कोरोनाने मांडलेला उच्छाद नष्ट करण्यासाठी जगातील प्रत्येक देश झटताना दिसत आहे. जगाची अर्थगतीच नव्हे तर जनजीवनही विस्कळीत करून टाकलेल्या या विषाणूचा नायनाट व्हावा या उद्देशाने सुरू प्रयत्नात नवनवे अडथळे येत असतात. सध्या भारतात घातक व्हेरीएंट असलेला दुहेरी उत्परिवर्तन घडवणारा नव्या प्रकारचा विषाणू आढळून येऊ लागल्याने वैद्यकीय क्षेत्र चिंतेत आहे. अशावेळी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण खूपच महत्त्वाचे असते. मात्र उत्पादक कंपन्यांनी संशोधन आणि त्यावर केलेला खर्च लक्षात घेता त्याचा बौद्धिक संपदा हक्क मिळणे आवश्यक असतो. त्याशिवाय पैसा उपलब्ध होत नसतो. मग अशा वेळी निर्माण होणाऱया कोंडीतून बाहेर पडणे फारच अवघड बनते. मात्र याच्या पलीकडे ना नफा ना तोटा हे मानवतेचे तत्त्व स्वीकारले तर त्यातून मार्ग निघू शकतो. कोरोनावर निर्माण होणाऱया लसींबाबत जागतिक व्यापार संघटनेकडून लागू असलेले बौद्धिक संपदा अधिकार तात्पुरते शिथिल करण्यात यावेत अशी मागणी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी केली होती. अर्थात त्यावेळी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदावर डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान होते. व्यापारी वृत्तीच्या ट्रम्प प्रशासनाने या मागणीला जवळजवळ केराची टोपलीच दाखवली होती. अमेरिकन जनतेने त्यांना घरात बसवल्यानंतर याबाबत काहीतरी धोरण बदलेल अशी आशा निर्माण झाली. त्यासाठी भारतीय दूतावासाने प्रयत्न करून अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना महत्त्व पटवण्याचा प्रयत्न चालवला होता. काही प्रतिनिधींनी अनुकूलता दर्शवल्यानंतर जवळपास 60 दिवसांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन प्रशासनाने भारताच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थात 22 मार्च रोजी याबाबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही. मात्र यादृष्टीने विचार केला ही सुद्धा एक समाधानकारक बाब. अनेक अमेरिकन भांडवलदारसुद्धा बौद्धिक संपदा अधिकार तात्पुरते स्थगित केल्यास ना नफा ना तोटा तत्त्वावर लशीचे उत्पादन करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर उपचार, चाचण्या आणि लशीच्या उपलब्धतेच्या बाबतीतील अनेक अडचणी दूर होण्याची शक्मयता आहे. जगातील गरिबातील गरीब देशाला या निर्णयाचा चांगला लाभ होऊ शकतो. कोरोनाने गतवषीच्या प्रारंभी जेव्हा हात-पाय पसरायला सुरुवात केली तेव्हा मास्क पासून व्हेंटिलेटरपर्यंत अनेक अत्यावश्यक बाबी या केवळ श्रीमंत देशांनाच उपलब्ध होऊ शकल्या. गरीब राष्ट्रांनी आपले अस्तित्व पणाला लावून खरेदी केलेल्या साधनांची जहाजे त्यांच्या देशात न पोहोचता अमेरिकेसारख्या बलाढय़ शक्तीच्या घशात गेली. परिणामी अनेक गरीब राष्ट्रांवर हताशपणे आपले लोक मरताना पाहण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. आज वर्षानंतर जगाला त्या घटनांचे विस्मरण झाले असेल. मात्र लशीच्या पुरवठय़ात जर अशाच पद्धतीने व्यापारी धोरणे अडथळय़ाची ठरू लागली तर जगभरातील गरीब राष्ट्रांवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा तोटा आहे. ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्यासाठीच सर्व सुविधा, ज्या देशांची आर्थिक संपन्नता उच्चकोटीची तिथल्या माणसाला जगण्याचा पहिला अधिकार आणि ज्या राष्ट्रांची स्थिती भुकेकंगाल तिथल्या माणसांना जगण्याचा अधिकारही राहणार नाही, असा अमानवी विचार कोरोनाकाळात जगाच्या डोक्मयावर घोंगावत होता. बायडेन प्रशासनाने भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने अप्रत्यक्षरीत्या या स्थितीवर लक्ष वेधल्यानंतर दिलेला प्रतिसाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे.मानवतेच्या विचारांना बळ देणारी आणखी एक घटना म्हणजे, भारतात बदल झालेला, घातक व्हेरीएंट असलेला, दुहेरी उत्परिवर्तन घडविणारा विषाणू आढळून आल्यानंतर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र त्यावर प्रभावी ठरेल अशी लस अमेरिकन बायोटेक कंपनी नोव्ह व्हॅक्सकडे उपलब्ध आहे. ऑक्सफर्ड आणि भारताच्या सिरम इन्स्टिटय़ूटने एकत्र येऊन बनविलेल्या कोव्हीशील्डचे लसीकरण भारतात मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. त्याची परिणामकारकताही चांगली आहे. मात्र नव्या प्रकारच्या कोरोनाला मात द्यायची तर नोव्ह व्हॅक्स बरोबर सीरमने एकत्र येणे गरजेचे होते. सिरम इन्स्टिटय़ूटचे प्रमुख आदर पूनावाला यांनी नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून त्यानुसार नोव्ह आणि सिरम मिळून कोव्ह व्हॅक्स नावाने भारतात या नव्या लसीच्या चाचण्या सुरू करणार आहेत. येत्या सहा महिन्यात ही लस भारतात सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र कर्नाटकसह 19 राज्यात त्याची चाचणी सुरू होत आहे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. नोव्ह व्हॅक्स लसीची परिणामकारकता 96.9% इतकी आहे. दक्षिण आफ्रिकेत नव्या विषाणूवर या लसीची परिणामकारकता 89% इतकी दिसून आली आहे. 2 बायोटेक कंपनी एकत्रित येण्याने जो फायदा भारतीय नागरिकांना मिळणार आहे त्यातून कोरोनापासून बचावाची एक भक्कम व्यवस्था उभी राहू शकते. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्याच्या काळात आणि नव्याने निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी अंधारात न चाचपडता सुरू होणारे हे नवे संशोधन भारताला उपकृत ठरणार आहे. केवळ नफ्याच्या गणिताकडे न पाहता संकट काळात एकत्रित कार्याचे लाभ या कंपन्यांना भविष्यात मिळतीलच. मात्र त्यामुळे केवळ बाजार केंद्रित आणि नफ्याच्या उद्देशाने प्रत्येक बाबीकडे पाहण्यापेक्षाही मानवीदृष्टीने याकडे पाहिले जात आहे, हीसुद्धा समाधानकारक बाब आहे. संशोधनाचा लाभ सर्वांना व्हायला पाहिजे ही आदर्श कल्पना. मात्र ट्रंप यांच्यासारख्या व्यापारी वृत्तीच्या नेतृत्वाने त्या कल्पनेला आपल्या पायाखाली दाबून ठेवले होते. बायडेन यांनी किमान श्वास घेण्याइतपत मोकळीक देऊ केली आहे. आर्थिक सत्तांना असे शहाणपण सुचणेही फार महत्त्वाचे असते. त्यादृष्टीने त्यांनी सुरू केलेला विचार हा मानवतेसाठी सकारात्मकच मानला पाहिजे.
Previous Articleकॅन्टोन्मेंट निवडणूक जुलैमध्ये शक्य
Next Article भारत-संयुक्त अरब अमिरात आज फुटबॉल लढत
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.