युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यावर सर्वात मोठा व्यापारी करार
वृत्तसंस्था / लंडन
ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियात यांच्यात मुक्त व्यापार करारावर सहमती झाली आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यावर ब्रिटनचा हा कुठल्याही देशासोबतचा पहिला मोठा करार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी याची औपचारिक घोषणा करत कराराला दोन्ही देशांदरम्यान संबंधांची नवी पहाट असल्याचे संबोधिले आहे.
तत्पूर्वी सोमवारी रात्री उशिरा लंडन येथे दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांची भेट झाली आहे. दीर्घ चर्चेनंतर आता सर्वप्रकारच्या मुद्दय़ांवर सहमती झाली आहे. मागील आठवडय़ात पार पडलेल्या जी-7 बैठकीला देखील या करारासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. जी-7 परिषदेत ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन हे अतिथी म्हणून सामील झाले होते.
ऑस्ट्रेलियाकडून आनंद व्यक्त
ब्रिटिश पंतप्रधान जॉन्सन आणि ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान मॉरिसन यांनी लंडन येथील चर्चेदरम्यान करारावर सहमती व्यक्त केली आहे. हा करार रोजगार, व्यवसाय आणि मुक्त व्यापाराचा विजय आहे. दोन लोकशाही एकत्रित काम करत काय प्राप्त करू शकतात हे हा करार दर्शवित असल्याचे उद्गार ऑस्ट्रेलियाचे व्यापारमंत्री हॅन टेहन यांनी काढले आहेत.
ऑस्ट्रेलियाचा व्यापारी भागीदार
ब्रिटिश सरकार या कराराला व्यापारी आणि कूटनीतिक धोरणांच्या अंतर्गत महत्त्वपूर्ण मानत आहे. तसेच स्वतःच्या आर्थिक केंद्राकरता युरोपबाहेर हिंद-प्रशांत देशांमध्ये नवी संधी शोधत आहे. ब्रिटन हा ऑस्ट्रेलियाचा आठव्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 20.7 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. दोन्ही देशांमधील कराराचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. अधिकृत अनुमानानुसार ब्रिटनच्या आर्थिक आउटपुटमध्ये 500 दशलक्ष पौंडची वृद्धी या करारामुळे होणार आहे. 2 ट्रिलियन पौंडच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा आकडा लहान असला तरीही ब्रिटनसाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. ब्रिटनने अनेक दशकांनी स्वतःचे व्यापार धोरण विकसित केले आहे.
भारतासोबतही चर्चा
ब्रिटनचे पंतप्रधान एप्रिल महिन्यात भारत दौऱयावर येणार होते. पण देशात कोरोनाच्या दुसरी लाट उद्भवल्याने जॉन्सन यांनी स्वतःचा दौरा रद्द केला होता. यापूर्वी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी ते मुख्य अतिथी म्हणून भारताचा दौरा करणार होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जून महिन्यात ब्रिटनमधील जी-7 परिषदेत सामील होणार होते. पण कोरोना संकटामुळे मोदींनी या परिषदेत व्हर्च्युअली भाग घेतला आहे. ब्रिटन आणि भारतादरम्यान मुक्त व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटन एक लहान देश असून त्याची मध्यवर्ती बाजारपेठ आहे. पोर्तुगाल आणि ग्रीस यासारखे अनेक देश ब्रिटनमधून सामग्री नेत असतात. ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार करार झाल्यास भारताला मोठी बाजारपेठ मिळू शकते. भारत ब्रिटनसाठी सायबर सुरक्षा, संरक्षण आणि वित्तीय क्षेत्रात मोठा भागीदार ठरू शकतो.