आर्थिक समतोलाचा प्रयत्न : करवाढ नसल्याने दिलासा : कृषी, शिक्षण, आरोग्य, महिला कल्याणावर प्रमुख भर
कोरोनाचे संकट पुन्हा गडद होत असताना राज्यातील जनतेला कोणत्याही कराचा भार न लादता राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन समतोल साधणारा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडला. शिक्षण, कृषी, आरोग्य महिला सबलीकरण, उद्योग विकास या क्षेत्रांना 2021-22 च्या या अर्थसंकल्पात अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रामुख्याने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना आत्मनिर्भर बनविण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तर ग्रामीण आरोग्य सेवेला आधुनिकीकरणाचा स्पर्श देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बेंगळूर वगळता इतर शहरांमध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. मात्र, दरवाढीमुळे हैराण झालेल्या जनतेला पेट्रोल-डिझेलवरील करामध्ये कपात होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अपेक्षाभंग झाला आहे.
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कोरोनामुळे आर्थिक संकट ओढवलेले असताना देखील मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी मागील वर्षापेक्षा अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. यंदा 2,46,206 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. तर मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे स्वरुप 2,37,893 कोटी रुपये इतके होते. मागील वर्षी सरकारच्या उत्पन्नात मोठी घट झालेली असताना देखील येडियुराप्पा यांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. येडियुराप्पा यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत मांडलेला हा 8 वा अर्थसंकल्प आहे.
विशेष म्हणजे मागील सरकारच्या काळातील योजना जशास तशा ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकारने राज्यांना कर्जे घेण्याची मुभा दिल्याने 26 टक्के कर्ज घेण्याची तयारी राज्य सरकारने केल्याचे समजते. शेतकऱयांचे राहणीमान सुधारण्याचा प्रयत्न, महिला, गरिबांच्या सबलीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यंदा अर्थसंकल्पाची व्याप्ती कमी असेल असा अंदाज होता. मात्र, तो साधारणतः मागील वर्षाच्या तुलनेत 8 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. सामाजिक न्यायाबरोबरच आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक, दिव्यांग, गरीब, अनुसूचित जाती-जमाती, मुले, ज्येष्ठ नागरिकांचा सर्वांगिण विकास साधण्यावर भर देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत स्वावलंबी कर्नाटक निर्माण करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. राज्यातील साधनसंपत्ती, संस्कृती, परंपरा जपण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. महिलांना 4 टक्के व्याजाने उद्योग स्थापनेसाठी कर्ज, वक्कलिग विकास निगम स्थापन करून 500 कोटी रुपयांची तरतूद, वीरशैव-लिंगायत विकास निगमला 500 कोटी.
त्याचप्रमाणे राज्यात 25 संचारी आरोग्य तपासणी केंद्रे, 100 राणी चन्नम्मा बालसंगोपन केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उपनगरीय रेल्वे याजनेसाठी सुमारे 15 हजार 760 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 300 कोटी रुपये आणि कृषी सिंचन योजनेसाठी 835 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एलिवेट वुमेन’ या नव्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्या 100 नवी पोलीस स्थानके त्याचप्रमाणे पोलिसांसाठी पोलीस कल्याण गृह 2025 ही योजना घोषित केली आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत फुड पार्क, महिलांसाठी 6 महिन्यांची प्रसूती रजा त्याबरोबरच बाल संगोपनासाठी 6 महिन्यांची रजा, राज्यात 52 नवे बस स्थानक, पर्यटन स्थळांच्या पायाभूत विकासाठी 500 कोटी रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
खातेनिहाय अनुदान वाटप
- 29,688 कोटी रु – शिक्षण खाते
- 27,386 कोटी रु.-शहरविकास
- 21,181 कोटी रु.-पाटबंधारे
- 16,516 कोटी रु.-ऊर्जा
- 16036 कोटी रु.-ग्रामविकास-पंचायतराज
- 12,384 कोटी रु.-महसूल
- 11,908 कोटी रु.-आरोग्य – कुटुंब कल्याण
- 10,330 कोटी रु.-परिवहन
- 10,256 कोटी रु.-सार्वजनिक बांधकाम
- 8,864 कोटी रु.-समाजकल्याण
- 7,297 कोटी रु.-कृषी – बागायत
- 4,531 कोटी रु.-महिला आणि बालकल्याण
- 2,990 कोटी रु.-गृहनिर्माण
- 2,374 कोटी रु.-आहार आणि नागरी पुरवठा
- 94,416 कोटी रु.-इतर खाते
महत्त्वाच्या तरतूदी….
