सैन्यात 89 ऍप्सवर बंदी : उच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट कर्नलला सुनावले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सैन्यात 89 ऍप्सवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करून फेसबुक वापराची अनुमती देण्याची मागणी करणाऱया लेफ्टनंट कर्नलला चांगलेच सुनावले आहे. देशाच्या सुरक्षेप्रकरणी कुठलाच ढिसाळपणा पत्करला जाऊ शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दोन सदस्यीय खंडपीठाने लेफ्टनंट कर्नल पी.के. चौधरी यांना फेसबुक सोडता येत नसल्यास सैन्याल पदाचा त्याग करा असेही बजावले आहे.
संघटनेच्या आदेशाचे पालन करा किंवा राजीनामा द्या असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ सैन्याधिकाऱयाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. लेफ्टनंट कर्नल चौधरी यांनी फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम यासारख्या समाजमाध्यमांचा वापर करण्यास सशस्त्र दलाच्या जवानांना मज्जाव करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
खातं बंद केल्यास फेसबुकवरील सर्व विदा, मित्रांशी संपर्क तुटेल आणि तो पुन्हा प्रस्थापित करणे अवघड ठरणार असल्याचा युक्तिवाद करत चौधरी यांनी सैन्याच्या आदेशाविरोधात दाद मागितली होती. परंतु खंडपीठाने त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. फेसबुकचे नवे खाते कधीच उघडता येते. तुम्ही एका संघटनेचा भाग आहात, तुम्हाला त्याच्या आदेशांचे पालन करावेच लागणार असल्याचे खंडपीठाने चौधरी यांना सुनावले आहे.
सूट देता येणार नाही
सैनिक तसेच अधिकाऱयांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय देशाच्या सुरक्षेकरता घेण्यात आला आहे. याचिकेवर विचार करण्यासाठी एकही कारण संयुक्तिक वाटले नसल्याने अंतरिम दिलासा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे उद्गार न्यायाधीश राजीव सहाय्य आणि आशा मेनन यांच्या खंडपीठाने काढले आहेत.
..तर नोकरी सोडा
फेसबुक अधिक प्रिय असल्यास नोकरीचा राजीनामा द्या. तुमच्याकडे पर्याय असून तुम्ही हवा तो निर्णय घेऊ शकता असेही खंडपीठाने चौधरी यांना उद्देशून म्हटले आहे. भारतीय सैन्याने 6 जून रोजी फेसबुक, इन्स्टाग्राम समवेत 89 अन्य ऍप्सच यादी जाहीर करत सैनिकांना यावरील सर्व खाती बंद करून ऍप्स डिलिट करण्याचा आदेश दिला होता.