राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा निर्णय : जिल्हाधिकाऱयांविरुद्धचे अजामीनपात्र वॉरंट रद्द
धामापूर तलाव बांधकाम उल्लंघन प्रकरण
‘जर कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लंघन करणार असतील, तर कायद्याचे संरक्षण कसे होणार?’
– न्यायाधिकरण
प्रतिनिधी / मालवण:
धामापूर तलाव बांधकाम नियम उल्लंघनप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बँक खाते जप्त करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), मुख्य खंडपीठ, नवी दिल्ली यांनी सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. धामापूर तलाव बांधकाम उल्लंघनासंबंधी 1.5 कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाकडे भरण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिला होता. तसेच जिल्हाधिकारी यांना धामापूर तलावातील उल्लंघन तसेच बेकायदेशीररित्या दूर करण्याचे व त्यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल पुढच्या तारखेपर्यंत (29 ऑक्टोबर 2020) सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने आपल्या अंतरिम आदेशात दिले आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱयांच्या अधिवक्त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर आणि मांडलेल्या वस्तुस्थितीनंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकाऱयांच्या विरुद्ध जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले व कायद्याला सर्वोच्च स्थान देऊन कृती करण्याचे निर्देश दिले होते.
जलसिंचन विभागाने दिलेल्या ना हरकत दाखल्याचे पालन न करता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2014 साली धामापूर तलावाच्या काठापासून आत 7 मीटरपर्यंत स्काय वॉकचे बांधकाम केले होते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वारंवार आदेश देऊनही जिल्हा प्रशासनाने या बांधकामाविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य शेओ कुमार सिंग यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बँक खाते जप्त करण्याचे व 1.5 कोटीची रक्कम महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाकडे भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
धामापूर तलाव संरक्षित आहे
धामापूर तलाव हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थे (इस्रो) च्या वेटलँड ऍटलासमध्ये मॅप झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे तलाव संरक्षित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या वेटलँड ब्रीफ डॉक्मयुमेंटेशनमध्ये धामापूर तलाव हे जिल्हाधिकारी यांनी सत्यापित करून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले होते, धामापूर तलाव वेटलँड म्हणून सूचित असो वा नसो ही वेगळी बाब आहे. तलाव हे एक गोडय़ापाण्याचे जलस्त्राsत आहे आणि प्रशासन आपल्या मर्जीप्रमाणे इथे कसेही वागू शकत नाही. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने याआधी असे अनेक आदेश दिले आहेत.
…म्हणून जिल्हाधिकारी यांना नोटीस
18 ऑगस्ट 2020 च्या केसच्या सुनावणीवेळी न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकारी यांना सूचित केले होते, स्कॉय वॉलचे बांधकाम हे तलावाच्या काठापासून 7 मीटर आत आहे. या ठिकाणची वस्तुस्थिती तसेच उल्लंघनावर कार्यवाही केल्यानंतर (Compliance Report) अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात सक्त निर्देश देऊनही जिल्हाधिकारी यांनी अनधिकृत गोष्टी सुरू ठेवायला मान्यता दिली. त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे, जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱया सर्व गोष्टीसाठी तसेच कायद्याच्या उल्लंघनासाठी सर्वस्वी जबाबदार आहेत. न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकारी यांना नोटीस जारी केली की, आपण अनधिकृत काम करणाऱया संबंधित अधिकाऱयावर कारवाई करणार नसाल, तर आपल्याविरुद्ध कार्यवाही का करू नये? असे म्हटले आहे.
…तर कायद्याचे रक्षण होणार कसे?
न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे, जर कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लंघन करणार असतील, तर कायद्याचे संरक्षण कसे होणार? शासकीय अधिकाऱयांनी केलेली कृती आणि बांधकाम हे केवळ कायद्याची उपेक्षा करत नाही, तर अशी कृती करून त्यांनी सार्वजनिक पैसा आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च केला आहे. जनसेवकाने नेहमी त्यांच्या अधिकाराचा वापर हा त्यांच्या सेवेच्या, कर्तव्याच्या अधीन असले पाहिजे.
बांधकामने दाखविले एमटीडीसीकडे बोट
याचिकाकर्त्याने वापरलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले होते, संबंधित काम हे एमटीडीसीचे असल्याने पर्यावरणीय नुकसान उपाययोजनासाठी न्यायाधिकरणाने आदेशात नमूद केलेली रक्कम जैवविविधता मंडळाकडे जमा करण्यास एमटीडीसीला कळविले आहे. यावर एमटीडीसीचे अधिवक्ता यांनी सुनावणीवेळी न्यायाधिकरणासमोर आपले म्हणणे सादर केले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे दिशाभूल करण्याचे विधान करत आहे. एमटीडीसीने वर्क ऑर्डर काढली नाही, ना टेंडर जारी केले, ना सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविला (DPR) तर पैसे भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
प्रशासनाची मनमर्जी चालणार नाही – ऍड. केणी
धामापूर तलाव हे 490 वर्षे वारसा लाभलेले सिंधुदुर्गातले तलाव आहे. या तलाव परिसरातील जैव विविधता आणि नैसर्गिक सौंदर्य जपणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. प्रशासन आपल्या मनमर्जीप्रमाणे काहीही करेल हे चालणार नाही. सर्व लोकांनी या विषयी जागरूक होणे ही काळाची गरज आहे. पर्यावरणीय कायदे हे स्थानिक लोकांच्या हितासाठी बनले आहेत. हे नियम धाब्यावर ठेवून कुणा एका व्यक्तीच्या अथवा विशिष्ट लोकांच्या आर्थिक फायद्यासाठी केलेला विकास हा भविष्यात जनसामान्यांसाठी विध्वंसक ठरेल. या मुद्यावर काम करताना काही लोकांकडून अनेकदा त्रास देण्याचे प्रकार घडले परंतु आम्ही सर्व समविचारी सहकाऱयांनी याकडे दुर्लक्ष केले आणि उद्दिष्टांवर केंद्रित राहिलो, असे ऍड. ओमकार केणी यांनी स्पष्ट केले.