खाण कंपन्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यातील खाण लिजांना मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका खाण कंपन्यानी सर्वोच न्यायालयात सादर केली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालास आव्हान दिले आहे. त्यामुळे खाण लिजांचा लिलाव करण्याचा विषय पुन्हा एकदा न्यायप्रविष्ट बनला आहे.
खाणीची विविध ठिकाणी असलेली लिजे रिकामी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन तसा आदेश खाण कंपन्यांसाठी जारी केला होता. त्या आदेशास खाण कंपन्यानी गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते आणि खाणीच्या लिजांना 2037 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. ती आव्हान याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे खाण लिजांचा लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. राज्य सरकारने त्या मार्गाने आपली पावले उचलून खाण लिजांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.
दरम्यान खाण कंपन्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून गोवा खंडपीठाच्या निकालास आव्हान देणारी विशेष याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे खाण उद्योग, त्यांच्या लिजांचा लिलाव हा विषय पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कक्षेत गेला आहे. खाणी सुरू करण्याचे तसेच खाणीच्या लिजांचा लिलाव करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असून या आव्हान याचिकेमुळे त्यास पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. गोव्यात विविध ठिकाणी मिळून अंदाजे सुमारे 86 च्या आसपास खाणींच्या लिजा आहेत. अनेक खाण कंपन्यांतर्फे लिजे चालवण्यात येत असून त्यांनी आता पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे.