कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी ‘हर्ड इम्युनिटी’ महत्त्वाची
मनीषा सुभेदार / बेळगाव
तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या शक्यतेप्रमाणे शेवटी कोरोनाची दुसरी लाट आलीच. त्यानंतर आता परत लॉकडाऊन होईल का? अर्थचक्र पुन्हा मागे जाईल का? लसीकरण मोहीम राबविल्याने कोरोना नियंत्रणात येईल का? लसीकरण देण्याचा वयोगट बदलावा का? असे अनेक प्रश्न सामान्य जनतेला पडत आहेत. लॉकडाऊन या शब्दाचा तर नागरिकांनी धसका घेतला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट लहान मुलांवरही परिणाम करू लागली आहे. या सर्व प्रश्नांबाबत ‘आयएमए’चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ‘जागतिक वैद्यकीय संघटने’चे कोषाध्यक्ष आणि ‘सार्क’ वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांची मुलाखत घेतली. त्यावेळी उपरोक्त सर्व प्रश्नांची त्यांनी सविस्तर उत्तरे देऊन ‘आपले आरोग्य आपल्या हाती’ हे सूत्र अवलंबणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रश्नः कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्मयता वर्तविली गेली. परंतु ती इतक्मया तीव्रपणे आणि लवकर येण्याचे कारण काय?
उत्तरः- आपण म्हणजे जनतेने लॉकडाऊननंतर दाखविलेली बेफिकिरी हे याचे महत्त्वाचे कारण आहे. पुन्हा दुसरी लाट येणार याची शक्मयता तज्ञांनी वर्तविली होतीच. त्यामुळे जोपर्यंत कोरोना पूर्णतः हद्दपार होणार नाही तोवर नियमांचे पालन आवश्यक होते. दुर्दैव हे की आज दुसरी लाट आली तरी नियमांबाबत आपण उदासिन आहोत. मास्क वापरणे हा आपल्याला कमीपणा वाटतो. सामाजिक अंतराचे भान आपल्याला राहिले नाही. लग्न, सण-समारंभ, जत्रा-यात्रा आणि अंत्ययात्रा यांना गर्दी करण्याचे सत्र सर्व देशभरात सुरू झाले. तिथेच आपण पुन्हा दुसऱया लाटेला जणू निमंत्रणच दिले. नियमांचे पालन प्रत्येकाने केले असते तर निदान या लाटेचा तडाखा सौम्य झाला असता.
प्रश्नः कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा परिणाम अधिक प्रमाणात कोठे झाला आहे?
उत्तरः- दुर्दैवाने दुसऱया लाटेने खेडय़ांना अधिक लक्ष्य केले आहे. अत्यंत दुर्गम आदिवासी भागातसुद्धा कोरोना पसरला आहे. खेडोपाडी एखाद्या घरात लग्न असू दे अथवा एखाद्या घरात मृत्यू झाला असेल तरी संपूर्ण गाव तेथे लोटते. दुसरे कारण म्हणजे आरोग्याच्या बाबतीत तेथे अद्याप अपेक्षित जागृती झालेली नाही. तिसरे कारण आर्थिक टंचाईमुळे आजार अंगावर काढण्याची वृत्ती, यामुळे दुसरी लाट खेडोपाडी अधिक परिणाम करत आहे.
प्रश्नः लसीकरण मोहिमेबाबत आपण गतिमान आहोत का?
उत्तरः- दुर्दैवाने याचे उत्तर नाही असे द्यावे लागत आहे. वास्तविक सरकारने मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वावर लस द्यायला हवी होती. म्हणजेच खासगी कंपन्या, बँका, पोस्ट खाते अशा सर्वांना त्यांच्या मागणीनुसार लस पुरवठा करावी आणि त्या त्या कंपन्यांनी किंवा त्या त्या खात्यांनी आपल्या कर्मचाऱयांच्या लसीकरणाची सोय करावी, हा एक उपाय होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी यंत्रणा तोकडी आहे. ही यंत्रणा गेल्या दीड वर्षांपासून प्रयत्नांची शर्थ करून काम करते आहे. परंतु आकडेवारी तयार करणे, रुग्णांवर उपचार करणे आणि लसीकरणही त्यांनीच करणे अशा तीन पातळय़ांवर डॉक्टर आणि आरोग्य सेवक राबत आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे ही मोहीम गतिमान होऊ शकत नाही. डॉक्टर, आरोग्य सेवक कर्मचारी व सरकारी वैद्यकीय यंत्रणा आपल्या परीने प्रयत्न करते आहे. परंतु हे प्रयत्न तोकडे ठरत आहेत. म्हणूनच मागणीनुरुप लस पुरवठा करणे योग्य ठरू शकेल.
