कायदे तज्ञ, राजकारण्यांचे मत : असंवैधानिक असल्याने न्यायालयात टिकणार नाही : नियम, स्पष्टता नसल्याने विधेयक उधळ
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा विधानसभेत संमत झालेले भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक अस्पष्ट आणि उथळ असून या कायद्याखाली नियम तयार झाल्यावरच स्पष्टता येणार आहे तूर्त सदर कायदा 30 वर्षापासून गोव्यात राहणाऱया गोमंतकीयांसाठीच असल्याचे भासत असून खासगी, कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवर असलेल्या घरांनाच लागू होणार आहे. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यास निश्चितच हा कायदा रद्दबातल होऊ शकतो, असे मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
या कायद्यात काही दुरुस्ती करायची असल्यास अधिसूचना जारी झाल्यापासून दोन वर्षाच्या आतच दुरुस्ती करता येते. त्यानंतर या कायद्याला आक्षेप घेता येणार नाही, असे कलम 9 मध्ये स्पष्ट केले आहे.
विधेयकाचा ‘त्या’च घरांना होणार फायदा
तसेच कलम 2 प्रमाणे जी घरे 1 एप्रिल 2019 पूर्वीची आहेत आणि पंचायती किंवा पालिकांनी ज्या घरांना घरपट्टी बसवण्याचा विचार करुन त्या बद्दलची फाईल तयार केली आहे, त्यांनाच या कायद्याचा फायदा मिळणार आहे. घरांचा आकार 250 चौ.मी पेक्षा अधिक असता कामा नये. मात्र ती 1 एप्रिल 2019 पूर्वी बांधलेली असावित असे कलम 2 (सी) मध्ये म्हटलेले आहे. ज्या घरांना वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन आहे त्यांनाच या कायद्याचा फायदा होणार आहे.
इतर कुठलेच कायदे लागणार नाहीत
कोमुनिदाद कायद्याप्रमाणे कोमुनिदादची जमीन विकता येत नाही, ती फक्त 99 वर्षापर्यंत लीजवर देता येते. त्यासाठी दरवर्षी भाडे भरावे लागते. या भूमिपुत्र अधिकारिणी कायद्याप्रमाणे बाजार भावाने सदर जमीन विकत घेण्याचा अधिकार देणार आहे. भूमिपुत्र अधिकारी अर्ज मंजूर करुन सदर घराचा मालक म्हणून जाहीर करील. या भूमिपुत्राला गोव्यातील इतर कुठलेच कायदे लागू होणार नाहीत असे कलम 4 मध्ये म्हटले आहे.
विधेयक न्यायालयात ठरणार रद्दबातल
उथळ विधेयक तयार करुन ज्यावर कोणतीच चर्चा न करता संमत करुन व गोव्यातील इतर कुठलेच कायदे लागू करण्यास अडथळा आणणारा हा कायदा न्यायाच्या चौकटीत टिकणारा नाही. त्याला आव्हान देताच तो रद्दबातल केला जाईल, असे तज्ञांचे मत आहे.
देवस्थाने, चर्चच्या जमिनीचे काय?
मुंडकार आणि कूळ कायदा होणार नाही, अशी दुरुस्ती करुन या जमिनीला संरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे पोर्तुगीज काळापासून जरी देवस्थानच्या जमिनीवर घरे असली तरी ती घरे मालकाच्या नावे होऊ शकली नाहीत. देवस्थान समिती दुरुस्तीलाही परवानगी देत नाही. या जमिनीवरील घरांचे काय, यावर या कायद्यात अस्पष्टता आहे.
नियम तयार झाल्यानंतरच स्पष्टता येणार
या कायद्याचा लाभ घेण्यासाठी सहा महिन्याच्या आत अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करणारी व्यक्ती गोव्यात जन्म घेतलेलीच असावी, अशी कोणतीच अट नाही. मात्र 30 वर्षे गोव्यात रहात असल्याचा पुरावा असायला हवा. हा पुरावा म्हणजे मामलेदाराने दिलेले प्रमाणपत्र की आणखी दुसरा कुठला दाखला चालेल, हे नियम केल्यावर ठरणार आहे. त्यामुळे जो पर्यंत नियम तयार होत नाहीत तो पर्यंत या कायद्याखालील पळवाटा स्पष्ट होणार नाहीत, असे कायदे तज्ञांचे मत आहे.
भूमिपुत्र अधिकारिणी असंवैधानिक : ऍड. क्लाफासियो डायस
असंवैधानिक कायदा कसा असावा याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे भूमिपुत्र अधिकारिणी कायदा. उपजिल्हाधिकारी या अधिकारिणीचा अध्यक्ष असून तो घरांना मालकी हक्क देणार आहे. ती कायदेशीर करणार आहे. वनक्षेत्रातील अथवा जमीन शेतजमीन जरी असली किंवा दुसऱयाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन घरे बांधली गेली असली तरी उपजिल्हाधिकाऱया सारख्या अधिकाऱयाला ती कायदेशीर करण्याचा अधिकार देता येत नाही. एखादा आय.ए.एस अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी प्रमुख असू शकतो, पण पद स्पष्ट नसलेले वेगवेगळ्या खात्यातील अधिकारी एकत्र येऊन अधिकारिणी होऊ शकत नाही. हा कायदा असंवैधनिक असून उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो टिकू शकणार नाही, असे ते म्हणाले.
भूमिपुत्र अधिकारिणी कायद्याची गरजच नाही : रमाकांत खलप
माजी केंद्रीय मंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी सदर कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करायची असल्यास किंवा घरांना मालकी हक्क द्यायचा असल्यास इतर कायद्यात ती व्यवस्था आहे. भू महसूल कायदा, कोमुनिदाद कायदा व मुंडकार कायद्यातही ती व्यवस्था आहे. सरकार जे उद्दिष्ट साध्य करायला शोधते ते पूर्ण करण्यासाठी इतर कायद्यात व्यवस्था असताना या नव्या कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे ते म्हणाले.
मतांच्या दृष्टीने भाजपची चाल भाजपवरच उलटेल
शेकडो वर्षापासून जे मूळ गोमंतकीय लढत आहेत त्यांचा अपमान करणारे सदर विधेयक आहे. पहाटे 4 वाजता आमदारांना या विधेयकाच्या प्रती दिल्या त्यावेळी काही आमदार विधानसभा सभागृहात उपस्थितही नव्हते. दुसऱया दिवशी दुपारी सदर विधेयक मंजूर करण्यात आले. एवढी घाई गडबड का? असा प्रश्नही त्यांनी केला. ज्या मतांवर डोळा ठेऊन सदर चाल भाजप सरकारने रचली आहे ती त्यांच्याच अंगलट येणार असून अपेक्षेत असलेल्यांचा रोष ओढवून घेतला जाईल असे ते म्हणाले.
आंबेडकर निवास योजनेचे पैसे कुठे गेले?
यापूर्वी आंबेडकर निवास योजना तयार करुन लोकांकडून पैसेही घेण्यात आले त्याचे काय झाले? असा प्रश्न करुन हा फसवेगिरीचा प्रकार आहे. अशा फसवेगिरीला लोकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
पर्रीकरांनंतरची सावंतांची ही दुसरी राजकीय खेळी
भूमिपुत्र अधिकारणी कायदा ही राजकीय खेळी आहे. यापूर्वी मनोहर पर्रीकर यांनी निवडणूक जवळ पोहचली तेव्हा असाच कायदा दुरुस्ती मांडून 2014 पूर्वीची सर्व घरे कायदेशीर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हजारो फाईल्स उपजिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात पडून आहेत. काही गहाळही झाल्या आहेत. पण त्यांना अजून न्याय मिळालेला नाही. हा कायदा केल्यावर काही एक गठ्ठा मते मिळतील आणि कायद्याला विरोध करणाऱयांच्या विरोधात हे बेकायदेशीर घरांचे मालक जातील, त्याचा फायदा निवडणुकीच्यावेळी होईल. आवाज उठवणाऱया विरोधकांना बदनाम करण्याची ही राजकीय चाल असल्याचे मत काही राजकारण्यांनी व्यक्त केले.
खासगी जमिनीतील घरांना भूमिपुत्र कायदा नाही
खासगी जमिनीच्या मालकाला नोटिस पाठवून त्याची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय अधिकारिणी आदेश देऊ शकणार नाही. मालकी हक्कावरुन वाद निर्माण झाल्यास हा कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे खासगी जमिनीतील बेकायदेशीर घरांना हा कायदा लागू होणार नाही. खासगी जमिनीतील घरांचे अधिकतर मुंडकार न्यायालयात किंवा दिवाणी न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहेत. अशा घरांनाही हा कायदा लागू होणार नाही. फक्त कोमुनिदाद जमीन, आलवारा जमीन व सरकारी जमिनीवरीलच घरांना हा कायदा लागू होत आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
‘उटा’ चा भूमिपुत्र शब्दाला आक्षेप : कला-संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांचे स्पष्टीकरण
विधानसभेत संमत करण्यात आलेल्या भूमिपूत्र विधेयकावर ‘उटा’ संघटनेने आक्षेप घेतला नसून भूमिपुत्र या शब्दावर आक्षेप घेतला आहे. भूमिपुत्र या शब्दातला पुत्र या शब्द काढून भूमि अधिकारिणी विधेयक करावे अशी मागणी केली आहे. बिगरगोमंतकीयांसाठी हे विधेयक आणले तर चुकीचे आहे. माझ्या मतदारसंघात बिगरगोमंतकीय बेकायदेशीर नाहीत. कायदेशीररित्या राहत आहेत. या विधेयकावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे, असे कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनी सांगितले.
गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 हे फक्त बिगरगोमंतकीयांसाठी आणले आहे, असा समज पसरविला जात आहे तो चुकीचा आहे. उटा ने आपल्याला निवेदन दिले आहे. त्यांनी भूमिपुत्र शब्द वगळण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. बाकी त्यांना विधेयकाबद्दल काहीच आक्षेप नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनादेखील निवेदन दिले आहे. उटाचा विधेयकाला आक्षेप नाही. मुख्यमंत्री सावंत व महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात लवकरच सर्वांना विश्वासात घेऊन चर्चा करतील, असेही त्यांनी सांगितले. विधेयकात 30 वर्षांचा कालावधी कसा निश्चित केला हे आपल्याला माहीत नाही, असेही ते महणाले.
फोटो
गोविंद गावडे
मूळ गोमंतकीयांनी आवाज उठविण्याचे आवाहन : मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांची माहिती
गोवा भूमिपुत्र अधिकारीणी विधेयक – 2021 चा मगो पक्षाचे नेते तथा आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला असून ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. विधेयकाला भूमिपुत्र नाव देऊन सरकारने गोमंतकीय जनतेचा अपमान केला असून तो जनतेने सहन करु नये आणि विधेयकाविरोधात जोरदार आवाज उठवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
काल मंगळवारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ढवळीकर बोलत होते. ते म्हणाले की, कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक संमत करण्यात आले असून ती कृती अन्यायकारक आहे. इतर राज्यातून आलेल्यांना सरकार मदत करु पाहात असून गोमंतकीय जनतेला वाऱयावर सोडून देण्याचा त्यामागे डाव आहे. जर सरकारला कोमुनिदाद जागेतील घरे नियमित करायची असती तर ती जागा विकत घेऊन घरे सरकारने नियमित करावीत असे त्यांनी सूचित केले. हे विधेयक राज्यातील लोकशाहीला घातक असल्याचेही ते म्हणाले.
‘आप’च्या सरकारची पाहणी करणार
‘आप’ पक्षाने मगो पक्षाकडे बोलणी केली आहे. त्याबाबत मगो पक्षाने अधिकृतपणे काहीच वाच्चता केलेली नाही. ‘आप’ने मगो पक्षाला दिल्लीत येऊन ‘आप’ सरकारच्या कामगिरीची पाहणी करण्याचे निमंत्रण दिले आहे. ते मगो पक्षाने स्वीकारल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. पुढील काही दिवसात मगोची समिती दिल्ली येथे जाऊन ‘आप’ सरकारच्या कामाची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपकडूनच एसओपीचे उल्लंघन
गोव्यात संचारबंदी आहे. कोरोनाचे संकट चालू आहे. अशावेळी एसओपीचे पालन सत्ताधारी भाजप करीत नाही. हे सांखळीत जमलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले. मुख्यमंत्र्यांसाठी ही गोष्ट अशोभनीय आहे. भाजपने तेथे हजारो लोकांना जमवले, कोरोनाचे नियम मोडले, अशी टीका त्यांनी केली.
भूमिपुत्र विधेयकाला मान्यता देऊ नये : आमदार प्रसाद गावकर, गाकुवेधची राज्यपालांना विनंती
सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी गाकुवेध फेडरेशनच्या पदाधिकाऱयांसह राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाई यांची राजभवन दोनापावला येथे भेट घेतली आणि भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक 2021 ला मान्यता देऊ नये अशी मागणी त्यांच्याकडे केली. त्या आशयाचे निवेदनही त्यांना सादर करण्यात आले.
कोणत्याही चर्चेविना हे विधेयक विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले असून त्याचा फटका मूळ गोमंतकीयांना बसणार आहे, अशी माहिती गांवकर यांनी राज्यपालांना दिली. ते विधेयक मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्यपालांना भेटून आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गोकुवेध पदाधिकारी व गांवकर यांनी सांगितले की हे विधेयक मूळ गोमंतकीयांवर अन्याय करणारे आहे. गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर हे लोक गोव्याचे भूमिपुत्र आहेत. वर्षोनुवर्षे येथे कष्टाने राबत आहेत. आता विधेयकानुसार परप्रांतातून आलेल्या आणि 30 वर्षे वास्तव्य केलेल्यांना सरकार भूमिपुत्राचे प्रमाणपत्र देणार आहे हे चुकीचे असून गोव्याच्या भूमिपुत्रांसाठी अन्यायकारक आहे. 30 वर्षे गोव्यात राहिलेल्यांना भूमिपुत्र म्हणणे चुकीचे असल्याचे मत गावकर व इतर गाकुवेध पदाधिकाऱयांनी प्रकट केले.