ग्रा. पं. च्या कर्मचाऱयांचे वेतन-अन्य कामांच्या खर्चावरही आले निर्बंध : अत्यावश्यक कामे सुरू करणे झाले कठीण
वार्ताहर / चापगाव
गेल्या दोन महिन्यापासून सर्वत्र लॉकडाऊन झाल्याने खानापूर तालुक्मयातील ग्राम पंचायत कर्मचाऱयांनी करवसुलीचे काम स्थगित केले आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीचा कारभार गेल्या दोन महिन्यात आर्थिक टंचाईमुळे थकल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
खानापूर तालुक्यात 51 ग्रामपंचायती असून ग्राम पंचायतीचा बहुतांश दैनंदिन खर्च व कामगारांचे वेतन शिवाय कंत्राटी पद्धतीने सेवेत असणाऱया बऱयाच कर्मचाऱयांना या करवसुलीतूनच पगार द्यावा लागतो. पण वसुलीच थकल्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार आर्थिक टंचाईच्या कचाटय़ात सापडला आहे. आता लॉकडाऊनला शिथिलता आली असली तरी ग्रामपंचायत क्षेत्रात विकास कामे मार्गी लागणे अत्यंत गरजेचे आहे. पावसाळय़ापूर्वी गटारींची कामे करून कार्यप्रणाली हाती घेणे गरजेचे होते. परंतु अनेक अडचणीमुळे ग्रामपंचायत समितीलाही विकास कामे राबवताना अडचण येत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचारी करवसुलीसाठी गावात फिरण्यासाठी कोरोनाच्या गंभीर काळात मागे राहिले. घरोघरी जाऊन वसुली करणे म्हणजे भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने अनेक ग्रामपंचायतींनी करवसुलीकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये ग्रामपंचायतीचा आर्थिक व्यवहार थांबल्याने आगामी काळात अत्यावश्यक कामे हाती घेताना मात्र समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना आर्थिक समस्या भेडसावू लागली आहे.
तालुक्मयात दरवषी मार्चअखेरपर्यंत करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले जाते. मागील वषी देखील कोरोना महामारीमुळे तब्बल तीन महिन्याहून अधिक काळ लॉकडाऊनमध्ये गेल्यामुळे करवसुलीसह विकासकामे रखडली. डिसेंबरला झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर नव्याने ग्रामपंचायतीवर समितीची रचना झाली. पण नव्याने ग्रामपंचायतीची कामे मार्गी लागत असतानाच पुन्हा लॉकडाऊन झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे कारभार थांबले आहेत. अद्याप कोणतेही अनुदान ग्रामपंचायतीला सरकारकडून मिळाले नाही. केवळ लॉकडाऊन काळामध्ये जागृती अभियान व औषध फवारणी व्यतिरिक्त कोणतीच कामे ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेली नाहीत.
करवसुलीसह विकासकामे मार्गी लावणे गरजेचे
रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरीची कामे मात्र सुरू असली तरी इतर कामे मात्र ठप्प आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार गेल्या सहा महिन्यात शून्य टक्क्यावर असल्याने आगामी काळात ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत समितीने एकजूट राहून कर वसुलीसह विकासकामे मार्गी लावणे अत्यंत गरजेचे आहे.
राज्य सरकार शासन बद्ध अनुदान योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना दरवषी अनुदान देते. या अनुदानातून 40 टक्के रक्कम वीज बिलासाठी तर उर्वरित 60 टक्के रक्कम पिण्याचे पाणी, वीज बल्प यासह विविध विकास कामासाठी वापरावी लागते. त्यामुळे करवसुली हेच ग्रामपंचायतीचे खरे उत्पन्न असून यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे करवसुलीचे काम थांबल्याने ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कामे करणाऱया कर्मचाऱयांना गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून विनावेतन काम करावे लागत आहे.
आता करवसुली अनिवार्य
गेल्या दोन महिन्यात हाती घेतलेल्या कामांची आर्थिक देवाण-घेवाण करण्यासाठी आता करवसुली करणे अत्यंत गरजेची आहेत. पण लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागामध्ये करवसुलीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद ग्रामस्थांतून नसल्याने ग्रामपंचायतीलाही आता नाईलाज झाला आहे. लॉकडाऊन उठवल्यानंतर ग्राम. पं. कर्मचारी करवसुलीसाठी तगादा लावतील, पण गेल्या दोन तीन महिन्यांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना रोजगार नसल्यामुळे कर वसुली कुठून भरणार अशी उत्तरे मिळणार, यात शंका नाही. तरीही ग्रामपंचायतीचा कारभार व्यवस्थित चालवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी आपली करपट्टी, पाणीपट्टी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन ग्रामपंचायतींना केले आहे.