17 टक्के अंतरिम वेतनवाढ जाहीर, 1 एप्रिलपासून लागू किमान 2890 रुपये तर कमाल 25,602 रुपये मिळणार वेतनवाढ
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने गुढीपाडव्याची भेट दिली आहे. सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 17 टक्के वाढ करण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. 1 एप्रिल 2023 पासून ही पगारवाढ लागू करण्यात येणार असून सुमारे 15 लाख कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच जुनी पेन्शन पद्धत लागू करण्यासंबंधी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतरिम अहवाल लागू करणे आणि नवी पेन्शन पद्धत रद्द करून जुनी पेन्शन पद्धत जारी करण्यासाठी दिलेली मुदत संपुष्टात आल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 1 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला होता. सरकारने कर्मचाऱ्यांना 17 टक्के वेतनवाढीचे आश्वासन दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवार दि. 1 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक फेऱ्यांमध्ये बैठका घेतल्या. अखेर अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना एप्रिलपासून लागू होईल, अशा तऱ्हेने मूळवेतनात 17 टक्के वेतनवाढीचा अंतरिम आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी स्वत: पत्रकारांशी बोलताना निर्णयाविषयी माहिती दिली. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आजपासूनच आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली.
नवी पेन्शन पद्धत रद्द करून जुनी पेन्शन लागू करावी का? या संदर्भात इतर राज्यांमधील परिस्थितीचे अध्ययन करण्यासाठी तसेच त्याच्या परिणामांविषयी अध्ययन करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यासाठी अर्थखात्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी केली.
एका दिवसात आंदोलन मागे, 40 टक्के वेतनवाढीची मागणी
राज्य सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष षडाक्षरी यांनी दिली. संघटनेने 40 टक्के अंतरिम वेतनवाढीची मागणी केली होती. सरकारने 17 टक्के अंतरिम वेतनवाढ घोषित केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पूर्ण प्रमाणात वेतनवाढीचे आश्वासन मिळाले आहे. त्यामुळे संप मागे घेण्यात आला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर रहावे, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
वेतनवाढ कोणाकोणाला?
एप्रिलपासून लागू होईल अशा पद्धतीने राज्य सरकारी कर्मचारी 1, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, अनुदानित शिक्षण संस्था, विद्यापीठांमधील अध्यापकेतर कर्मचारी यांना मूळवेतनात 17 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. अर्थखात्याच्या सचिव जयश्री एम. यांनी यासंबंधीचे आदेशपत्रक जारी केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील) कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावे लागणार असल्याने येणारा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच करावा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. युजीसी, एआयसीटीई, एनजेपीसी वेतन श्रेणीतील कर्मचारी आणि एनजेपीसी पेन्शनधारकांना वेतनवाढ लागू असणार नाही.
संप यशस्वी
वेतनवाढ आणि नवी पेन्शन रद्द करण्याची मागणी करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला होता. सकाळपासूनच कर्मचारी कामावर गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे बुधवारी सरकारी कार्यालयांमध्ये अघोषित बंदची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सरकारने वेतनवाढीचे आश्वासन दिल्यानंतर काही ठिकाणी कर्मचारी दुपारनंतर कामावर हजर राहिले. आंदोलनामुळे राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांची कामकाज ठप्प झाले होते. सरकारी रुग्णालयांमधील ओपीडी सेवेतही व्यत्यय निर्माण झाला. आंदोलनाला विविध खात्यामधील कर्मचारी, शालेय शिक्षक, महाविद्यालयीन प्राध्यापक व विविध निगम-महामंडळे, प्राधिकरणांमधील कर्मचाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे संप यशस्वी झाला.