विधानसभेत एका प्रमुख मुद्दय़ावर ठळक चर्चा झाली. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर देशातील निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे. निवडणुका आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कशा आहेत, याविषयी पक्षभेद विसरून लोकप्रतिनिधींनी चर्चा केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणेची गरज हा मुद्दा मांडला होता.
कर्नाटकात दहावीच्या परीक्षांना प्रारंभ झाला आहे. हिजाबच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने पडदा टाकला तरी काही ठिकाणी परीक्षेच्यावेळी हिजाब पुन्हा चर्चेत आला. अनेक ठिकाणी हिजाब काढून विद्यार्थिनींनी परीक्षा दिली. तर काही ठिकाणी हिजाबला मुभा दिली तरच परीक्षा लिहिणार, असे सांगून निघून गेल्याच्या तुरळक घटनाही घडल्या. आता हिजाबनंतर हलालचा मुद्दा कर्नाटकात ठळक चर्चेत आला आहे. हिजाबवरून सुरू झालेला वादंग हिंदू देवदेवतांच्या यात्रांमध्ये किंवा धार्मिकस्थळांभोवती बिगरहिंदूंना व्यापार करू देणार नाही, असा निर्णय घेईपर्यंत पोहोचला. आता याहीपेक्षा एक पाऊल पुढे जाऊन हलाल करून देण्यात आलेल्या बळीचे मांस आम्ही का भक्षण करू, असा प्रश्न उपस्थित करीत विशिष्ट समाजाच्या मटण दुकानातून मांसखरेदी न करण्याचे हिंदू संघटनांनी आवाहन केले आहे. नेहमीप्रमाणे भाजपच्या नेत्यांनी याचे समर्थन केले आहे.
1 एप्रिल रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत भाजप कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे. आगामी निवडणूक व मंत्रिमंडळ विस्तारासंबंधी या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्मयता आहे. यासाठी गुरुवारी रात्रीच अमित शहा बेंगळुरात दाखल झाले आहेत. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष आगामी निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. काँग्रेसने तर 10 एप्रिलपासून तीन दिवस चिंतन बैठक आयोजित केली आहे. काँग्रेसने हिजाबच्या बाजूने पवित्रा घेतला आहे. मुस्लीम व्यापाऱयांना व्यापार करण्यास बंदी घालू नये, हे काँग्रेसचे धोरण आहे. या मुद्दय़ांना शह देण्यासाठी व्यूहरचना केली जाणार आहे. यासाठीच राहुल गांधी कर्नाटकाच्या नेत्यांच्या सतत संपर्कात आहेत. गेल्या आठवडय़ात विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हिंदू मठाधीशांच्या फेटय़ाबद्दल केलेल्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा झाली. हिजाब नको तर किमान दुपट्टा घालून परीक्षा लिहिण्यास विद्यार्थिनींना अनुमती द्या, अशी मागणी करण्याच्या भरात सिद्धरामय्या यांनी हिंदू मठाधीशांच्या फेटय़ाचा उल्लेख केला. आता मठाधीश काँग्रेसवर उलटले आहेत. खास करून लिंगायत मठाधीशांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर सडकून टीका केली
आहे.
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. सिद्धरामय्या यांचे समर्थन न करता या मुद्दय़ावर स्वतः तेच उत्तर देतील, अशी भूमिका घेतली आहे. कर्नाटकातील 61 साहित्यिक व बुद्धिजिवींनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. हिजाबवरील बंदी उठवावी, धर्माच्या नावे व्यापाराला होणारा विरोध टाळावा, पाठय़क्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करू नये, अशी मागणी साहित्यिकांनी केली आहे. डॉ. के. मरुळसिद्धाप्पा, डॉ. विजया, प्रो. एस. जी. सिद्धरामय्या, गोकुवार मोहम्मद कुमई, डॉ. राजेंद्र चन्नी, डॉ. बंजगेरे जयप्रकाश आदी साहित्यिकांनी गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून हिजाब, हिंदू धार्मिक स्थळांवरील व्यापाराला बंदी आदीविषयी समाजमन कसे कलुषित होत आहे, याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. व्यापाराला विरोध करणाऱयांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
विधानसभेत आणखी एका प्रमुख मुद्दय़ावर ठळक चर्चा झाली. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर देशातील निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे. निवडणुका आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कशा आहेत, याविषयी पक्षभेद विसरून लोकप्रतिनिधींनी चर्चा केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणेची गरज हा मुद्दा सोमवारी मांडला होता. मंगळवारी विधानसभेत यावर चर्चा झाली. निवडणूक प्रक्रियेत नैतिकतेचे अधःपतन होत आहे. निवडणुका म्हणजे एखाद्या उद्योगधंद्याप्रमाणे याकडे पाहिले जात
आहे.
व्यवसायात गुंतवणूक केल्यानंतर आपण केलेली गुंतवणूक वृद्धींगत कशी होईल, याची काळजी व्यावसायिक घेत असतो. अशीच काळजी राजकीय नेतेही निवडणुकीच्या काळात घेतात. निवडणुकीत पैसा पेरला जातो. पेरलेला पैसा जिंकून आल्यानंतर दामदुप्पट कसा होईल, यासाठी धडपड केली जाते. याला जबाबदार कोण आहे? केवळ राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत का? मतांसाठी त्यांनी दिलेला पैसा घेणारा मतदारही तितकाच जबाबदार नाही का? भ्रष्टाचाराचे मूळच निवडणूक व्यवस्थेत आहे. याविषयी प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कर्नाटक विधानसभेत या प्रमुख मुद्दय़ावर आत्मपरीक्षणाचा प्रयत्न झाला.
निवडणुकीत केवळ पैशांचीच जादू चालत नाही. जात आणि बाहुबल हे मुद्देही प्रमुख ठरतात. कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जातीची किती मते आहेत? याचे आडाखे बांधूनच नेते नशीब आजमावत असतात. आपल्या जातीची मते आपल्यालाच मिळतील, यासाठी धार्मिक प्रभूतींचा आधार घेतला जातो. धार्मिकस्थळांना देणग्या दिल्या जातात. मतदारांना भेटवस्तूंबरोबरच दारुचे घोटही दिले जातात. या सर्व अपप्रवृत्ती थोपविण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणुकीत कंबर कसतो. मात्र, कधी त्यांच्या डोळय़ादेखत तर कधी नजरेआड हे प्रकार घडतच असतात. समाजहिताचा विचार करणारे जात, पैसा, बाहुबलापुढे हतबल होतात. शिक्षण, मतदान आणि भ्रष्टाचार यांची सांगड कशी आहे? शिक्षणामुळे मतदानाचा हक्क बजावण्याची जागृती व्हायला हवी. प्रत्येकाने मतदान केले पाहिजे, आपण मतदान करणार नाही, हे सांगण्याचे स्वातंत्र्यही घटनेने दिले आहे.
समाजाला खिळखिळय़ा करणाऱया भ्रष्ट व्यवस्थेला उखडून काढायचे असेल तर निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ याविषयी चर्चा घडवून आणण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी हे गेले वर्षभर प्रयत्नशील होते. राजकारणातील भ्रष्टाचारावरून झालेल्या चर्चेमुळे या विषयावरील चर्चेचा श्रीगणेशा झाला आहे.