- निवडक महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात नाईट कॉलेज
- हुबळी व बळ्ळारीत फोरेन्सिक लॅब निर्माण करणार
- 50 कर्नाटक पब्लिक स्कूलना प्रत्येकी 2 कोटी
- कृष्णा जलभाग्य निगमसाठी 5,600 कोटींची तरतूद
- शेळी, मेंढी आकस्मिकपणे दगावल्यास ‘अनुग्रह’तून 5 हजार रु.
- 100 कित्तूर राणी चन्नम्मा बालसंगोपन केंद्रे स्थापणार
- विजापूर विमानतळासाठी 220 कोटी रु. अनुदान
- कळसा-भांडूरा योजनेसाठी 1,677 कोटी अनुदान
- महिला उद्योगिनींना प्रोत्साहन-‘एलिवेट वुमेन’ कार्यक्रम
- अयोध्येत कर्नाटक यात्री निवास निर्माण करणार
- एपीएमसी कर 1.5 टक्क्यावरून 0.6 टक्के
- प्रत्येक जिल्हय़ात गोशाळा निर्माण करणार
- विधवा, वृद्धाप, दिव्यांगांसाठी घरपोच पेन्शन सेवा w मदर ब्रेस्ट मिल्क बँक निर्माण करण्यासाठी 2.5 कोटी रुपये
बेळगावसह उत्तर कर्नाटकाचा विचार…
उत्तर कर्नाटकात विणकर समाज मोठय़ा प्रमाणात असून त्यांना यापूर्वी प्रमाणेच दरवर्षी 2 हजार रुपये देण्याची विणकर सन्मान योजना जारी ठेवण्यात येणार आहे. गुळेदगुड्ड येथे वस्त्राsद्योग स्थापन करण्याबरोबरच स्मार्ट हँडलूम डिझाईन स्टुडियो स्थापन केले जाणार आहे. शिरसी येथे सात कोटी रुपये खर्चून उपप्रादेशिक विज्ञान केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. त्याकरिता 2 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. विजापूर जिल्हय़ातील इट्टंगीहळ येथे फुड पार्क निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोप्पळ जिल्हय़ात बागायत तंत्रज्ञान पार्क, बेडती-वरदा नदी जोडून 22 टीएमसी पाणी वापरण्याची योजना आखण्यात आली आहे. धारवाडमधील डिम्हान्समधील 75 कोटी खर्चून मनोरुग्णांसाठीच्या चिकित्सा विभागात आधुनिक सुविधा उपलब्ध केल्या जातील.
करप्रस्ताव….
सर्वसामान्यपणे सरकार दरवर्षी मद्य, सिगारेट व इतर चैनीच्या वस्तूंवरील कर वाढविते. मात्र, सरकारने यावेळी कोणत्याही प्रकारची करवाढ केलेली नाही. त्यामुळे मद्यपींना दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे हैराण झालेल्या जनतेला राज्य सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलच्या करामध्ये कपात होण्याची अपेक्षा होती. दरम्यान, यापूर्वी सरकारने वाढविलेला एपीएमसी कर 1.5 टक्क्यांवरून 0.60 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. तर फ्लॅटच्या मुद्रांक नोंदणी शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना लाभ होणार आहे.
वाणिज्य कर
जीएसटी वसुलीसाठी राज्य सरकारने कर समाधान योजना-2021 जारी केली आहे. याद्वारे जलदगतीने करवसुली करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात वाणिज्य कर खात्याने 76,473 कोटी रु. महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट बाळगले आहे.
नोंदणी, मुद्रांक शुल्क
राज्य सरकारने 35 लाख ते 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या फ्लॅटच्या मुद्रांक नोंदणी शुल्कात 5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. तर या आर्थिक वर्षात नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने 12,655 कोटी रु. महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे.
