ऍड. रमाकांत खलप यांची टीका
पणजी / प्रतिनिधी –
गोव्यात 2012 पासून सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारचा भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता व दादागिरी यामुळे गोवा आज गंभीर संकटात असून, भाजपचे माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर व प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील तिन्ही सरकारांना गोवा लोकायुक्तांची भ्रष्टाचाराची प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, असा टोला माजी केंद्रीय मंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी लगावला आहे. भाजपला इतरांना दोष देण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
भाजपचे माजी खासदार ऍड्. नरेंद्र सावईकर यांनी गोव्यातील बेकायदा खाण व्यवसायास काँग्रेस पक्षच जबाबदार असल्याचे वक्तव्य करुन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी अस्तित्वातच नसलेला लोक लेखा अहवाल व न घडलेल्या 35 हजार कोटीच्या खाण घोटाळय़ाचे भूत स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी राजकीय स्वार्थासाठी तयार केले होते हा आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. ऍड. नरेंद्र सावईकरांच्या आरोपांना शनिवारी ऍड. रमाकांत खलप यांनी उत्तर देत भाजपवरच पलटवार केला.
अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला
भाजपचे माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी स्व. मनोहर पर्रीकरांचा मी पणा व अहंकार यामुळे एकाएकी खाण व्यवसाय बंद करण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयात गोव्यातील खाणी पुढे बंदच ठेवण्यास विरोध न करणे तसेच पर्रीकर-पार्सेकरांनी केलेल्या 88 खाण लिजांचे बेकायदा नूतनीकरण यामुळेच गोव्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला हे मोठय़ा मनाने मान्य करायला हवे होते, असे माजी केंद्रीय मंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी म्हटले आहे.
गोव्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांनी भाजप सरकारच्या 2012 ते 2020 या काळातील राजवटीतील मुख्यमंत्री, इतर मंत्री व उच्च पदस्थ अधिकारी यांचा सहभाग असलेल्या 21 भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा अहवाल सरकारकडे पाठवून त्यावर सीबीआय व इतर यंत्रणेकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आजपर्यंत त्यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही, अशी टीका ऍड. खलप यांनी केली.
राज्याची अर्थव्यवस्था, म्हादई, कोविड महामारी, कोळसा हाताळणी, पर्यावरणास मारक तीन प्रकल्प यावर श्वेतपत्रिका काढण्यास घाबरत आहे. सरकारने हिंमत दाखवून सत्य लोकांसमोर ठेवावे, अशी मागणी ऍड. खलप यांनी केली.
भाजप सरकारने आता इतरांना दोष न देता 2012 पासून आजपर्यंत केलेल्या कामाचे रिपोर्ट कार्ड लोकांसमोर ठेवावे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हिंमत व धमक दाखवून लोकायुक्तांनी शिफारस केलेल्या 21 भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ऍड. खलप यांनी केली आहे.