कचरा प्रकल्पांसंबंधी खंडपीठाला दिली खोटी माहिती : खंडपीठ समितीच्या पाहणीत खोटेपणा पंचायती-पालिका कचरा प्रकरण
प्रतिनिधी / पणजी
कामचुकार पंचायतीच्या चुका पाठीशी घालून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी खंडपीठाने गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला धारेवर धरले. या चुकीबद्दल दंड का दिला जाऊ नये? असा प्रश्न केला आहे. यापुढे चुकीला माफी दिली जाणार नसून दि. 26 एप्रिलपर्यंत कचऱयापासून खत निर्माण करणारे लघू प्रकल्प स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे.
गोव्यातील प्रत्येक पंचायतीने आणि पालिकांनी घरोघरी जाऊन ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याचा आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिला होता. सुका कचरा गोळा करून तो साठवून ठेवण्यासाठी एम.आर.एफ. सुविधा स्थापणे तसेच ओल्या कचऱयापासून खत निर्माण करणारे लघू प्रकल्प स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता.
शंका आल्याने प्रत्यक्ष पाहणीचा आदेश
गोव्यातील 191 पंचायतींपैकी 57 पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा स्थापन केली आहे. तसेच त्यांनी कचऱयापासून खत निर्माण करणारे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू केल्याचे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला कळविले होते. एकूण 191 पंचायतीपैकी 57 पंचायतींनी खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन केले. असल्याचा प्रदूषण मंडळाने केलेल्या दाव्यावर शंका उपस्थित झाल्याने खंडपीठाने समिती स्थापन करून या 57 पंचायतीला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला.
कोर्टाच्या समितीकडून मंडळाचा पर्दाफाश
या समितीने 57 पंचायतीपैकी 55 पंचायतींना भेट दिली आणि तपासणी केली. तेव्हा त्यातील 44 पंचायतीत एम.आर.एफ सुविधांची हंगामी व्यवस्था करण्यात आल्याचे आढळले. 2 पंचायती सदर सुविधा तयार करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि 13 ग्रामपंचयतीत तर सुविधाच नाही. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांची बाजू घेऊन त्यांनी एम.आर.एफ सुविधा उपलब्ध केल्याची खोटी माहिती खंडपीठाला दिली होती. ही माहिती सादर करण्यापूर्वी शाहनिशा करण्यात आली नव्हती, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांनी मान्य केले.
अन्यथा त्या पंचायत सचिवांना जबाबदार धरणार
या 13 पंचायतींच्या सचिवांनी दिलेल्या माहितीवरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर प्रतिज्ञापत्र तयार केले होते. त्यामुळे दि, 28 एप्रिल 2021 पूर्वी या 13 पंचायतींच्या सचिवांनी एम.आर.एफ सुविधा एक तर स्थापन कराव्यात किंवा योग्य खुलासा करावा, अन्यथा त्या पंचायत सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या 57 पैकी ज्या पंचायतीत कचऱयापासून खत निर्माण करणारे लघू प्रकल्प नाहीत. त्यांनी ते 26 एप्रिलपर्यंत स्थापन करून कार्यरत करावेत आणि अहवाल सादर करावा, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
एकूण 134 पंचायतींचा अहवाल 28 एप्रिल रोजी सादर करा
उर्वरित 134 पंचायतींनी आदेशाचे पालन केलेले नाही. या पंचायतींसंदर्भात खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या समितीने 28 एप्रिल रोजी अहवाल सादर करवा, असे खंडपीठाने सूचविले आहे. या समितीला हवी असलेली मदत साधनसुविधा, वाहन व्यवस्था सरकारने करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. दि. 28 एप्रिल 2021 पर्यंत सर्व 134 पंचायतींचे निरीक्षण शक्य होणार नाही. पण जेवढे शक्य होईल, तेवढा अहवाल सादर केला जाईल, असे न्यायालयीन सल्लागार ऍड. नोर्मा आल्वारीस यांनी खंडपीठाला कळविले. काही पंचायती एकत्र येऊन एक सुविधा करू शकतात, त्या संबंधी सूचना ऐकून घेण्याची तयारी खंडपीठाने दर्शविली आहे.
पालिकांनाही धरले धारेवर
अनेक पालिकांनीही खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे यापुढे पालिका संचालनालयाचे संचालक आणि नगर विकास सचिव वैयक्तिक जबाबदार असतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या दोन अधिकाऱयांनी दि. 28 एप्रिल 2021 पूर्वी अहवाल सादर करून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला आहे. रस्त्याच्या बाजूला कचऱयाचे ढीग उभे झालेले अजनुही दिसतात. त्यावरही खंडपीठाने स्पष्टीकरण विचारले आहे.
एकूण 14 हॉटेल्सना दिली नोटीस
दररोज 100 किलोपर्यंत कचरा तयार होत असलेल्या 14 हॉटेल्सनी स्वतःची कचरा विल्हेवाटीची व्यवस्था करायला हवी. त्यासाठी त्यांना 4 आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. जर व्यवस्था झाली नाही, तर त्यांची हॉटेल चालविण्याची परवानगी मागे घेतली जाईल, असे खंडपीठासमोर स्पष्ट करण्यात आले आहे. दि. 28 एप्रिल 2021 पर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश यावेळी खंडपीठाने दिला. पुढील सुनावणी दि. 3 मे 2021 रोजी ठेवली आहे.