कामगार मंत्रालयाचा निर्णय : अधिसूचनेनुसार दुरुस्ती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) 6 कोटीहून अधिक खातेदारांना त्यांच्या ईपीएफ खात्यातून तीन महिन्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता इतकी रक्कम काढण्याची परवानगी कामगार मंत्रालयाने दिली आहे. कोरोना विषाणू विरूद्ध लढा देण्यासाठी सरकारने ही सुविधा दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 1952 मध्ये 28 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार दुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
ईपीएफ खात्यातून तीन महिन्यांचा मूळ पगार आणि महागाई भत्ता यापेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही. मात्र, ईपीएफ खात्यात जमा झालेल्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 75 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढली जाऊ शकते. तसेच या दोन्ही पर्यायापेक्षा कमी रक्कम काढता येईल. याशिवाय देशभरातील आस्थापना किंवा कारखान्याचे कर्मचारी जे ईपीएफ योजना 1952 चे सदस्य आहेत ते नॉन-रिफंडेबल रक्कम काढू शकतात, असेही अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ईपीएफ योजनेत सुधारणा
ईपीएफ योजना 1952 मधील अनुच्छेद 68 एलमध्ये एक उप-परिच्छेद (तीन) नियमांत सुधारणा केली आहे. सुधारित कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना 28 मार्चपासून लागू झाली आहे. ईपीएफओने आपल्या अधिकाऱयांना याबाबतच्या अर्जांसाठी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.