बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक विधानपरिषदेच्या विरोधात कर्नाटक लँड रिफॉर्म्स (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० मंजूर केल्यांनतर विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बेंगळूर शहर रेल्वे स्थानकासमोर निदर्शने सुरु केली आहेत.
मंगळवारी कर्नाटकमधील भाजप सरकारने जद (एस) च्या पाठिंब्याने राज्य विधानपरिषदेत जमीन मालकी सुधारणा विषयक विधेयक मंजूर केले. कॉंग्रेसने या विधेयकाविरोधात मतदान केले. परंतु विरोधी पक्षातील जद (एस) च्या पाठिंब्याने राज्य विधानपरिषदेत जमीन मालकी सुधारणा विधेयक मंजूर झाले.
शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विधानसौधकडे मोर्चा काढणार्या काही शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांना पोलिसांनी रोखले. दरम्यान, शेतकरी, कामगार आणि दलित गटांची युती असलेल्या ऐक्य होराटा संघटना यांनी बेंगळूरमध्ये अनिश्चितकाळासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले.
कर्नाटक लँड रिफॉर्म्स (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० पूर्वी विधानसभेमध्ये मंजूर झाले होते. परंतु हे विधेयक विधान परिषदेच्या सभागृहात रखडले होते. या विधेयकात कर्नाटक भूमी सुधार अधिनिय १९६१ चे कलम ७९ अ, बी आणि सी हटविण्याचा विचार केला गेला, ज्यामुळे केवळ शेतकर्यांना आणि वर्षाकाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या शेतजमिनींच्या खरेदीवर मर्यादा आल्या. दरम्यान आता विधेयक मंजूर झाल्याने शेतकरी चांगलेच संतापले असून त्यांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.