प्रश्नः याबाबत आयएमएने सरकारशी चर्चा केली आहे का?
उत्तरः- आयएमएने सातत्याने सरकारशी चर्चा सुरू ठेवली आहे. तीन वेळा पंतप्रधान व आरोग्य मंत्रालय यांना निवेदने पाठविली आहेत. घरोघरी जाऊन लस देण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे रोटरीच्या सहकार्याने सरकारने पल्स पोलिओ मोहीम यशस्वी केली. त्याप्रमाणे खासगी वैद्यक संघटना, यंत्रणा यांची मदत सरकारने घेणे गरजेचे आहे.
प्रश्नः लस उत्पादन करण्यात भारत सक्षम आहे का?
उत्तरः- मी अभिमानाने सांगू शकतो की, या बाबतीत भारत पूर्णतः स्वयंपूर्ण आहे. 120 देशात आजही लस पोहोचलेली नाही. त्या मानाने भारतामध्ये लसीकरण मोहीम सुरू होणे ही खूप चांगली बाब आहे. आपण दर महिन्याला 10 कोटी लस तयार करू शकतो. तेवढी क्षमता आपल्याकडे निश्चित आहे. आजपर्यंत 60 टक्के लसींची निर्मिती भारतात झाली आहे. फक्त त्याचे प्रमाण आता वाढवायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, समाजाची प्रतिकारशक्ती वाढायला हवी. त्याला वैद्यकीय परिभाषेत ‘हर्ड इम्युनिटी’ असे म्हटले जाते. समजा, 60 ते 65 टक्के जनतेला संसर्ग झाला असेल तर लसीकरणाने त्यांच्यातील ऍन्टीबॉडीज (प्रतिजैवके) वाढायला हवीत. म्हणजे सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल आणि कोरोना नियंत्रणात येईल. ही कृती त्वरित करणे आवश्यक आहे.
प्रश्नः लहान मुलांना कोरोना होण्याचे प्रमाण या लाटेत अधिक आहे, याचे कारण काय?
उत्तरः- याचे ठोस असे कारण सांगता येणार नाही. त्यासाठी ‘जीनोमी सिक्वेंसिंग’ करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ हा विषाणू कोणत्या प्रकारचा आहे? त्याचा शोध घेणे. आपल्याकडे डिसेंबरमध्ये ‘जीनोमी सिक्वेंसिंग’ समिती तयार झाली. भारतामध्ये त्यावर फक्त 1 टक्का काम झाले आहे. अमेरिकेमध्ये हेच प्रमाण 27 ते 28 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढल्याशिवाय व समितीने सक्रिय झाल्याशिवाय हा कोणत्या प्रकारचा विषाणू आहे हे समजणार नाही. म्हणूनच सध्या तरी काळजी घेणे एवढेच आपल्या हातात आहे.
प्रश्नः लॉकडाऊन होण्याचे संकेत दिसत आहेत. लॉकडाऊन गरजेचे आहे का?
उत्तरः- येथे प्रश्न जगण्याचा आणि उपजीविकेचा आहे. हे दोन्ही घटक परस्परांवर अवलंबून आहेत. दीर्घ काळाचा लॉकडाऊन सरकारला आणि जनतेलाही परवडणारा नाही. मात्र, चेन ब्रेक करण्यासाठी लॉकडाऊन आवश्यक आहे. त्याला मिनी लॉकडाऊन म्हणजेच आठ दिवसांचा लॉकडाऊन हा उपाय होऊ शकतो. किंवा नाईट कर्फ्युचाही प्रयोग करून पाहता येईल.
प्रश्नः सामान्य जनता, प्रशासन, आरोग्य खाते आणि सरकार या प्रत्येकाची जबाबदारी काय?
उत्तरः- जनतेने सरकारला आणि आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सरकारने कंपन्यांना लस पुरवठा करण्यास सुरुवात करावी. मागणीनुसार तरुणाईलाही लस दिली जावी. प्रशासनाने जागृती करणे आणि नियमांचे पालन होण्यासाठी दबाव आणणे आवश्यक आहे. आरोग्य खात्याने लसीकरण करण्याबाबत सरकारकडे सतत पाठपुरावा करायला हवा. ही मोहीम गतिमान करतानाच जनजागृतीसुद्धा करणे आवश्यक आहे.