अबकारी कर
2021-22 या वर्षात अबकारी कर वाढविण्यात आलेला नाही. या खात्याने यंदा 24,580 कोटी रु. महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत 20,900 कोटींचा महसूल मिळाला होता.
परिवहन खाते
परिवहन खात्याने 7,515 कोटी रु. महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे. मागील वर्षी या खात्याने 7,115 कोटींचे उत्पन्न मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, कोरोनामुळे जानेवारी 2021 पर्यंत 4,294 कोटींचे उत्पन्न मिळविणे शक्य झाले.
सरकार बळीराजाच्या पाठीशी
कोरोनाकाळात देखील राज्य सरकारने अन्नदात्याच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतूदी केल्या आहेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री येडियुराप्पांनी सोमवारी 2021-22 या वर्षातील अर्थसंकल्पात दिले आहे. शेतीत नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित बियाणांचे संशोधन, बागायती पिकांसाठी प्राधान्य, उत्तम व्यवस्थापन पद्धतीची ओळख करून देण्यासाठी भारतीय बागायत संशोधन संस्था आणि कृषी-बागायत विद्यापीठाकडून शेतकऱयांना सर्वप्रकारचे साहाय्य केले जाणार आहे.
राज्यात 5500 कृषी पत्तीन संघाचे संगणकीकरण करण्यासाठी सरकारने 198 कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये शेतकऱयांच्या मुलांना राखीव असणाऱया जागांचे प्रमाण 50 टक्क्यापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्राधान्य देण्यात आले असून आहार साठा करण्यासाठी देण्यात येणारे 35 टक्के साहाय्यधन 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. कोप्पळ जिल्हय़ातील सीरिवार येथे बागायत तंत्रज्ञान पार्क निर्माण करण्यात येणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत लहान ट्रक्टरना देण्यात येणारे साहाय्यधन 24-25 पीटीओ एचपी ट्रक्टरना देखील दिले जाणार आहे. शेतजमिनीत सेंद्रीय पदार्थांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी यंदा 10 कोटी अनुदान दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून वार्षिक 4 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. आधुनिक कृषी पद्धतीचा अवलंब होण्यासाठी कृषी यंत्रधारा केंद्रीय विकसीत केले जातील. सेंद्रीय आणि तृणधान्ये विक्रीसाठी आणि शेतकऱयांना कमाल दर मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय ई-बाजारपेठ प्रा. लि. मार्फत संधी देण्यात येईल.
द्राक्ष पिकाचे मुल्यवर्धन करणार
लहान आणि अतिलहान शेतकऱयांना कमी शेतजमीन इतर शेतीपुरक कामे करण्यासाठी समग्र कृषी पद्धत कार्यक्रम जारी करण्यात येईल. शेतकऱयांना उत्तम दर्जाचे हायब्रीड बियाणे व बिज तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी, त्यांचे उत्पादन, लाभ आणि लोकप्रियतेसाठी नवे हायब्रीड बियाणे धोरण जारी केले जाणार आहे. द्राक्ष पिकाचे मुल्यवर्धन, ब्रँडींग आणि मार्केटींग क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. द्राक्ष कृषीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्नाटक द्राक्षे आणि दाक्षरस मंडळाची पुनर्रचना केली जाणार आहे.
बेंगळूरच्या बायप्पनहळ्ळी येथे फुलांचे सुसज्ज बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी 50 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. बळ्ळारी जिल्हय़ातील आलहळ्ळी येथे अत्याधुनिक भाजीपाला बाजारपेठ निर्माण केले जाणार आहे. सुपारीवरील पिवळय़ा रोगाबाबत संशोधन आणि पर्यायी पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गो संरक्षणासाठी प्राधान्य
राज्यात गो-संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी गोहत्या बंदी कायदा जारी करण्यात आला आहे. गो संरक्षण आणि गोहत्या टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्हय़ात एक गोशाळा स्थापन करण्यात येईल. शेळी-मेंढय़ांच्या जातीचा विकास आणि केंबडय़ांच्या विविध जातींचा संबंधित माहिती देण्यासाठी ‘थीम पार्क’ निर्माण केले जणार आहे. बेंगळूरच्या हेसरघट्ट येथील 100 एकर जागेतील खासगी सहभागातून हे पार्क उभारले जाणार आहे.
गीर, साहिवाल, वंगोल, थारपार्कर व देवणी जातीच्या गायींचे पालन करण्यासाठी व शेतकऱयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘समग्र गोसंकुल समृद्धी’ योजना जारी करण्यात येणार आहे. कोप्पळमध्ये नारी सुवर्ण शेळी संवर्धन केंद्र स्थापन होणार आहे. अचानक मृत्यू होणाऱया शेळी, मेंढय़ांच्या मालकांना मदत करण्यासाठी ‘अनुग्रह कोडुगे’ नामक योजना यापुढेही सुरु केली जाणार आहे. पशूसंगोपन खाते दरवर्षी वैशिष्टय़पूर्णपणे पशू मेळय़ाचे आयोजन करणार आहे. बेंगळूरच्या ओकळीपुरम येथे 150 कोटी खर्चुन रेशीम भवन निर्माण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी केली.
काँग्रेसचा सभात्याग
राज्यात अनैतिक सरकार प्रशासन चालवत असून मुख्यमंत्री येडियुराप्पा अनैतिक अर्थसंकल्प मांडत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. सोमवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पावर बहिष्कार घालून काँगेस आमदारांनी सभात्याग केला. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विधानसभा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या पत्रकारांशी बोलताना, अनैतिक राज्य सरकारचे अनैतिक अर्थसंकल्य ऐकण्यास आम्ही तयार नाही. बेकायदा जमीन डिनोटिफिकेश करून येडियुराप्पा यांनी जामीन मिळविली आहे. आपल्या विरोधात कोणतेही मानहानी होईल असे वृत्त प्रसारीत करू नये, यासाठी 6 मंत्र्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे अनैतिक सरकारला अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकारी नाही, अशी राज्य सरकारवर सिद्धरामय्या यांनी टीका केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पाचे सहा टप्प्यात वर्गीकरण
कृषी आणि पूरक कार्यक्रम | 31,028 कोटी रुपये |
सर्वोदय आणि क्षेमाभिवृद्धी | 62,150 कोटी रुपये |
आर्थिक विकास | 52,529 कोटी रुपये |
बेंगळूर समग्र विकास | 7,795 कोटी रुपये |
संस्कृती, परंपरा व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्ष | 2,645 कोटी रुपये |
प्रशासन सुधारणा आणि सार्वजनिक सेवा | 52,519 कोटी रुपये |
शिक्षण
- दहावीनंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी 50 वसतिगृहे, 50 कोटी अनुदान
- सरकारी शाळेतील साहित्योपकरणांसाठी 50 कोटी रुपये
- स्मार्ट क्लास वर्गखोल्यांसाठी 50 कोटी रु. अनुदान
- शिक्षकांच्या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी 18 कोटी रुपये अनुदान
- कृषी विद्यापीठात शेतकऱयांच्या मुलांसाठी 50 टक्के जागा राखीव
- शिमोगाच्या आयुष कॉलेजला विद्यापीठाचा दर्जा देणार
- राज्यात चार विभागांमध्ये मोरारजी वसती शाळा सुरू करणार
- अनुसूचित जमातीच्या निवासी शाळांचे नामकरण वाल्मिकी शाळा
- 400 सरकारी उर्दू शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिक्षण देणार
उद्योग
- बेंगळूरमध्ये पीन्य औद्योगिक टाऊनशिप निर्माण करणार
- विद्युतचलित वाहन व इंधन साठा धोरणात बदल करणार
- 3 वर्षात 10 हजार कोटींची गुंतवणूक व 5 लाख रोजगारनिर्मिती
- यादगिरच्या कडेचूर येथे ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’, 1,478 कोटी खर्च
- मंगळूरच्या गंजीमठ येथे ‘प्लास्टिक पार्क’ चा विकास
- बिदर कृषी उत्पादन निर्मिती क्लस्टरमधील उद्योगांना प्रोत्साहनधन
- राज्यात 1 हजार विद्युतचलित वाहनांचे चार्जिंग केंद्रे
- कर्नाटक स्टार्टअप धोरणात सुधारणात्मक बदल
पाणीपुरवठा
- कारवार जिल्हय़ातील किनारपट्टी भागात समुद्राकिनारा संरक्षण करण्यासाठी ‘खारलँड’ योजनेसाठी 300 कोटी
- कोळ जिल्हय़ातील नवली येथे समतोलन जलाशय निर्माण
- ‘जलधारा’ योजनेंतर्गत 6,201 कोटी रुपये अनुदान
- जलजीवन मिशनद्वारे ‘घरोघरी गंगा’ अंतर्गत 22 लाख नळजोडणी
- खेडय़ांना मोठय़ा प्रमाणात पाणीपुरवठय़ासाठी 25,740 कोटी
- शहर पाणीपुरवठा व्यवस्थापन मंडळासाठी 900 कोटी रु.
