युद्धाची शक्यता दूर करत विश्वास प्रस्थापित करण्याची फ्रान्सची सूचना : शंका दूर करण्याची रशियाची भूमिका
वृत्तसंस्था / मॉस्को
युक्रेनवरून सातत्याने वाढणाऱया तणावादरम्यान फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांची मॉस्कोमध्ये भेट घेतली आहे. पुतीन यांनी या सर्वप्रकरणी ‘युरोपीय सुरक्षे’साठी पाऊल उचलण्यासाठी फ्रान्सचे कौतुक केले. तर मॅक्रॉन यांनी भेटीमुळे तणाव दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. युरोपची सुरक्षा आणि स्थैर्य निश्चित करण्यासाठी ही भेट पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
फ्रान्सने युद्धाची भीती दूर करत परस्पर विश्वास प्रस्थापित करण्याची सूचना रशियाला केली आहे. प्रथम आमच्या शंका दूर करण्यात याव्यात असे याप्रकरणी रशियाकडून म्हटले गेले आहे. कुठल्याही स्थितीत युक्रेनला नाटोमध्ये सामील केले जाऊ नये यावर रशिया ठाम आहे. नाटो सैन्य आपल्या सीमेनजीक पोहोचू नये यासाठी रशिया आग्रही आहे.
सद्यकाळातील स्थिती पाहता केवळ एका बैठकीतून यश मिळण्याची अपेक्षा करणे काहीसे अवघड असल्याचे रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेसकोव्ह यांनी म्हटले आहे. तणाव कमी करण्यास सहाय्यभूत ठरतील असे विचार मांडणार असल्याचे मॅक्रॉन यांनी सांगितले आहे.
पाश्चिमात्य देश आणि रशिया यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी इमॅन्युएल मॅक्रॉन अत्यंत सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. रशिया, पूर्ण युरोपसाठी उपयुक्त ठरू शकेल आणि युद्ध टाळणारा, आत्मविश्वास तसेच स्थैर्य निर्माण करणारा मसुदा तयार करूया असे मॅक्रॉन यांनी पुतीन यांची भेट घेण्यापूर्वी ट्विट करत म्हटले होते.
रशियाला सुरक्षा हमीचा अधिकार
पुतीन यांची भेट घेण्यापूर्वी मॅक्रॉन यांनी एका प्रेंच वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. रशियाला स्वतःच्या सुरक्षेची हमी मिळविण्याचा अधिकार आहे. रशियासोबत चर्चेत त्याच्यासोबत सीमा असलेल्या अन्य देशांची स्थिती कमकुवत होऊ नये ही बाब विचारात घेतली जाणार असल्याचे मॅक्रॉन यांनी नमूद केले होते. नॉरमँडी फॉर्मेटचा वापर करण्याचा प्रयत्न मॅक्रॉन करणार असल्याचे प्रेंच अधिकाऱयांनी म्हटले होते. नॉरमँडी फॉर्मेट (ग्रुप) 2015 मध्ये स्थापन करण्यात आले होते. यात जर्मनी, फ्रान्स, युक्रेन आणि रशिया सामील आहे. त्यांनी युक्रेनमध्ये संघर्षविराम प्रस्थापित करण्याचे लक्ष्य बाळगले होते. नॉरमँडी फॉर्मेटवर बेलारुसच्या मिंस्क शहरात 12 फेबुवारी 2015 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती.