उच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी / पणजी
घर आणि दुकान मुलाच्या नावे करताच मुलाने 80 वर्षीय बापाला घराबाहेर काढले. शेवटी ‘कोणी घर देता का घर’ असे विचारीत नटसम्राटमधील गणपतराव उर्फ अप्पासाहेब बेलवलकर सारखी परिस्थिती झालेल्या बापाला न्याय दिला तो वरिष्ठ नागरिक आणि पालक कल्याण व देखभाल लवादाने. त्यात आता उच्च न्यायालयानेही दाद देवून त्या वृद्धाला महिना 20 हजार रुपये मुलाने द्यावे, असा आदेश दिला आहे.
या वृद्धाचा आसगांव येथे दुमजली बंगला आहे. म्हापसा येथे दुकान आहे. त्याने सदर दुकान व बंगला आपल्या 47 वर्षीय मुलाच्या नावे केले.
दुकान व घर मिळताच मुलाने बापाची रवानगी पहिल्या मजल्यावरील एका लहानशा खोलीत केली. रोज वाद विवाद आणि भांडणे होऊ लागली. शेवटी बापाने घर सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि पालक देखभाल लवादाचे दरवाजे ठोठावले. दि. 22 डिसेंबर 2020 रोजी वरिष्ठ नागरिक आणि पालक देखभाल लवादाने निवाडा देताना मुलाने दुकान व घराचा ताबा वृद्ध बापाच्या ताब्यात द्यावा आणि वरुन महिना 10 हजार रुपये खर्च बापाला द्यावा, असा आदेश दिला.
मुलाच्या हातचे दुकानही गेले आणि बंगलाही गेला. घराबाहेर रहायचे व वरुन बापाला महिना 10 हजार रुपये द्यायचे हा आपल्यावर अन्याय असल्याचे नमूद करुन मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याचिका सादर केली.
प्रकरण परत देखभाल लवादाकडे
देखभाल लवादाने निवाडा देताना सदर मुलाने सादर केलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचा उल्लेख करुन त्याचे उत्तर फेटाळले पण उत्तर का समाधानकारक नाही याचे कारण न दिल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण परत देखभाल लवादाकडे पाठवले.
वडिल तोपर्यंत पहिल्या मजल्यावर रहातील. मुलगा दुकान सांभाळेल. तसेच महिना 10 हजार ऐवजी मुलगा वडिलांना 20 हजार रुपये देईल असे आश्वासन मुलाच्या वडिलांनी न्यायपीठाला दिले. न्यायपीठाने सदर आश्वासन नमूद करुन घेऊन प्रकरण परत देखभाल लवादाकडे सोपवले असून लवादाने 3 महिन्याच्या आत योग्य तो निवाडा देण्याचा आदेश दिला. सदर वृद्धाला पहिल्या मजल्यावर त्रास होत असून त्याला तळमजला देण्यात यावा, अशी सूचना त्या वृद्धाच्या वकिलांनी केली. हा प्रश्नही लवादासमोर मांडावा असा आदेश न्यायपीठाने दिला. दि. 27 जून 2021 पासून सुनावणी सुरु व्हावी आणि लवादाने 3 महिन्याच्या आत निवाडा द्यावा, असा आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने सदर याचिका निकालात काढली.