वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने उसाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एफआरपी) टनाला 50 रुपयांनी वाढ केली आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर वाढवण्याच्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मंत्री पीयूष गोयल यांना ही माहिती दिली. याच बरोबर साखर निर्यातीला चालना देण्याचा निर्णयही घेतला असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे 10 टक्के साखर उताऱयाला प्रति टन 2900 रुपये मिळणार आहेत. त्याचबरोबर पुढील प्रत्येक एक टक्का साखर उताऱयाला टनाला 5 रुपये वाढ म्हणजे 290 मिळणार आहेत. गत वर्षी एफआरपीमध्ये 100 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली होती.
इंधनामध्ये 20 टक्क्याप्रमाणे इथेनॉल मिश्रण करण्याचा विचार
एफआरपीमध्ये वाढ करत असताना साखर निर्यात वाढीवरही सरकारने भर दिला आहे. 70 लाख मेट्रीक टन साखरेची निर्यात करण्याचे निश्चित केले होते. त्यापैकी 55 लाख टन निर्यात झाली आहे. असे सांगत मंत्री गोयल म्हणाले, सध्या इंधनामध्ये 7.5 टक्के ते 8 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जात आहे. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत होणार आहे. आजच्या निर्णयानंतर भारत हा एकमेव देश असेल, जिथे ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या सुमारे 90 ते 91 टक्के ऊस मिळणार आहे. जगातील देशांमध्ये ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या 70 ते 75 टक्के ऊस मिळतो. सरकारच्या धोरणांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. उसाची एफआरपी किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल असल्याने शेतकऱयांना खर्चाचा 87 टक्के परतावा मिळेल. इथेनॉल उत्पादन, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन, साखर उद्योगाला बफर स्टॉकद्वारे पैसे देणे, अशा निर्णयांनी ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळून त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकयांना रकमेची वाट पाहावी लागणार नाही
2020-21 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱयांना 91 हजार कोटी पैकी 86 हजार कोटी दिले गेलेत. केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱयांना त्यांच्या रकमेची वाट पाहावी लागत नाही. असा दावा मंत्री गोयल यांनी केला. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱयांचे आणि ग्राहकांचे हित जोपासले आहे. जेणेकरून शेतकऱयांना उसाचे पैसे वेळेवर दिले जातील आणि ग्राहकाला महाग साखर खरेदी करावी लागणार नाही.