मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा पुनरुच्चार : लॉकडाऊन, संचारबंदीमुळे होते मोठे नुकसान लोकांनी स्वतः काळजी घेणे आवश्यक
प्रतिनिधी / पणजी
लॉकडाऊन हा कोरोनावर उपाय होऊ शकत नाही, लॉकडाऊनचे परिणाम यापूर्वी आपण अनुभवले आहेत. त्यामुळे राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी लॉकडाऊन किंवा रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्येला लस देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
अर्थव्यवस्था सांभाळण्याची गरज
लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था पार ढासळते. परप्रांतीय कामगारांना पुन्हा घरी, गावी पाठवावे लागते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व कामे, उद्योगधंदे थांबतात. सरकारला जीएसटी महसूलास मुकावे लागते. अशावेळी केवळ लॉकडाऊन किंवा नाईट कर्फ्यू लावला म्हणून कोरोनाचा प्रभाव कमी होईल, असे म्हणता येणार नाही. कोरोनावर नियंत्रणासाठी लसीकरण, सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर आणि दक्षता हेच त्यावरील उपाय आहेत, आम्हाला अर्थव्यवस्था सांभाळायची आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एकाच दिवशी तीनवेळासुद्धा दंड
लोकांनी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, गर्दीचे कार्यक्रम टाळावे, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. यापुढे पोलीस, जिल्हाधिकारी सर्वत्र लक्ष ठेवतील व मास्क न घालणाऱया व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करतील. मास्क न घालणाऱयांवर एकाच दिवशी दोन, तीन वेळासुद्धा दंडात्मक कारवाई होईल. त्यामुळे सर्वांनी कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पत्रकारांनी प्राधान्याने लस घ्यावी
45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांनी लस घ्यावी, पत्रकारांनीही लस प्राधान्याने घ्यावी, असे आवाहन आपण करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पत्रकार आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित सर्वांसाठी तसेच या पेशातील 45 वर्षे पेक्षा कमी वयाच्या सुद्धा संबंधितांना लस घेता यावी यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोवा हे पर्यटनाशी संबंधित राज्य असल्यामुळे हॉटेल आणि अन्य क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात लोक सहभागी आहेत. त्यांनी प्राधान्याने लस घ्यावी. केंद्राने मान्यता दिल्यास 45 वर्षांखाली व्यक्तींना सुद्धा लस घेणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
राज्यातील 60 गुन्हेगार लवकरच होणार तडीपार
राज्यात विविध गुह्यात सहभाग असलेल्या 60 गुन्हेगारांना तडीपार करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ झाली असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना तडीपार करण्यात येणार आहे. त्यातील काहींना जिह्याबाहेर तर काहींना राज्याबाहेर तडीपार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मेरशीत नुकत्याच झालेल्या गोळीबाराच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी सदर गुन्हेगारांसंबंधी प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. सहा महिन्यात तडीपारीची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सिंधुदुर्गातील रेती ट्रकांना गोव्यात परवानगी
महाराष्ट्रातील कुडाळसह सिंधुदुर्गातून गोव्यात होणाऱया वाळू वाहतुकीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कालपासून सिंधुदुर्गातील वाळुच्या गाडय़ांना रितसर परवानगी देण्यात आली आहे. मागील काही दिवस राज्यातील वाळू व्यावसायिकांमध्ये मोठा वाद सुरू असल्याने सिंधुदुर्गातील वाळुच्या गाडय़ांना गोव्यात प्रवेशबंदी होती. त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यानुसार आता सिंधुदुर्गातील वाळुचे ट्रक पूर्वीप्रमाणे गोव्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता खासदार नारायण राणे यांनी आपल्याला फोन केला होता, असे सांगून गोव्यातील रेती व्यावसायिकसुद्धा सिंधुदुर्गातून रेती वाहतूक करू शकतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
खनिज खाण महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी खनिज खाण महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यासंबंधी विचारले असता, खनिज खाण महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर राज्यातील वाळू व्यवसाय सरकारने बंद केलेला नाही, तर विविध एनजीओनी राष्ट्रीय हरित लवाद तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे हा व्यवसाय बंद पडला आहे. रेती व्यावसायिकांनी निसर्ग समतोल राखून रेती उत्खनन करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.