट कर्फ्यु वाढविण्यात आला आहे. यापूर्वी संपूर्ण राज्यात रोज दोनशे ते अडीचशे नवे रुग्ण आढळून येत होते. बुधवारी ही संख्या वाढली आहे. 1 जानेवारी रोजी राज्यात 1 हजार 33 रुग्ण आढळून आले होते. 5 जानेवारी रोजी ही संख्या 4 हजार 246 इतकी होती. खासकरून राजधानी बेंगळूर येथे रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. म्हणून सरकारने राजधानीत शाळा-कॉलेज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ दहावी, अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन क्लास घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे. विकेंड कर्फ्युला आमदार, मंत्र्यांचा विरोध होतो आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत विकेंड कर्फ्युला विरोध झाला, अशी माहिती आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यापूर्वी केवळ विरोधी पक्षातील नेते विरोध करीत होते. भाजप सरकारमधील मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी स्वतः विकेंड कर्फ्युला विरोध केला आहे. बेंगळूर येथे रुग्णसंख्या वाढती आहे. बुधवारी एकूण राज्यात 4 हजार 246 रुग्ण आढळून आले. यात 3 हजार 605 एका बेंगळूर शहरातील आहेत. त्यामुळे बेंगळूरला कडक निर्बंध लादले तरी चालतील. जेथे रुग्णसंख्या कमी आहे त्या जिल्हय़ात लॉकडाऊन कशाला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी चर्चा झाली तरी कोरोना महामारीचा फैलाव थोपविण्यासाठी कडक निर्बंध हे हवेच, या भूमिकेवर मुख्यमंत्री ठाम राहिले. आरोग्यमंत्री डॉ. डी. सुधाकर यांनी तर कर्नाटकात तिसरी लाट सुरू झाली आहे, असे सांगितले आहे. तज्ञांचेही म्हणणे तसेच आहे. ऑगस्टपासूनच तिसऱया लाटेची चर्चा होती. जानेवारीच्या सुरुवातीलाच रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्यामुळे ही तिसरी लाटच असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
या महिनाअखेरपर्यंत रोज 50 हजारहून अधिक नवे रुग्ण आढळून येतील. ही लाट वाढेल त्यावेळी रोजची रुग्णसंख्या किमान एक लाखाच्या घरात असेल असा अंदाज तज्ञांनी वर्तविला आहे. नुकसान टाळायचे असेल, पूर्ण प्रमाणात लॉकडाऊनचा पर्याय नको असेल तर आतापासूनच नागरिकांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची गरज आहे. मास्क, सॅनिटायझर व सामाजिक अंतर या त्रिसूत्रीचे काटेकोरपणे पालन केले तरच तिसऱया लाटेत कमीत कमी नुकसान होणार आहे, असे सरकार सातत्याने सांगत असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र याचे गांभीर्य आहे असे दिसून येत नाही. केवळ नागरिकांनाच नाही तर वेगवेगळय़ा पक्षातील राजकीय नेत्यांनाही याचे गांभीर्य उरले नाही. पहिला व दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या अधिक आहे. आता 3 जानेवारीपासून राज्यातील 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचेही लसीकरण सुरू आहे. त्यामुळे कोरोनाची तिसरी लाट आणि ओमिक्रॉनचा धोका कितपत कमी होणार, हे लवकरच कळून येईल.
एकीकडे कोरोनाची भीती असतानाच दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये राजकीय नाटय़ही रंगले आहे. सरकार आणि सरकारी यंत्रणा सातत्याने सर्वसामान्य नागरिकांना काटेकोर नियम पालनाचे आवाहन करीत असते. राजकीय कार्यक्रमांना मात्र हे नियम लागू होत नाहीत, असेच चित्र सध्या पहायला मिळते. सर्वसामान्यांची लग्ने आणि अंत्यविधीसाठी कमीत कमी उपस्थितीची बंधने घातली गेली आहेत. राजकीय कार्यक्रमांना मात्र ही बंधने नाहीत. हजारोंच्या उपस्थितीत होणाऱया कार्यक्रमात कोविड-19 नियमावलींची सरळसरळ पायमल्ली होत असते. एक सामान्य माणूस मास्क लावला नाही म्हणून त्याच्याकडून 200 रुपये दंड वसूल करणारी यंत्रणा राजकीय पक्षांवर मात्र कारवाई करण्यास धजावत नाही. राजकीय कार्यक्रमातून कोरोनाचा फैलाव होत नाही का? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
सोमवारी रामनगर येथे विविध विकासकामांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे स्वतः गेले होते. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळय़ाचा अनावरण कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमात उच्चशिक्षण मंत्री डॉ. सी. एन. अश्वत्थनारायण व बेंगळूर ग्रामीणचे खासदार डी. के. सुरेश यांच्यात हमरीतुमरी झाली. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई व्यासपीठावर असताना या दोन नेत्यांमधील वाद हातघाईवर आला. पोलिसांनी या दोन्ही नेत्यांना आवरले नसते तर धक्काबुक्कीचा प्रकारही घडला असता. ‘पुरुषार्थ’ गाजविण्याच्या मुद्दय़ावरून हे राजकीय नाटय़ घडले. खासदार सुरेश हे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू आहेत. रामनगर जिल्हय़ावर या बंधूंची पकड आहे. आगामी निवडणुकीत डी. के. सुरेश व डी. के. शिवकुमार बंधूंना धक्का देण्यासाठी सर्वपक्षीयांचे प्रयत्न सुरू आहेत. व्यासपीठावरील राजकीय नाटय़ानंतर डी. के. सुरेश यांच्या विरोधात राज्यभरात भाजपने निदर्शने केली.
मेकेदाटू पाणी योजनेसाठी 9 ते 19 जानेवारीपर्यंत काँग्रेसने पदयात्रा जाहीर केली आहे. डी. के. शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली होणारी ही पदयात्रा होऊ नये म्हणूनच सरकारने जाहीर कार्यक्रम, मोर्चे, आंदोलने आदींवर निर्बंध लादले असल्याचा आरोप केला जात आहे. याचकाळात 7 ते 9 जानेवारीपर्यंत म्हैसूर येथे भाजपची चिंतन बैठक होणार होती. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित राहणार होते. कर्नाटकातील मंत्र्यांचे मूल्यमापन होणार होते. ही चिंतन बैठक कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने रद्द केली आहे. आम्ही आमचे राजकीय कार्यक्रम रद्द केले आहेत, काँग्रेसला लोकांचे जीव धोक्मयात घालून पदयात्रा काढण्याची गरजच काय आहे, असा सवाल भाजपचे नेते उपस्थित करू लागले आहेत. नियम पायदळी तुडवून पदयात्रा घेतलीच तर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. हिंमत असेल तर कारवाई कराच, ठरल्याप्रमाणे आमची पदयात्रा होणारच, प्रसंगी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे दोघेच ही पदयात्रा पूर्ण करतील, असे सांगत काँग्रेसने सरकारविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे.