नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काही दिवसांपूर्वी चीनने नवा भूमीसीमा कायदा (लँड बॉर्डर ऍक्ट) संमत केला आहे. एकतर्फी पद्धतीने केलेल्या या कायद्यावर भारताने टीकास्त्र सोडले असून या कायद्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या करारांवर आणि अद्याप निर्धारित न केलेल्या सीमेवर परिणाम होऊ शकतो, असे प्रतिपादन केले आहे.
या कायद्याचा गैरवापर करून भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेमध्ये चीन मनमानी पद्धतीने बदल करु शकतो, अशी टीका या कायद्यावर अनेक तज्ञांनीही केली आहे. चीन असे करणार नाही, अशी आमची अपेक्षा असून तसे झाल्यास भारतालाही स्वतःच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले टाकावी लागतील, अशी प्रतिक्रिया भारताच्या विदेश व्यवहार विभागाचे सचिव अरिंदम बागची यांनी व्यक्त केली.
चीनचे त्याच्या अधिकारातील भूमीवरील सार्वभौमत्व हे पवित्र असून त्याचा भंग कोणाकडूनही होऊ शकत नाही. या सार्वभौमत्वासंबंधी कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. मात्र, या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करण्याचा चीनचा विचार असून चीनच्या नसलेल्या भागांवरही तो अधिकार सांगण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या आधारावर करेल अशी भारताची भावना आहे. चीनने भारताच्या लडाख, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागांवर दावा सांगितला आहे. भारताने तो फेटाळला आहे.
भारतावर परिणाम नाही
चीनने असा कायदा आणला असला तरी भारत आणि चीन यांच्या सध्याच्या सीमास्थितीवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. भारत चीनचा सीमास्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही. तसेच दोन्ही देशांमध्ये आजवर झालेले करार, शिष्टाचार आणि व्यवस्था यांचे पालन पूर्वीप्रमाणेच होत राहील, असेही बागची यांनी या विषयावर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
काश्मीर प्रश्नावरही परिणाम नाही
1963 मध्ये पाकिस्तानने चीनला काश्मीरचा काही भाग, जो कायदेशीररित्या भारताचा आहे, तो परस्पर देऊन टाकला आहे. यासंबंधी त्या दोन देशांमध्ये करारही झाला आहे. भारताने सातत्याने या कराराला विरोध केला असून संपूर्ण काश्मीर (पाकव्याप्त काश्मीरसह) भारताचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या या भूमिकेवर चीनच्या या नव्या कायद्याचा कोणताही परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, हे निश्चित आहे, असाही इशारा भारताने चीनला दिला आहे.