ऑनलाईन/टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भातची फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. यातच आता भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविषयी कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे असे म्हंटले आहे. दरम्यान घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला, तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतरच आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय आयोग स्थापून त्यासंदर्भात अहवाल देणे आवश्यक आहे.