कोरोनातील अस्थिरतेने राज्यभर शालेयवयीन मुलींचे विवाह उरकण्याचा सपाटा पालकांनी लावला आहे. ते रोखण्यात बाल संरक्षण समित्या, पोलीस नापास तर झालेतच. पण, बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर गुन्हय़ात त्यांचे प्रोत्साहन लाभत आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील एक समृद्ध जिल्हा असलेल्या सांगली जिह्यातील बाल संरक्षण अधिकारी यांनी पोलिसांच्या मदतीने बालविवाह रोखला आणि संबंधित पालकांचे समुपदेशन करून तसे बंधपत्र लिहून घेतले. हे योग्य की अयोग्य याचा विचार नंतर होईल. पण, त्याच अधिकाऱयांच्या हाताखालील महिला अधिकाऱयांनी जवळच मिरजेत साखरपुडा झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या बाबतीत माहिती मिळून, घेऊ पोहोचूनही कारवाईची तसदी घेतली नाही. एकाच जिह्यात घडलेल्या या दोन गंभीर चुका! तिकडे मराठवाडय़ात औरंगाबाद जिह्यात शिक्षण विभागाने शाळा सुरू होताच सर्वेक्षण सुरू केले. तेव्हा अनेक वर्गांमध्ये आठवी ते दहावीमध्ये शिकणाऱया मुलींच्या गळय़ात मंगळसूत्रे दिसू लागली. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱयांनी आणि शिक्षकांनी त्याची नोंद घेतली. काही मुलींनी पालकांनी सुट्टीच्या काळात आपला विवाह लावून दिल्याचे मान्य केले. तर, काहींनी नकळत मंगळसूत्र लपवण्याचा प्रयत्न केला. औरंगाबादमध्ये अनुभवलेल्या या घटनेने तिथले शिक्षण अधिकारी अस्वस्थ झाल्याचे वृत्तपत्रातील त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून समजते. लॉकडाउनच्या गेल्या सोळा महिन्यांच्या कारकिर्दीत शेकडो मुलींचे विवाह लागले. या बालविवाहांकडे समाजाने डोळेझाक केली. मुलीचे ‘कल्याण’ होत आहे अशी त्यामागची भावना! पण हीच भावना बाळगून पोलीस आणि महिला, बाल कल्याण विभागाचे अधिकारीही वावरू लागले तर? तो बालविवाह आणि बाललैंगिक अत्याचार कायद्याचाही भंग ठरतो! पण, त्याचे या शासकीय यंत्रणेला भय कुठून वाटणार? सती आणि जरठ विवाहाविरोधात कायदा होईपर्यंत आवाज उठवणाऱया आणि सावित्रीबाई फुले यांचे नाव घेणाऱया महाराष्ट्रात हे मान्य केले जात आहे. 2006 साली महाराष्ट्र विधानसभेने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करून मुलीचे लग्नाचे वय 18 आणि मुलाचे वय 21 का ठरवले? भारत सरकारने अल्पवयीन मुलीचा किंवा मुलाचा विवाह किंवा फुस लावून शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या कृतीला बाल लैंगिक अत्याचार (पोक्सो) का ठरवले? या कायद्याद्वारे ज्याच्या विरोधात फिर्याद दिली असेल त्याला थेट सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद का केली? त्यांना साथ देणाऱयानाही आरोपी करण्याची तरतूद का केली याचा नोकरशाहीने आणि राज्यकर्त्यांच्या मर्जीने समित्यांवर येणाऱया बाल संरक्षण समित्यांच्या सदस्यांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
