मनपाने आयोजित केलेली लिलाव प्रकिया रद्द
प्रतिनिधी / बेळगाव
खंजर गल्ली, लक्ष्मी मार्केटमधील 39 गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी बुधवारी लिलाव प्रक्रिया आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वीच्या भाडेकरूंनी न्यायालयात धाव घेतल्याने सदर गाळे न्यायालयीन वादाच्या भोवऱयात सापडले आहेत. नियमानुसार गाळेकरूंना पूर्वसूचना न देताच रिकामी करण्यात आल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया तहकूब करण्यात आली.
खंजर गल्ली येथील लक्ष्मी मार्केटच्या जागेत स्क्रॅपची दुकाने होती. या ठिकाणी खुली जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. सदर जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला होता. मात्र, येथील व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने महापालिकेला ताबा घेता आला नव्हता. मात्र, मनपाच्या खुल्या जागा ताब्यात घेण्याची मोहीम महापालिकेने तत्कालीन आयुक्त रविकुमार यांच्या कारकिर्दीत राबविली होती. त्यावेळी खंजर गल्ली जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी गाळे बांधण्यात आले आहेत. या ठिकाणी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांकरिता पार्किंगतळ उभारण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत या ठिकाणी पार्किंग सुरू करण्यात आले नाही. पण पार्किंग सुरू करण्यासह येथील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हालचाली चालविल्या आहेत. गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया आयोजित केली होती. सदर लिलाव प्रक्रियेला न्यायालयाची अडचण निर्माण झाली आहे. जागेचा ताबा देण्याबाबत 1994 मध्ये न्यायालयीन वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी गाळेधारकांनी जागेचा ताबा घेण्यास न्यायालयाकडून स्थगिती घेतली होती. सदर स्थगितीचा आदेश अद्याप हटविण्यात आला नाही. त्यामुळे जागेचा ताबा महापालिकेला घेणे शक्य नाही. तरीदेखील महापालिकेने गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली आहे. त्यामुळे गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेऊन गाळे रिकामी करण्यापूर्वी महापालिका कायद्यानुसार पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचे सांगून दावा दाखल केला आहे. तसेच 1994 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशपत्राची प्रत न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. गाळे रिकामी करण्यापूर्वी महापालिका कायद्यानुसार नोटीस बजावून सूचना देणे आवश्यक आहे. पण याबाबत महापालिकेच्या महसूल विभागाने कोणतीच प्रक्रिया राबविली नाही. गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी थेट लिलाव प्रक्रिया राबविली आहे. त्यामुळे याच मुद्दय़ाचा आधार घेऊन गाळेधारकांसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. सदर गाळय़ाचा वाद न्यायप्रविष्ट बनल्याने महापालिका प्रशासनाने बुधवारी आयोजित केलेली लिलाव प्रक्रिया तहकूब केली आहे. न्यायालयीन लढा देण्यासाठी महापालिकेला आवश्यक कागदपत्रांचा शोध घेण्यासाठी वेळ देण्यात आली आहे.