चार वर्षांत काहीच कार्यवाही न झाल्याने झाराप येथील 25 एकर जमीन घेतली मागे
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
मुंबई विद्यापीठाचे उपविद्यापीठ सिंधुदुर्गात होण्यासाठी झाराप येथे देण्यात आलेल्या 25 एकर जमिनीत चार वर्षांत विद्यापीठ उभारण्यासाठी काहीच प्रगती न केल्याने जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी विद्यापीठाकडून जमीन काढून घेतली आहे.
जिल्हय़ातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी व शैक्षणिक प्रगतीसाठी कोकणासाठी विद्यापीठ व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. विद्यापीठ झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक शैक्षणिक संधी उपलब्ध होतील. 500 किलोमीटर लांब मुंबईला जावे लागणार नाही, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार विद्यापीठ होण्याच्या मागणीचा जोर धरला होता. परंतु स्वतंत्र विद्यापीठ होणे कठीण दिसू लागल्याने निदान मुंबई विद्यापीठाचे उपविद्यापीठ सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात सुरू करावे, अशी मागणी होऊ लागली. त्यानंतर जिल्हय़ात उपविद्यापीठ उभारण्याचा निर्णय पाच वर्षांपूर्वी झाला होता.
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात उपविद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ते सुरू करण्यासाठी जागेचा प्रश्न आल्यावर कुडाळ तालुक्मयातील झाराप येथे शासनाच्या गायरान जमिनीमधील 25 एकर जमीन देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. त्यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी पुढाकर घेत कुलगुरू व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यासोबत झाराप येथे जाऊन जागेची पाहणी केली व जागा निश्चित केली. त्यानंतर 25 एकर जागा तत्कालीन जिल्हाधिकाऱयांनी 2016 मध्ये कुलगुरू यांच्या नावाने हस्तांतरीत केली होती.
दरम्यान, मुंबई विद्यापीठाचे उपविद्यापीठ होण्यासाठी झाराप येथे 25 एकर जमीन देऊन चार वर्षे उलटली, मात्र प्रत्यक्षात तेथे उप विद्यापीठ होण्याच्या दृष्टीने काहीच हालचाल नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी कुडाळ तहसीलदार व कुडाळ प्रताधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवून घेतला असता विद्यापीठाकडून गेल्या चार वर्षांत काहीच कार्यवाही झाली नाही. उपकेंद्र उभारणीच्या दृष्टीने हालचालच झाली नाही, असा अहवाल देताच ती जमीन चार वर्षे विना वापर पडून असल्याने मुंबई विद्यापीठाकडून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. 7 नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱयांनी मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्र उभारणीसाठी दिलेली जमीन काढून घेत शासनाकडे पुन्हा जमा केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाला दिलेली जमीन काढून घेल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात उपविद्यापीठ होण्याचे स्वप्न मात्र भंगले आहे. जिल्हय़ाच्या शैक्षणिक विकासाला मोठा ब्रेक लागला आहे. उपविद्यापीठ मंजूर होण्यासाठी आमदार, खासदार यांनी ज्या पद्धतीने पाठपुरावा केला, त्या पद्धत्तीने ते प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी मात्र काहीच प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे उपविद्यापीठ मंजूर होऊन सध्या ते सुरू होऊ शकले नाही.