- अमृत योजना : 26 शहरांत 17 कोटी खर्चून पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा
मत्स्योद्योग
- प्रधानमंत्री मत्ससंपदा योजनेंतर्गत यंदा 62 कोटीचे अनुदान
- 16 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांच्या आधुनिकीरणासाठी 2 कोटी
- पंगेसियस तिलापिया जातीच्या माशांच्या साठय़ासाठी शितगृह
- मत्स्यविक्रीला प्रोत्साहन : 30 कोटी खर्चुन ‘मत्स्यदर्शिनी’ योजना
- यांत्रिक बोटींना 1.5 लाख कि. मी. डिझेलवरील करात सूट
महिला दिनी ‘नारीशक्ती’ला महत्त्व
मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात महिला सबलीकरणाला अधिक प्राधान्य दिले आहे. महिला दिनीच येडियुराप्पा यांनी महिलांसाठी विविध योजना, कार्यक्रमांची घोषणा केली असून एकूण 37,188 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. बेंगळूरसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना बालसंगोपन केंद्रांमध्ये रुपांतर केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्हा केंदांमध्ये दोन प्रमुख सरकारी कार्यालयांमध्ये बालसंगोपन केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
महिला उद्योगिनींना प्रोत्साहन देण्यासाठी इस्पितळ, वैद्यकीय क्षेत्र व इतर सेवा क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱया महिलांना वित्तसंस्थांकडून 4 टक्के व्याजाने कर्जे उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अतिलहान उद्योग स्थापन करण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला स्वसाहाय्य बचतगट, केटरिंग्ंा, स्वच्छता, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, घनकचरा विल्हेवाट केंदे स्थापन करण्यास विशेष आर्थिक साहाय्य घोषित करण्यात आले आहे.
बेंगळूर शहर परिवहन मंडळाच्या बसमधून प्रवास करण्यासाठी सवलतीच्या दराने बसपास वितरण करण्यासाठी ‘वनिता संगाती’ योजना, निर्भया योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पोलीस स्थानकांमध्ये मदत पेंद्रे स्थापन करणे, बेंगळूर शहरात सार्वजनिक ठिकाणी 7,500 सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे, अत्याचारग्रस्त महिलांना योग्य मदत, एपीएमसीकडून परवाने मिळवून महिलांना गोळे, गोदामे वाटप करण्यासाठी 10 टक्के राखीवता, महिला वाणिज्योद्योग क्षेत्रात उद्योगिनींना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 कोटी रु. खर्चुन ‘एलिवेट वुमेन इंटर्नशिप’ योजना घोषित करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी महिलांना 6 महिने प्रसूती रजेबरोबरच बालकांच्या देखभालीसाठी सहा महिने रजा मंजूर करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
विविध समुदायांसाठी तरतुदी…
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध समुदायांना अनुदान देताना कोणतीच तडजोड केलेली नाही. वक्कलिग समुदाय विकास निगम मंडळ स्थापनेला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
- ख्रिश्चन समुदायाच्या विकासासाठी 200 कोटी रु.
- अल्पसंख्याक विकास निगम. 1500 कोटी रु.
- वीरशैव-लिंगायत विकास निगम 500 कोटी रु.
- वक्कलिग विकास निगम……. 500 कोटी रु.
- ब्राह्मण विकास मंडळ………. 50 कोटी रु.
