नवीन ठेवी स्वीकारण्यासही बंदी , लेखा अहवाल सादर न केल्याने कारवाई
प्रतिनिधी/ पणजी
एका महत्वपूर्ण निर्णयाद्वारे राज्य सहकार निबंधकांनी राज्यातील तब्बल 72 सहकारी सोसायटींवर कर्ज देण्यास तसेच नव्या ठेवी स्वीकारण्यासही बंदी घातली आहे. यात मुख्यत्वे विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी आणि कर्मचारी पतसंस्था यांचा समावेश आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या सोसायटींनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपला लेखा अहवाल सरकारला सादर केलेला नाही.
या 72 सोसायटींपैकी काहींनी एक तपापेक्षा जास्त कालावधीपासून ऑडिट सादर केलेले नाही तर एका सोसायटीने निष्काळजीपणाचा कहर करत गेल्या 27 वर्षांपासूनचा अहवाल सादर केलेला नाही. सहकार निबंधकांकडून सदर सोसायटींना अहवाल सादर करण्यासंबंधी अनेक संधी देण्यात आल्या. तरीसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे सहकार निबंधकांना वरीलप्रमाणे कठोर निर्णय घेण्यावाचून पर्याय राहिला नव्हता.
काही संचालक मंडळांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरु
वार्षिक ऑडिट तयार न करणे म्हणजे ठेविदार, सदस्य तसेच भागधारकांवर अन्याय केल्यासारखे आहे, असे खात्याने म्हटले आहे. अशा सुमारे 72 सोसायटीची नामावली राजपत्रात जाहीर करण्यात आली आहे. या सोसायटींची व्यवस्थापकीय समिती, संचालक मंडळ अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासंबंधी सुनावणी सुरू असून त्यानंतर अपात्र ठरविणे आणि प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकार निबंधक विकास गावणेकर यांनी दिली आहे.
कायद्यानुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटीने मान्यताप्राप्त ऑडिटरद्वारे आपला लेखा अहवाल सप्टेंबर 30 पर्यंत सहकार निबंधकांना सादर करणे, तसेच सदर लेखा अहवाल सोसायटीच्या आमसभेत भागधारकांसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र या संस्था अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.
बंदी घालण्यात आलेल्यांमध्ये कर्मचारी पतसंस्थांचा भरणा
कर्ज देण्यास तसेच नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आलेल्या सोसायटींमध्ये व्यावसायिक सोसायटी., मिनेझिस, एमआरएफ, मोतीफ, डीसीआय, धेंपो, साळगावकर, चौगुले यासारख्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱयांनी स्थापन केलेल्या पतसंस्था, आयटीआय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये, यासारख्या सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या कर्मचाऱयांच्या पतसंस्था, तारांकित हॉटेल्सच्या कर्मचाऱयांच्या पतसंस्था, बँक कर्मचाऱयांच्या पतसंस्था, विविध सरकारी खाती, महामंडळे यांच्या कर्मचाऱयांच्या पतसंस्था, एनआयओसारख्या केंद्रीय संस्थांच्या कर्मचारी पतसंस्था, महिला अर्बन पतसंस्था, यांचा समावेश आहे.