मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा
प्रतिनिधी /पणजी
मये गावातून होणाऱया खनिज वाहतुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रतिबंध करत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून याचिकादार सखाराम पेडणेकर यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहे.
या प्रकरणी पेडणेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मयेतून बेकायदेशीरपणे खनिज वाहतूक करण्यात येत होती. त्यासंदर्भात पोलीस तसेच जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रारी करूनही कारवाई होत नव्हती. मयेच्या ग्रामस्थांनी अनेकदा आंदोलने करून वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ग्रामस्थांनाच पोलिसांनी, जिल्हाधिकाऱयांनी अटक करून खनिज कंपन्यांची तळी उचलून धरली. ग्रामस्थांना पोलिसांनी न्याय दिला नाही. उलट ग्रामस्थांवर अन्यायच केला आहे. शेवटी ग्रामस्थांना न्यायालयात जावे लागले आणि आता तेथे न्याय मिळाला, असे पेडणेकर यांनी नमूद केले.
तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलेल्यांवर कारवाई करावी
गोवा फाऊंडेशनतर्फे क्लाऊड अल्वारीस, नॉमी अल्वारीस यांनी मयेतील खनिज वाहतूक समस्या न्यायालयात मांडली. त्यासाठी पेडणेकर यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. पोलीस अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व इतर सरकारी अधिकाऱयांनी ग्रामस्थांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून खनिज कंपन्यांची तळी उचलून धरली म्हणून त्यांच्यावर आता न्यायालयाने कारवाई करावी, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे.
राज्य प्रदूषण मंडळाने देखरेख स्टेशन स्थापन करावे
खनिज वाहतुकीला प्रतिबंध करून स्थगिती देताना गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मयेतील हवेचा दर्जा तपासला जात नाही व त्यावर देखरेख नसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. शिवाय मंडळाने हवा देखरेख स्टेशन स्थापन करण्याची सूचनाही न्यायालयातर्फे सरकारला करण्यात आली आहे.