- आंबेडकर विकास निगम, वाल्मिकी विकास निगम, आदीजांबव विकास निगम, भोवी विकास निगम, तांड विकास निगम, सफाई कर्मचारी विकास निगम, बाबू जनजीवनराम चर्म औद्योगिक विकास निगम, देवराज अर्स मागासवर्गीय विकास निगम, मडिवाळ माचिदेव विकास निगम, उप्पार विकास निगम, आर्यवैश्य समुदाय विकास निगम, विश्वकर्मा समुदाय विकास निगम, मराठा विकास निगम, निजशरण अंबिगेर चौडय्या विकास निगम आणि सविता समाज विकास निगमांसाठी एकूण 500 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
अयोध्येत कर्नाटक यात्री निवास
उत्तर प्रदेशमध्ये रामजन्मभूमी असलेल्या अयोध्येत कर्नाटकातील भाविकांसाठी सुसज्ज यात्री निवास निर्माण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी केली आहे. 2021-22 या अर्थसंकल्पामध्ये अयोध्येला भेटी देणाऱयांना यात्री निवास बांधण्यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याकरिता उत्तर प्रदेश सरकार 5 एकर जागा मंजूर करणार आहे, अशी माहिती येडियुराप्पा यांनी दिली आहे. अयोध्येत राममंदिर बांधकामाची तयारी सुरू असून भविष्यात हे ठिकाणीही देशातील आघाडीवरील तीर्थक्षेत्र म्हणून नावारुपाला येणार आहे. त्यामुळे भाविकांच्या सोयीखातर सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त यात्री निवास निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य व्यवस्थेच्या सुधारणेवर भर
कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात 11,908 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी या खात्यासाठी 10,122 कोटी रु. ची तरतूद करण्यात आली होती.
राज्यातील चार विभागांमध्ये मदर ब्रेस्ट मिल्क बँक निर्माण करण्यासाठी 2.5 कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील 19 जिल्हा इस्पितळांमध्ये 25 बेड क्षमतेचे अतिदक्षता विभाग स्थापन करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 100 तालुका इस्पितळांमध्ये 6 बेडचे क्षमतेचे अतिदक्षता विभाग, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आधुनिक सुविधा, 250 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा उंचावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 2 कोटी रुपये खर्चुन चार प्रादेशिक अन्न सुरक्षा प्रयोगशाळांचा दर्जा सुधारण्यात येणार आहे.
माता आणि शिशू मृत्यूदर कमी करण्यासही प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवजात बालकांमधील अनुवंशिक आजारांचे निदान करण्यासाठी प्रयोगशाळा स्थापन केली जाणार आहेत. बेंगळूर आणि बळ्ळारीत 10 कोटी रु. खर्चातून या प्रयोगशाळा सुरू केल्या जातील. गर्भवतींना स्कॅनिंगसाठी 10 कोटी रुपये खर्च करून ‘चिगुरु’ (उमलणे) कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे.
धार्मिक क्षेत्रांचाही विकास…
अर्थसंकल्पात मठ-मंदिरांना यंदा देखील मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी सर्व धर्मातील धार्मिक स्थळांना भरघोस अनुदान दिले आहे. याचवेळी वीरशैव-लिंगायत विकास निगमसाठी 500 कोटी, ब्राह्मण विकास मंडळासाठी 50 कोटींची तरतूद केली आहे. तुमकूरमधील शिवकुमार स्वामीजी व उडुपीतील पेजावर विश्वेश्वरतीर्थ स्वामीजींच्या सन्मानार्थ ‘स्मृतीवन’ निर्माण केले जाणार असून त्यासाठी प्रत्येकी 2 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. अल्पसंख्याक कल्याणासाठी 1500 कोटी रु. यापैकी 200 कोटी रु. ख्रिश्चन समाजासाठी दिले आहे. त्यातील रक्कम चर्च दुरुस्ती, समुदाय भवन, अनाथाश्रम आणि वृद्धाश्रम निर्माण आदी कार्यक्रमे हाती घेतली जाणार आहेत.
