1 एप्रिलपासून नावे बदलतील : देशातील बँकिंग व्यवस्थेला मिळणार बळ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोना विषाणू संकट आणि लॉकडाऊन यादरम्यान देशातील बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी केंद्र सरकार 1 एप्रिल रोजी बँकांचे विलीनीकरण करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीस, 10 बँका एकत्रित विलीन करून नव्या 4 बँकां उदयास येणार आहेत. कोरोनामुळे विलीनीकरण काही काळासाठी पुढे ढकलल्याची वृत्ते समोर येत होती. मात्र, कोरोना किंवा लॉकडाऊनचा या विलीनीकरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या विलीनीकरणानंतर ती सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱया क्रमांकाची बँक बनणार आहे. तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन होईल. त्याचबरोबर अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत तर आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनाइटेड बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण होणार आहे.
सात मोठय़ा बँका; 8 लाख कोटींहून अधिक व्यवसाय
या विलीनीकरणानंतर देशात सात मोठय़ा बँका असतील ज्यांचा व्यवसाय 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल. विलीनीकरणानंतर देशात सात मोठय़ा बँका, पाच लहान बँका राहतील. याशिवाय सरकारने बँक ऑफ बडोदा, देना बँक आणि विजया बँकेचे विलीनीकरण केले आहे. या तिन्ही बँकांच्या विलीनीकरणानंतर तयार झालेली बँक ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक बनली आहे.
यापूर्वी स्टेट बँकेमध्ये पाच बँकांचे विलीनीकरण
2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 इतकी होती. एप्रिल 2017 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (एसबीआय) पाच साहाय्यक बँक – स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद तसेच भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण झाले होते.