प्रतिनिधी/मुंबई
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असतानाच त्यापासून बोध घेत सरकारने आता ओबीसींसह मागासवर्गीय प्रवर्गाचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ओबीसींचे आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करत आहेत. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदातील निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या असतानाच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
अध्यादेश काढल्यानंतर ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल, असें राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसींना जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे म्हणून तेलंगना आणि आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे सांगितले.
90 टक्के जागा वाचतील
अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसीना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील. एकूण 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10ल्ल्12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचतील, असे भुजबळ म्हणाले.
असे राहील आरक्षण
आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे 15 टक्के, यवतमाळमध्ये 17 टक्के, गडचिरोलीत 17 टक्के, चंद्रपूरमध्ये 19 टक्के, रायगडमध्ये 19 टक्के आरक्षण राहणार आहे. बाकी ठिकाणी 27 टक्के असेल, असेही भुजबळ यानी सांगितले.
आंध्रप्रदेश प्रमाणे अध्यादेश
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगनाने 50 टक्क्याची मर्यादा ठेवून तसेच एससील्ल्एसटीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या काही जागांचे नुकसान होईल पण 90 टक्के जागा वाचवता येतील. शिवाय 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचेही उल्लंघन होणार नाही. इतरांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले.अध्यादेशामुळे ओबीसींना 90 टक्के जागा मिळतील. उरलेल्या दहा टक्के जागांसाठी न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले