लिफ्ट बसविण्यासाठी मुख्याधिकाऱयांनी एसजीपीडीए सदस्य सचिवांकडे मागितले स्पष्टीकरण
प्रतिनिधी/ मडगाव
ज्ये÷ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ व्हावे यासाठी मडगाव पालिका इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर लिफ्ट उभारण्याचे प्रयत्न मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी चालविले आहेत. याअनुषंगाने मुख्याधिकाऱयांनी दक्षिण गोवा विकास आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांना पत्र लिहून मडगाव पालिका इमारत संवर्धन विभागात येते की नाही याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.
मुख्याधिकारीपदाचा ताबा घेतला असता फर्नांडिस यांनी लिफ्ट बसविण्याचा आपला विचार बोलून दाखविला होता. मुख्याधिकाऱयांचा ज्ये÷ नागरिक व दिव्यांगांकरिता लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार रास्त असला, तरी मडगाव पालिका इमारत ही वारसा इमारत असल्याने संबंधित अधिकारिणींकडून आवश्यक परवानगी मिळविल्याशिवाय ही सुविधा प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्मयता कमीच असल्याची प्रतिक्रिया त्यानंतर एका माजी नगराध्यक्षाने व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकाऱयांनी वरील पत्रव्यवहार केला आहे.
आपल्या माहितीनुसार मडगाव पालिका इमारत संवर्धन विभागात येत नाही तसेच ती वारसा इमारत म्हणून घोषित करण्यात आलेली नाही याकडे मुख्याधिकाऱयांनी एसजीपीडीएच्या सदस्य सचिवांचे पत्रातून लक्ष वेधले आहे. जर प्राधिकरणाकडे वारसा इमारत म्हणून काही नोंदी असल्यास त्या स्पष्ट कराव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे.
डिजेबिलिटी राईट्स असोसिएशन गोवाचे अध्यक्ष आवेलिनो डिसा यांनी मुख्याधिकारी फर्नांडिस यांना पत्र लिहून मडगाव पालिकेत ज्ये÷ नागरिक तसेच दिव्यांगांसाठी लिफ्ट बसविण्याची मागणी केली आहे. आदिलशहा पॅलेस व उच्च न्यायालय या इमारती जरी वारसा इमारती असल्या, तरी त्यांना लिफ्ट बसविण्यात आले असल्याचे या पत्रातून नजरेस आणून देण्यात आले आहे.
दिव्यांगांसाठीच्या कायद्याच्या तरतुदींमध्ये सर्व सार्वजनिक इमारतींत आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे 2016 मध्ये मंजूर झालेला सदर कायदा 2017 मध्ये अधिसूचित झाला. पाच वर्षांच्या कालावधीत या सुविधा प्रत्यक्षात आल्या पाहिजेत असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे अध्यक्ष डिसा यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांसाठी लवकरात लवकर मडगाव पालिकेत लिफ्ट उपलब्ध करून त्यांची सोय करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.