राजधानीला यंदाही झुकते माप
बेंगळूरच्या विकासासाठी 7,795 कोटींची तरतूद : मल्लेश्वरम येथे ‘कर्नाटक संस्कृती केंद्र’
राज्याची राजधानी बेंगळूर शहरासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात विविध योजनांची घोषणा केली आहे. बेंगळूर शहराच्या विकासासाठी 7,795 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही राजधानीला झुकते माप देण्यात आले आहे.
बेंगळूर उपनगरीय रेल्वे योजनेसाठी तब्बल 15,767 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मेट्रोच्या पहिल्या आणि दुसऱया टप्प्यातील योजनेसाठी 300 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. बेंगळूरच्या मल्लेश्वरम येथे ‘कर्नाटक संस्कृती केंद्र’ स्थापन करण्यात येणार आहे. बायप्पनहळ्ळी येथे वृक्षोद्यान निर्माण केले जाणार आहे. शहरात 67 कि. मी. पेरिफेरल रिंगरोडनिर्मिती करण्यात येणार आहे. ओकळीपुरम येथील रेशीम खात्याच्या इमारतीत खात्याची सर्व कार्यालये एकत्र सुरू करण्याबरोबरच रेशीम भवन निर्माण केले जाणार आहे.
बेंगळूर उत्तर भागात मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापण्यात येईल. बेंगळूर महानगर परिवहन संस्थेत स्वयंचलित ‘फेअर कलेक्शन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शहरातील के. सी. जनरल रुग्णालयात 20 कोटी रुपयांच्या खर्चातून जयदेव हृदय विज्ञान संस्थेचे 50 खाटांचे उपकेंद्र स्थापण्यासह पालिकेच्या 57 प्रभागांमध्ये 10 कोटी खर्चातून आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. 33 कोटी रुपये खर्चातून महापालिका कक्षेतील शाळांचे नूतनीकरण आणि पुनर्निर्माण केले जाणार आहे.
समतोल साधणारा अर्थसंकल्प
अत्यंत कठीण काळात आपण अर्थसंकल्प मांडला आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थिक उत्पन्नात घट झाली होती. तरी देखील आपण विचलित न होता अनेक विकासकामांना अनुदान दिले आहे. वित्तीय शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. विकासकामे आणि जनकल्याण योजनेसाठी अनुदानाची कमतरता भासणार नाही याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. आव्हानांवर तोडगा निघणारा हा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प आहे.
– येडियुराप्पा, मुख्यमंत्री
बोगस अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी बोगस अर्थसंकल्प मांडला आहे. जनतेची दिशाभूल कशी करावी याचा अभ्यास करूनच येडियुराप्पा यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती योग्य नसून केंद्रानेही कोणतीच मदत केलेली नाही. आता नवे 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राज्यातील जनतेला फेडावे लागणार आहे.
– डी. के. शिवकुमार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
औद्यागिक क्षेत्राला उत्तेजन देणारा अर्थसंकल्प
आठव्यांदा मुख्यमंत्री येडियुराप्पांनी अर्थसंकल्प मांडला असून यात राज्यातील महिला उद्योजक आणि दुसऱया टप्प्यातील शहरामध्ये उद्योगांच्या विकासासाठी मार्गदर्शन केले आहे. जागतिक गुंतवणूकदार मेळाव्याचे आयोजन करण्यास प्राधान्य दिले आहे. भू-महसूल कायद्यात दुरस्ती करण्याचे आश्वासन देऊन राज्य औद्यागिक विकासाची तयारी करीत असल्याचे येडियुराप्पा यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे.
– जगदीश शेट्टर, उद्योग मंत्री
प्रशासन सुधारण्यांवर भर
समतोल साधणारा अर्थसंकल्प मांडत मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत. प्रशासन सुधारण्यासाठी अधिक भर दिला असून कोणताही कर न लादता उत्तम अर्थसंकल्प मांडून दिला आहे. सर्व क्षेत्रांना प्राधान्य देणारा आणि सर्व क्षेत्रांचा विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तसेच कोरोनाच्या कठीण काळातही विकासपूरक अर्थसंकल्प मांडताना कोणत्याही क्षेत्राला डावलण्यात आलेले नाही.
– डी. व्ही. सदानंदगौडा, केंद्रीय मंत्री