हनुमंत परब यांची खंडपीठात याचिका
वाळपई / प्रतिनिधी
सत्तरी तालुक्मयात मोठय़ा प्रमाणात होंडा व पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रात खनिज परिसर आहे. गेल्या 55 वर्षापासून या भागातील खनिज मालाचे उत्खनन करून गावांमध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण केलेले आहेत. मात्र या संदर्भाच्या सुविधा अजून पर्यंत खाणग्रस्तांना उपलब्ध झालेले नाहीत. खाण मालकाने या खनिजाचे उत्खनन करून नागरिकांच्या व अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण केलेले आहेत. चांगल्या प्रकारच्या सुविधा खाणग्रस्तांना उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जनहित याचिका शेतकरी संघटना व इतर अनेक प्रकारच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या आहेत .सदर याचिका प्रलंबित असताना लॉकडाउनच्या काळात काही खाण कंपनीच्या परिसरामध्ये नव्याने उत्खनन झालेले आहे. त .
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे माहिती पिसुर्ले शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत परब व पदाधिकारी जयेश्वर गावडे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सदर प्रकार म्हणजे कोटय़ावधीची गौडबंगाल असून यामध्ये सरकारचे विविध खात्याच्या यंत्रणेचे हात असून या सर्वाना उघडे पाडणार असल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतची माहिती अशी की जागतिक स्तरावर कोरोना रोगाची महामारी सुरु र सुरू झालेली आहे. दुसऱया बाजूने सत्तरीत मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडत आहे. मात्र गोवा सरकारने 2017 साली खनिज कंपनीने जो माल काढून ठेवला होता त्याचा लिलाव करून सरकारने हामाल विकला होता .ज्याने हा माल विकत घेतला होता त्याला वाहतूक करण्याची परवानगी सरकारने दिली. हा माल भर पावसामध्ये वाहतुकीद्वारे नेण्यात आला . सदर माल नेत असताना काही खाण कंपन्यांनी नव्याने उत्खनन केले असून यामुळे मोठय़ा प्रमाणात मालाची चोरी झाल्याचा संशय हनुमंत परब यांनी व्यक्त केलेला आहे. यासंदर्भाची तक्रारी सत्तरी तालुक्मयाच्या उपजिल्हाधिकारी मंगलदास गावकर याना दिल्या होत्या. त्यांनी या संदर्भाची पाहणी करून भागात नव्याने उत्खनन झाल्याचे मान्य केल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले . मात्र पोलिसांकडून यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कारवाई अजून पर्यंत झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकारात मोठय़ा प्रमाणात गौडबंगाल असून येणाऱया काळात खास जनहित याचिकेद्वारे हे सर्व गोष्टी उघडी पाडणार असल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले आहे. नव्याने उत्खनन करून खनिज मालाची वाहतूक करणे हे कायद्याने पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यामध्ये सरकारची यंत्रणा गुंतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
खनिज माल अत्यावश्यक सेवा ?
दरम्यान लॉकडाउनच्या काळामध्ये खनिज मालाची वाहतूक करण्यात आली . याकाळात फक्त अत्यावश्यक सेवानाच परवानगी देण्यात आली होती. मात्र खनिज मालाची वाहतूक ही जिल्हाधिकाऱयांनी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे स्पष्ट करून परवानगी दिली. याबाबत त्यांनी तीव्र स्वरूपाचा खेद व्यक्त केला. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच खनिज माल अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असून ही खरोखरच दुर्दैवाची बाब असून सर्वसामान्यांच्या डोळय़ात धूळ फेकण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे .यामागे राजकीय मंडळीचे कमिशन दडलेले असून आरोग्य खात्याच्या मार्गाचे तत्वांना केराची टोपली दाखवून ही वाहतूक करण्यात आली होती. सदर वाहतुकी अंतर्गत खाणीतील टाकाऊ मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र हा टाकाऊ माल भर पावसामध्ये वाहतूक करणे शक्मयच नाही. या परवानगीचा गैरवापर करून काही खनिज कंपन्यांनी उच्च दर्जाच्या मालाची वाहतूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे याबाबी संदर्भात न्यायालयाने गंभीर दखल घ्यावी यासंदर्भाचे प्रयत्न न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले आहे.