वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने बुधवारीपासून ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’च्या अंमलबजावणी प्रारंभ केला. या योजनेमुळे रोजगार व व्यवसायानिमित्त अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात 12 राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी होईल. यामध्ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, केरळ, झारखंड, मध्यप्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश आहे. जून महिन्यापर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
12 राज्यांमधील सरकार लवकरच एक स्वरूप असणारे रेशनकार्ड जारी करेल. त्यामुळे रोजगार व व्यवसायानिमित्त अन्य राज्यात वास्तव्यास असणाऱया नागरिकांना रेशनकार्डच्या माध्यमातून मिळणारे धान्य वाटपाससह अन्य लाभ मिळणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 1 जानेवारीपासून 12 राज्यांमध्ये तर जून महिन्यापर्यंत संपूर्ण देशभरात ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’च्या अंमलबजावणीचा सरकारचा मानस असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सद्यस्थितीत देशातील 79 कोटी नागरिकांकडे रेशनकार्ड आहे.
पहिल्या टप्प्यात 35 कोटी नागरिकांना होणार लाभ
12 राज्यातील 35 कोटी नागरिकांना ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’चा लाभ मिळणार आहे. निम्मे उत्पन्न गटातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक लाभ होईल. सर्व रेशनकार्ड हे आधार कार्डची जोडलेले आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संगणकीकरणावर केंद्र सरकार 880 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. लवकरच सरकार सर्व राज्यांसाठी एकाच स्वरूपाचे रेशनकार्ड जारी करणार असल्याची माहिती 3 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी लोकसभेमध्ये दिली होती.