कर्नाटक प्रशासकीय पुनर्रचना समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगावला ठराविक कार्यालये किंवा विशेष पॅकेज मंजूर होण्याचे दूरच. परंतु येथील कार्यालये स्थलांतरित करणे किंवा तेथील कामकाज अन्यत्र हलविणे याबाबत मात्र सरकार नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. आता बेळगावमधील प्रादेशिक आयुक्त कार्यालय बंद करण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे. बेळगावबरोबरच बेंगळूर, म्हैसूर, गुलबर्गा येथील प्रादेशिक आयुक्तांची कार्यालये बंद करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
कर्नाटक प्रशासकीय पुनर्रचना समितीने त्याबाबत आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. याच समितीच्या उपसमितीने प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये फारसे कामकाज नसते. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्तांनाही कामाचा ताण नसतो. ते फक्त निवडणुकीचे कामकाज पाहतात आणि जिल्हाधिकाऱयांना मार्गदर्शन करतात. मात्र जिल्हाधिकाऱयांना मंत्र्यांकडून मार्गदर्शन मिळते, असे समितीने सूचित केले आहे. अर्थात येथे काम करणाऱया प्रादेशिक आयुक्तांना अन्य कोणती तरी जबाबदारी निश्चितच सोपविली जाणार आहे.
उपसमितीने जिल्हाधिकाऱयांच्या कामकाजातील कामाचा ताण कसा कमी करता येईल, यावर लक्ष देण्याची विनंती महसूल विभाग आणि मुख्य समितीकडे केली आहे. या शिवाय विविध सचिवालयात असणाऱया ज्युनिअर असिस्टंटच्या 378 जागा कमी कराव्यात, अशी शिफारसही केली आहे. ई-ऑफिस पद्धतीमुळे इतक्मया पदांची गरज नाही, असे उपसमितीला वाटते.
इतकेच नव्हे तर उपसमितीने सोशल फॉरेस्ट्री ऑफिसर (एसएफओ) हे पद रद्द करून ते रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ)मध्ये वर्ग करावे, अशी शिफारसही केली आहे. तर कर्नाटक सरकारचे विमा खातेसुद्धा ट्रेजरी खात्यामध्ये वर्ग करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. शिवाय सर्व तऱहेच्या पेन्शन्स महसूल खात्याच्या छत्राखाली आणाक्यात, असे सूचविले आहे.