सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ः पुन्हा 10 ऑगस्टला सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मेट्रो कारशेडसाठी मुंबईतील आरे जंगलातील वृक्षतोड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. वृक्षतोड होत असल्याच्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. याप्रसंगी पुढील आदेश येईपर्यंत मुंबईतील आरे वनक्षेत्रात एकही झाड तोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई मेट्रोरेल कॉर्पोरेशनला दिले आहेत. तसेच याप्रकरणी सविस्तर सुनावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत सुनावणी योग्य खंडपीठासमोर घेण्याबाबत 10 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाले. याप्रसंगी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई मेट्रो कॉर्पोरशनच्यावतीने बाजू मांडली. तर ज्ये÷ वकील चंदेर उदय सिंह यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. यावेळी आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करण्यात आली नाही. नोव्हेंबर 2019 मध्ये ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्यानंतर एकही झाड तोडले नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, दरम्यानच्या काळात काही झुडपे, तण वाढली होती. ती काढण्यात आली आहे. त्याशिवाय, काही झाडांच्या फांद्या कापण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणतीही वृक्षतोड झाली नसल्याचा दावा मुंबई मेट्रोकडून करण्यात आला.
याउलट, ‘जैसे थे’चे आदेश असतानाही आरेतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी पुन्हा एकदा वृक्षतोड सुरू करण्यात आली आहे. कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड तयार करावा असे समितीचा अहवाल असतानाही मेट्रो अधिकाऱयांनी आरेमध्ये कारशेडसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या भागातील झाडे कापण्यात येत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला.