मॉडेल टेनेंसी ऍक्टच्या मसुद्याला मंजुरी – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मॉडेल टेनेंसी ऍक्टच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. हा मसुदा आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविण्यात येणार आहे. याला नव्या कायद्याचे स्वरुप देत किंवा सद्य भाडेकरू कायद्यात सुधारणा करून लागू केले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा कायदा सर्व राज्यांमध्ये समान स्वरुपात लागू होणार आहे.
या मसुद्यानुसार राज्यांमध्ये याच्याशी संबंधित प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार भाडेतत्वावरील मालमत्तेसंबंधीच्या कुठल्याही वादावर जलद तोडग्यासाठी रेंट्स कोर्ट्स आणि रेंट ट्रिब्युनल्सही स्थापन करू शकतील. मालमत्ता मालक आणि भाडेकरू दोघांना करारावर स्वाक्षरी केल्यावर संबंधित प्राधिकरणाला मासिक भाडे, भाडेकराराचा कालावधी आणि घरमालक आणि भाडेकरूवरील दुरुस्तीच्या छोटय़ा-मोठय़ा कामांच्या जबाबदारीची माहिती द्यावी लागणार आहे. कुठलाही वाद झाल्यास दोन्ही बाजू प्राधिकरणाकडे जाऊ शकतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पावेळी मॉडेल भाडेकरू अधिनियम आणण्याची घोषणा केली होती. या कायद्यामुळे देशभरात भाडय़ाने घर देण्यासंबंधी कायद्याच्या चौकटीत सुधारणा करण्यास मदत होणार असल्याने या क्षेत्राच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सरकारकडून म्हटले गेले आहे. आदर्श भाडेकरू अधिनियमाचा उद्देश देशात एक वैविध्यपूर्ण, टिकावू आणि समावेशक भाडय़ाच्या घरांची बाजारपेठ निर्माण करण्याचा असल्याचेही सांगण्यात आले.
बेघरांना मिळणार घर
मॉडेल टेनेंसी ऍक्ट लागू झाल्यावर प्रत्येक उत्पन्नगटातील लोकांसाठी पुरेशा संख्येत भाडेतत्वावर घरांची उपलब्धता होण्यास मदत होणार असून बेघर होण्याच्या समस्येवर तोडगा निघणार आहे. तसेच यामुळे रिक्त पडलेल्या घरांना भाडेतत्वावर उपलब्ध करता येणार आहे.
खासगी हिस्सेदारी वाढणार
या कायद्याने भाडेतत्वावरील घरांचा बाजार व्यापाराच्या स्वरुपात विकसित होणार असून यात खासगी भागीदारी वाढणार आहे, तसेच यातून घरांची मोठी कमतरता दूर करता येणार असल्याची सरकारला अपेक्षा आहे. आदर्श भाडेकरू अधिनियमामुळे भाडेतत्वावरील घरांच्या व्यवस्थेला संस्थात्मक स्वरुप देण्यास मदत मिळणार आहे.
काय होणार बदल
मॉडेल टेनेंसी ऍक्टच्या मदतीने रेंटल हाउसिंगचे काम आणि या क्षेत्रात मोडणाऱया सर्व मालमत्तांना संस्थात्मक कामकाजाचा अधिकार मिळणार आहे. म्हणजेच अशा मालमत्ता आता नियम-कायद्याच्या कक्षेत असतील. याची खरेदी-विक्री किंवा भाडेकरारासंबंधी कायदा असणार आहे. यामुळे लोकांना मालमत्ता भाडेतत्वावर मिळविणे सोपे होईल. फसवणूक किंवा छळापासून वाचण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. नव्या कायद्यामुळे रेंटल हाउसिंगची बाजारपेठ विकसित झाल्याने अनेक क्षेत्रांमध्ये विकास होणार आहे. भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन होणार आहे.
‘रेंट’चा व्यवसाय तेजीत
मालमत्तेचे रक्षण होईल आणि घरमालकाचे अधिकारही सुरक्षित राहतील अशाप्रकारच्या सुविधा नव्या कायद्यात मिळतील. आता रेंटल हाउसिंगमध्ये खासगी कंपन्यांची हिस्सेदारी वाढणार आहे. रेंटल हाउसिंग व्यवसायात सध्या अनेक एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सींमध्ये मालमत्ता मालक आणि भाडेतत्वावर घर घेणाऱयांची यादी असते. नव्या कायद्यामुळे रेंटल व्यवसायाला तेजी मिळणार आहे. रिकामी पडलेली घरे रेंटलसाठी मुख्य प्रवाहात येऊन हाउसिंग व्यवसायात तेजी येणार आहे. घरखरेदीचा व्यवसाय ज्याप्रकारे चालतो, तसाच भाडेतत्वावर घरे घेण्याचा व्यवसाय वाढणार आहे.
दोघांनाही मिळणार अधिकार
हा कायदा लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असणार आहे. नवा कायदा आल्याने भाडेकरूसह घरमालकालाही अनेक अधिकार मिळतील. कुणी कोणाच्या मालमत्तेवर कब्जा करू शकत नाही. तसेच घरमालकही भाडेकरूला त्रास देत घर रिकामे करण्यास सांगू शकणार नाही. यासंबंधी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. घर रिकामे करावयाचे असल्यास घरमालकाला प्रथम नोटीस द्यावी लागणार आहे. भाडेकरूलाही संबंधित घराच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.