कोरोना काळात मोठय़ा, मध्यम आणि निमशहरी कामगार वस्त्यांमध्ये गेल्या सोळा महिन्यात आठवी ते दहावीत शिकणाऱया अनेक मुलींचे विवाह ठरले किंवा झाले आहेत. हजारो मुले आणि मुली बालमजुरीच्याही खाईत लोटले. या क्षेत्रात काम करणाऱया सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आवाहन केले. पण अशा प्रकारांना आळा घालण्याचे काम होऊ शकले नाही. सांगलीत ज्या वरि÷ अधिकाऱयांनी बालविवाह रोखला त्यांचे कौतुकच. पण, पुढे त्यांनी केलेली कृती योग्य नव्हती. बंधपत्र लिहून घेणे म्हणजे बाल विवाहाला मोकळीक ठरू शकते. वास्तविक त्यांनी कायद्याप्रमाणे बाल संरक्षण समितीसमोर हे प्रकरण घेऊन जाण्याची आवश्यकता होती. समितीने मुलीला पालकांच्या हवाली करायचे की, तात्पुरते सामाजिक संस्थेत पुनर्वसन करायचे ते ठरवले असते. बऱयाचदा अशी बंधपत्रे लिहून देऊन अशी कुटुंबे बेपत्ता होतात किंवा मुलीला परगावी शिक्षणाला पाठवले असे सांगून लग्न लावून देतात. बाल संरक्षण समितीला उच्च अधिकार असल्याने त्यांच्यावतीने प्रत्येक आठ दिवसांनी मुलीच्या घरी भेट देऊन खात्री करणे बंधनकारक झाले असते. मात्र यातून एक पळवाट काढून राज्यभरातील पोलीस ठाण्यात अशी बेकायदा बंधपत्रे वापरात आणली जातात. त्यातून अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाला वाट मोकळी मिळते. हा प्रकार स्थानिक दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेप यातून घडतो. परिणामी शहर असो की खेडे सर्वत्र बालविवाह होतात. वास्तविक या विवाहानंतर शरीर संबंध घडणार आणि तो बाल लैंगिक अत्याचार आहे, हे माहीत असून अशी चुकीची वाट शासकीय पातळीवर निवडली जाते. हे आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे असे बाल संरक्षण समितीलाही वाटत नाही. परिणामी कायदे होऊन दीड दशक उलटले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. ही केवळ सांगली, मिरज किंवा औरंगाबादसारख्या शहराची परिस्थिती नाही. मुंबई-पुणेसारख्या महानगरात सुद्धा हेच घडते आणि ग्रामीण भागात तर सर्व प्रति÷ित मंडळी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, पोलीस पाटील, तंटामुक्त समित्यांचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत बाल विवाह पार पडतात. अनेकदा पोलीस कारवाई होऊ नये म्हणून ही मंडळी विवाहस्थळी ठाण मांडून बसतात. त्यातून काहींची व्होटबँक पक्की होते म्हणे. कोरोनाच्या काळात असा धडाका सुरू असताना राज्य शासनाच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने तीन वर्षांची मुदत संपलेल्या अनेक बाल संरक्षण समित्या बरखास्त करून त्यासाठी नव्या नेमण्याचे किंवा एका जिह्यातील समितीकडे दुसऱया जिह्यातील समितीचा कार्यभार सोपवण्याचे आदेश काढले. यामुळे महाराष्ट्रभर प्रचंड गोंधळ उडाला. त्यात पुन्हा कोरोना काळामुळे अशा समितीसमोर या मुलींना उभे केले जात नाही. परिणामी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या आणि बाल विकास विभागाच्या पातळीवर राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रकरण गुंडाळले जाते. याहून गंभीर प्रकार म्हणजे 1098 या ‘चाईल्ड लाईन’ क्रमांकावर तक्रार दिली तर ती मंडळीही स्वतः मन मानेल तसा कारभार करतात आणि प्रकरण रफादफा करतात. समितीसमोर विषयच पोचत नसेल तर त्यातून काय साधणार? महाराष्ट्रात सरकारी अधिकाऱयांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीने हे कायदे पायदळी तुडवले जात आहेत. याची स्वयंस्फूर्त दखल महाराष्ट्र शासन, विधानसभेने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने घेण्याची आवश्यकता आहे.
शिवराज काटकर