घाऊक मासळी विक्रेत्यांचा आरोप
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केटात सोपो कंत्राटदार मासळी विक्रेत्यांकडून खंडणी वसूल करतात असा घणाघातकी आरोप घाऊक मासळी विक्रेत्यांच्या संघटणेने काल मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. सद्या जो सोपो कंत्राट गोळा केला जातो तो बेकायदेशीर असून न्यायालयाने कायदेशीर पद्धतीने सोपो कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा आदेश एसजीपीडीएला दिला असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
काल फातोडर्य़ात घाऊक मासळी विक्रेत्या संघटणेची वार्षिक सर्व साधारण सभा झाली. या सभेनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटणेचे मौलाना इब्राहिम यांनी घाऊक मासळी मार्केटात सोपो कंत्राटदार मासळी विक्रेत्यांकडून खंडणी वसूल करीत असल्याचा आरोप केला. एसजीपीडीएने कोणतेचे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण न करताच सोपो कंत्राटदार नियुक्त केला असून हा सोपो कंत्राटदार बाऊन्सरचा वापर करून घाऊक मासळी मार्केटात दहशत माजवित असल्याचा दावा केला.
घाऊक मासळी विक्रेत्यांकडून वाट्टेल त्या प्रमाणे पैसे घेतले जातात. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. एसजीपीडीएने सुद्धा दर निश्चित करून दिलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटदार स्वताच्या मर्जी प्रमाणे मासळी विक्रेत्यांकडून पैसे आकारत असल्याचा आरोप इब्राहिम यांनी केला. घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी अनेक वेळा हा विषय एसजीपीडीए कडे नेला. परंतु, एसजीपीडीएने कोणतीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांना न्यायालयात जाणे भाग पडले व आत्ता न्यायालयाने आत्ता नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
महिन्याला 60 लाखांची कमाई पैसा जातो कुठे
मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केटात दररोज सुमारे अडिज लाख रूपयांचा सोपो कर गोळा होतो. त्याप्रमाणे महिन्याचे सरासरी 60 लाख रूपये गोळा होता. पण, यातील किती रक्कम एसजीपीडीएच्या तिजोरीत किंवा सरकारी तिजोरीत जमा होते हा संशोधनाचा प्रश्न असल्याचे इब्राहिम म्हणाले. जर एसजीपीडीएच्या किंवा सरकारच्या तिजोरीत सर्व पैसा जमा होत असल्यास व त्यांचा वापर सरकार चांगल्या गोष्टीसाठी करत असल्यास आमची कोणतीच हरकत नसल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले.
आज मोठय़ा प्रमाणात एसजीपीडीएला घाऊक मासळी मार्केटातून महसूल प्राप्त होतो. मात्र, मासळी मार्केटात आवश्यक सुविधा पुरविण्यात अपयश आल्याची टीका त्यांनी केली. हे मार्केट दुर्गंधी असून अशरक्षा किडे पडलेल्या ठिकाणी मासे विक्रीचा व्यवसाय करावा लागत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा जनेतच्या जीवाशी खेळ मांडला असून सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही असे ते म्हणाले.