प्रतिनिधी/ बेळगाव
रिंगरोड विरोधात उच्च न्यायालयातुन शेतकऱयांना दिलासा मिळाला आहे. जवळपास 70 हून अधिक शेतकऱयांनी न्यायालयात स्थगिती मिळविली आहे. असे असले तरी उर्वरित शेतकऱयांनीही स्थगिती घेणे गरजेचे आहे. कारण भविष्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकार त्या स्थगितीच्या विरोधात वरि÷ न्यायालयात धाव घेण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे इतर शेतकऱयांनीही न्यायालयीन लढाई लढणे गरजेचे आहे.
शहरापासून 12 ते 13 कि.मी.वर रिंगरोडचे नियोजन करण्यात आले होते. शेतकऱयांच्या नावे त्याबाबत नोटीफिकेशन करण्यात आले होते. शेतकऱयांनी त्याला जोरदार विरोध केला. प्रांताधिकाऱयांकडे हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र त्या हरकती फेटाळून लावल्या होत्या. त्यानंतर उचगाव, संतीबस्तवाड, कडोली, येळ्ळूर या परिसरातील शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे.
या रिंगरोडमध्ये 31 गावांतील जमीनी जात आहेत. जवळपास 1200 एकर जमीन रिंगरोडसाठी घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱयांच्या सुपीक जमीनी हिसकावण्याचा हा प्रयत्न आहे. रिंगरोडनंतर बुडाही विविध भागांतील जमीनी घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र शेतकऱयांनी आता संघटीतपणे न्यायालयीन लढाई लढल्यामुळे सध्या तरी शेतकऱयांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कायम स्वरुपी ही डोके दुखी थांबण्यासाठी शेतकऱयांनी एकत्रीत लढा देणे गरजेचे आहे. तेंव्हा उर्वरित शेतकऱयांनीही न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविणे गरजेचे बनले आहे.