परीक्षेच्या नियोजनासाठी सरकारकडून विविध तज्ञांची मते मागविण्यास सुरुवात
प्रतिनिधी / बेळगाव
पदवीपूर्व द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. परीक्षा घेतल्या जाव्यात याचदृष्टीने सरकारचा विचार सुरू असून त्यादृष्टीने सरकारने विविध तज्ञांची मते मागविण्यास सुरुवात केली आहे. परीक्षा कशी घेतली जावी, ती ऑनलाईन असावी की ऑफलाईन, विद्यार्थ्यांना पूर्वकल्पना देणे, मूल्यमापन करणे अशा विविध मुद्दय़ांवर मते मागविण्यात आली आहेत.
कोरोनाची तिसरी लाट येण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. तज्ञांनीसुद्धा त्याबाबत आपली मते मांडली आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेण्याबाबत सरकारला विचार करावा लागणार आहे. परीक्षेचे स्वरूप बदलले जाऊ नये, कारण शेवटच्या क्षणी केलेला बदल हा विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरू शकतो, असे काही शिक्षणाधिकाऱयांचे मत आहे.
सध्या तरी विद्यार्थ्यांना नेहमीच्या परीक्षेप्रमाणेच सर्व विषयांची तयारी करावी लागणार आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार हा सरकारचा आहे. तथापि अद्यापही आम्ही विविध शिक्षणतज्ञांशी चर्चा करीत आहोत, असे पीयुसी विभागाच्या संचालिका स्नेहल आर. यांनी सांगितले.
ऑब्जेक्टीव्ह प्रश्नांवर भर
कर्नाटक पी. यु. कॉलेज लेक्चरर्स असोसिएशनने ऑब्जेक्टीव्ह स्वरूपाच्या प्रश्नांवर भर दिला आहे. कोरोना नियंत्रणात आला नाही तर त्याचा विचार करावा लागेल. मात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी किमान 20 दिवस कळवावे लागेल, असे संघटनेचे अध्यक्ष ए. एच. निंगेगौडा यांनी सांगितले. प्राध्यापकांसमोर मूल्यमापन कसे करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना एक महिना आधी क्वेशन बँक दिली जावी व त्याआधारे प्रश्नपत्रिका तयार करावी, असाही विचार पुढे आल्याचे दक्षिण कन्नड पदवीपूर्व कॉलेज प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष उमेश करकेला यांनी सांगितले.
मात्र बहुसंख्य कॉलेजना हा प्रस्ताव मान्य नाही. जर परीक्षेच्या स्वरूपात बदल होणार असेल तर तो नूतन शैक्षणिक वर्षारंभीच विद्यार्थ्यांना कळविला पाहिजे. सध्या प्रत्यक्ष वर्ग सुरू नसल्याने नवीन पॅटर्नप्रमाणे अभ्यास करा, असे सांगणे कठीण आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणेच अभ्यास केला असल्याचे काही प्राचार्यांनी स्पष्ट केले.
सुरक्षिततेच्यादृष्टीने यंदा पीयु विभागाला वर्गांची संख्या वाढविणे भाग ठरणार आहे. याशिवाय पर्यवेक्षक आजारी पडल्यास पर्याय म्हणून 30 टक्के स्टाफ राखीव ठेवावा लागणार आहे. गतवषी एका वर्गात 24 ते 30 विद्यार्थी होते. पण यंदा एका वर्गात फक्त 15 ते 20 विद्यार्थ्यांना बसवावे, अशी सूचना पुढे आली आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि तितकेच पर्यवेक्षक नेमणे, असा दुहेरी पेच पीयु मंडळासमोर आहे.
काही कॉलेजनी विद्यार्थ्यांच्या गावातच परीक्षा घ्याव्यात, असे सुचविले आहे. परंतु त्यासाठीची कार्यवाही करणे कठीण असल्याचे पीयु मंडळाचे म्हणणे आहे. तर खासगी शाळा पालक संघटना समन्वय समितीने कॉलेज स्तरावर परीक्षा घ्याव्यात व तेथील प्राध्यापकांनीच प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.