सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : पित्याचा मृत्यू 2005 पूर्वी असला तरीही निर्णय लागू
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलींना समान वाटा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचे वैशिष्टय़ असे की, नवा वारसाअधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वी, अर्थात 2005 पूर्वी पित्याच्या मृत्यू झाला असला तरीही हा निर्णय लागू होणार आहे. महिलांना समान अधिकार हे आपल्या घटनेचे महत्त्वाचे सूत्र आहे. त्याला अनुसरून हा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
न्या. अरूण मिश्रा, न्या. एस. नझीर आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय मंगळवारी दिला. हिंदू वारसाअधिकार कायदा 1956 मध्ये संमत करण्यात आला होता. त्याच्या अनुच्छेद 6 (1) संबंधी हा निर्णय आहे. या कायद्यात 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. या सुधारणेनुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेत बहिणींना भावांइतकाच, अर्थात समान वाटा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानुसार 2005 पूर्वी ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या मुलामुलींनाही हा निर्णय लागू आहे.
पूर्वलक्षी परिणाम
2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेला हिंदू वारसाअधिकार कायदा पूर्वलक्षी परिणामानुसारच लागू केला पाहिजे, असे या निर्णयात खंडपीठाने स्पष्ट केले. यासंबंधी विविध कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांनी परस्परविरोधी निर्णय यापूर्वी दिले आहेत. यामुळे बऱयाच कालावधीपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र आता घटनेच्या तत्वांनुसार आम्ही निर्णय देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दूरगामी परिणाम शक्य
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम शक्य आहेत. हिंदू वारसाअधिकार कायदा पूर्वलक्षी परिणामानुसार लागू होणार असल्याने जुन्या काळातील वारसा अधिकार प्रकरणे पुन्हा न्यायालयात पोहचतील का, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. महिला अधिकारांचे संरक्षण न्यायालयाने केले अशी समाधानाची भावनही व्यक्त होत आहे. स्त्री-पुरूष समानतेच्या काळात महिलांना संपत्तींच्या अधिकारपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे.
मुख्य मुद्दा पूर्वलक्षी परिणामाचा
ज्या प्रकरणात खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे ते वास्तविक मुलींना संपत्तीत समान अधिकाराचे नव्हते. कारण हा अधिकार 2005 च्या सुधारित वारसाअधिकार कायद्यान्वये देण्यात आलेला आहेच. न्यायालयासमोर प्रश्न हा सुधारित कायदा 2005 पूर्वीपासूनच्या प्रकरणांनाही लागू होतो की नाही हा होता. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपला स्पष्ट निर्णय दिल्याने सुधारित कायद्यासंबंधीची महत्त्वाची शंका दूर झाली आहे, असे मत देशातील अनेक नामवंत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले. अनेकांनी निर्णयाचे स्वागत केले.