स्पेशल ग्रूपने घेतली बैठक : सीमेवरील सुरक्षेसह अनेक मुद्दय़ांवर विचारविनिमय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारत आणि नेपाळने गुरुवारी परस्पर सुरक्षेशी संबंधित मुद्दय़ांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा केली आहे. या चर्चेदरम्यान प्रशिक्षण आणि क्षमतावृद्धीवरही विचारविनिमय करण्यात आला. दोन्ही देशांनी परस्परांशी संबंधित मुद्दय़ांवर विचार करण्याकरता एक विशेष समूह स्थापन केला आहे. या समुहाची ही 14 वी बैठक होती.
विदेश मंत्रालयाने यासंबंधीची माहिती दिली आहे. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व संयुक्त सचिव (उत्तर) अनुराग श्रीवास्तव यांनी केले आहे. नेपाळच्या वतीने तीर्थराज वागले बैठकीत सामील झाले. बैठकीत संरक्षण, विदेश आणि गृह मंत्रालयाचे अधिकारी देखील सामील झाले.
इंडिया-नेपाळ बायलेट्रल कन्सल्टेटिव्ह ग्रूप ऑन सिक्युरिटी इश्यूजची (बीसीजीएसआय) चौदावी बैठक बेंगळूर येथे पार पडली आहे. आशियातील या शेजारी देशांनी सुरक्षाविषयक चिंतेचे विषय तसेच नेपाळच्या संरक्षण दलाच्या क्षमतावृद्धीवर प्रामुख्याने चर्चा केली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनातील सहकार्य, नेपाळच्या सैन्याची आवश्यकता, तज्ञांची अदलाबदल, उच्चस्तरीय तसेच कार्यकारी स्तरावरील दौरे, संयुक्त संशोधन आणि साहसी क्रीडा प्रकार तसेच माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत भारत आणि नेपाळने चर्चा केली आहे.
यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात सशस्त्र सीमा दल आणि नेपाळच्या आर्म्ड पोलीस फोर्सदरम्यान सीमाविषयक मुद्दय़ांवर चर्चा पार पडली होती. दोन्ही सीमा सुरक्षा दलांमध्ये उत्तम सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी महासंचालक स्तरीय चर्चा झाली होती. गुन्हे तसेच गुन्हेगारांच्या माहितीचे आदान-प्रदान तसेच सशस्त्र पोलीस कर्मचाऱयांच्या प्रशिक्षणाबाबतही पुढाकार घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तर नेपाळमधील शेरबहादूर देउबा यांच्या सरकारने शंकर शर्मा यांची भारतातील राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.
मागील वर्षी दोन्ही देशांचे संबंध बिघडले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख खिंडला उत्तराखंडमधील धारचुलाशी जोडणाऱया 80 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे अनावरण केले होते. नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारताच्या या सामरिक रस्त्याला तीव्र विरोध दर्शविला होता. तसेच नेपाळच्या वरिष्ठ सभागृहाने भारतीय भूभाग नेपाळच्या हद्दीत दर्शविणाऱया नकाशाला संमती दिली होती. या भूभागांमध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुराचा समावेश होता. नेपाळच्या या कृत्याला भारताने तीव्र विरोध दर्शविला होता.