अनुमती देऊ शकत नसल्याची केंद्राची स्पष्टोक्ती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
रानडुकरांना हिंसक प्राणी घोषित करण्याची अनुमती मागणारी केरळ सरकारची विनंती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. प्राण्यांचा जीव घेण्याची अनुमती लोकांना दिल्यास लाभापेक्षा नुकसान अधिक होईल असे केंद्रीय मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या स्थितीला तेंड देण्यासाठी अन्य पद्धतींवर विचार करू असे आश्वासन दिल्याची माहिती केरळचे वनमंत्री ए. के. शशिंद्रन यांनी दिली आहे.
शशिंद्रन यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत यादव यांची भेट घेत राज्यात वनक्षेत्रानजीकच्या गावांमध्ये रानडुकरांच्या वाढत्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील शेतकरी समुदायाने रानडुकरांना हिंसक प्राणी घोषित करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. या प्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान होऊन शेतकऱयांची उपजीविका प्रभावित होत असल्याचे शशिंद्रन म्हणाले.
केरळ उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात कृषीभूमी क्षेत्रात रानडुकरंना मारण्याची अनुमती दिली होती. राज्य सरकारकडून या समस्येल हाताळण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचा कुठलाच विशेष प्रभाव न पडल्याने उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.