ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
चीनने पॅंगॉन्ग त्सो (पॅंगॉन्ग लेक) वर बांधलेला पूल बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आला आहे, असे भारताने शुक्रवारी सांगितले. लोकसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सरकारने सांगितले की, सरकारने १९६२ पासून चीनचं हे अतिक्रमण कधीही स्वीकारलेलं नाही. “पॅन्गॉन्ग सरोवरावर चीनकडून बांधण्यात येत असलेल्या पुलाची सरकारने दखल घेतली आहे. हा पूल १९६२ पासून चीनच्या बेकायदेशीर कब्जात असलेल्या भागात बांधला जात आहे. भारत सरकारने हा बेकायदेशीर कब्जा कधीच स्वीकारलेला नाही. सरकारने अनेक प्रसंगी हे स्पष्ट केले आहे की जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि इतर देशांनी भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करावा अशी आमची अपेक्षा आहे,” असे सरकारने उत्तरात म्हटले आहे.
चीन बांधत असलेला पूल पँगाँग सरोवरच्या उत्तर किनाऱ्यावर असून त्याची लांबी आठ मीटर आहे. याच भागात चिनी सैन्याने रुग्णालय आणि सैनिकांना राहण्यासाठी खोल्या बांधल्याचे दोन वर्षापूर्वी झालेल्या संघर्षानंतर दिसून आले होते. या संघर्षानंतर उच्चस्तरीय चर्चा होऊन शांतता निर्माण झाली आहे. मात्र, या पुलामुळे ही शांतता पुन्हा धोक्यात आली असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
प्रत्यक्ष ताबा रेषेचा आदर, ‘जैसे थे’ स्थितीचा भंग केला जाऊ नये आणि दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारांचे कठोरपणे पालन व्हावे या तीन मुद्द्यांच्या आधारावरच चीनबरोबर चर्चा केली जात असल्याचे सरकारने लेखी उत्तरात म्हटले आहे. चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील काही भागांची नावे बदलल्याच्या घटनेचीही नोंद सरकारने घेतली आहे. चीनचे हे प्रयत्न निष्फळ असून अरुणाचल प्रदेश हा भारताच अविभाज्य भाग आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.