गोव्याचा केंद्राला प्रस्ताव, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती\
प्रतिनिधी/ पणजी
कोरोनाबाबत राज्य पूर्ण सुरक्षित आणि नियंत्रणात असले तरीही शेजारील राज्यांमधील परिस्थिती लक्षात घेता लॉकडाऊनचा कालावधी दि. 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. सध्या सर्व संशयित रुग्णांच्या चाचण्या नकारात्मक आल्या असून 3 एप्रिलनंतर कोणत्याही नव्या संशयिताची भर पडलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील काही अत्यावश्यक आणि महत्त्वपूर्ण सेवा पूर्वस्थितीत आणण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून प्रमुख सरकारी कार्यालये, गोमेकॉ वगळता अन्य सर्व सरकारी इस्पितळातील ओपीडी सेवा, सुरू करण्याचे ठरविले आहे. उद्यापासून काही सरकारी कार्यालये सुरू होतील तर दि. 15 पासून उर्वरित कार्यालये सुरू होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
आल्तिनो येथील निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. लॉकडाऊन काळातही बरेच लोक शेजारील राज्यातून ये-जा करतात असे आढळून आल्यामुळे त्यांच्यावर कडक नजर ठेवण्याचे आदेश पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत. रेल्वे मार्गानेही बरेच लोक पायी ये-जा करत असल्याची माहितीही सरकारपर्यंत पोहोचली असून, यापुढे असा प्रकार आढळल्यास रेल्वे स्थानकांच्या प्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
यापुढे विनामास्क फिरताना कोणीही आढल्यास त्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. मास्कचा तुटवडा होऊ नये व सर्वांना विनासायास मास्क उपलब्ध व्हावे यासंबंधी सर्व तयारी केली असून काही ठिकाणी हे मास्क स्वस्त दरातही उपलब्ध करण्यात येतील असे सांगून कोरोनासंबंधी घरोघरी सर्वेक्षण दि. 13 पासून सुरू होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन, संरक्षण मंत्री यांनी देशातील सुमारे 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. त्यातून प्रत्येक राज्यातील कोविड परिस्थिती, लॉकडाऊनची स्थिती, देशभरातील लोकांची मते, यांचा आढावा घेण्यात आला. गोव्याने त्यासंबंधी आपली मते लेखी स्वरुपात पाठविली होती. त्यानुसार दि. 30 पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्याचे मत व्यक्त केले आहे.
राज्याच्या सीमाही बंद
लॉकडाऊन कालावधीत विमान, रेल्वे, रस्ता वाहतूक या सेवा बंद ठेवण्यात येतील. तसेच राज्याच्या सीमाही बंद ठेवण्यात येतील. राज्यात कोरोनाबाबत परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असून डॉ. एडविन गोम्स यांच्या नेतृत्वाखाली कोविड इस्पितळात काम करणारी टीम, पोलीस कर्मचाऱयांचे सहकार्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर गोव्यात दि. 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण लॉकडाऊन असावे असा प्रस्ताव केंद्राला दिला आहे. त्यातून अन्य राज्यातून होणारी केवळ अत्यावश्यक आणि आरोग्यविषयक सेवा वगळता अन्य सर्व प्रकारची वाहतूक बंदच राहणार असून राज्यांतर्गत काही वाहतूक चालू करण्याचा विचार आहे.
पंतप्रधान मोदी संबोधित करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रविवार किंवा सोमवारी राष्ट्राला संबोधित करणार आहेत त्याद्वारे ते एखादा महत्वपूर्ण निर्णय, पूर्ण देशासाठी समान मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यात राज्यांतर्गत काही कामांसाठी सूट, सवलती असू शकतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले व राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिकाने थोडीसी कळ सोसून सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.
कार्यालये स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण करून घ्या
राज्यातील प्रमुख सरकारी कार्यालये उद्यापासून सुरू होणार असून मंगळवारी सार्वजनिक सुट्टी असली तरीसुद्धा या कार्यालयांचे प्रमुख त्यादिवशीही कार्यालयात हजर राहणार असून बुधवारपासून सर्व कार्यालये कार्यरत होतील, तत्पूर्वी प्रत्येक अधिकाऱयाने आपली कार्यालये स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण करून घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य तपासणीसाठी गर्दी नको
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामाजिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा इस्पितळे यातील ओपीडी, मेडिकल डिस्पेंसरीस, आरएमडी, इम्युनायझेशन विभाग बंद करण्यात आले होते. उद्यापासून त्या पूर्ववत सुरू होतील. लोकांनी घाई करू नये. आरोग्य तपासणी अत्यावश्यक असल्याशिवाय गर्दी करू नये, औषधांसाठी गर्दी करू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोमेकॉतील ओपीडी बंदच राहतील. तेथे कॅज्युअल्टी विभाग सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील बरीच खासगी इस्पितळेही बंद होती. त्यातील खास करून प्रसुतीसंबंधी इस्पितळात प्रारंभापासून तपासणी करणाऱया रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे ही इस्पितळे तसेच अन्य खासगी इस्पितळेही योग्य ती खबरदारी घेऊन ओपीडी सुरू कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
घरोघरी मासळीविक्रीस मान्यता
राज्यात मासेमारी करण्यास केंद्राने मान्यता दिली असून त्यानुसार मासेमारी सुरू झाली आहे. मात्र खुल्या मार्केटात मासळी विक्री केल्यास लोक सामाजिक अंतर राखत नसल्याचे दिसून आल्याने यापुढे घरोघरी मासळीविक्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात ट्रॉलर व लाँचवर काम करणारे सुमारे 40 हजार कामगार असून त्यांना मासेमारीसाठी जाण्यास विविध अटी व मर्यादा घालून परवानगी देण्यात आली आहे.
चिकन-मटण विक्रीसही अंशतः मान्यता
त्याशिवाय चिकन व मटण विक्रीसही अंशत: मान्यता देण्यात आली असून आरोग्यविषयक प्रमाणपत्र असलेले चिकन मटणच विकता येणार आहे. विनाप्रमाणपत्र आलेले कोणत्याही राज्यातील चिकन मटण स्वीकारले जाणार नाही. राज्याच्या प्रवेश नाक्यावरूनच ते परत पाठविले जाईल. असे असले तरीही कर्नाटक व केरळ या राज्यातील चिकन, मटणवर मात्र बंदी कायम राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.